प्रसारमाध्यमांमुळे रियाच्या खासगी स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर; घेरेबंदीवर कायदेतज्ज्ञांकडून नाराजी

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 7 सप्टेंबर 2020

आज चौकशीसाठी एनसीबीच्या कार्यालयात आलेल्या रियाला चारही बाजूने माध्यमांनी घेरल्याचे चित्र होते. या गर्दीतून, रेटारेटीतून रिया कशीबशी कार्यालयात पोहचली. यानिमित्ताने एक महिला म्हणून रियाच्या सुरक्षेचा आणि तिच्या खासगी स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

मुंबई: सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीत प्रसारमाध्यमांनी काही दिवसांपासून रिया आणि तिच्या कुटुंबीयांना अक्षरश: घेरले आहे. माध्यमांच्या कॅमेऱ्यांमुळे त्यांना घरातून पडणे कठीण झाले आहे. आज चौकशीसाठी एनसीबीच्या कार्यालयात आलेल्या रियाला चारही बाजूने माध्यमांनी घेरल्याचे चित्र होते. या गर्दीतून, रेटारेटीतून रिया कशीबशी कार्यालयात पोहचली. यानिमित्ताने एक महिला म्हणून रियाच्या सुरक्षेचा आणि तिच्या खासगी स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

आज माध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या गर्दीतून रियाला बाहेर काढण्यात पोलिसांना चांगलीच कसरत करावी लागली. अंगावर काटा आणणारी ही दृश्‍ये होती. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत प्रसारमाध्यमांना आपल्या तत्त्वांचा विसर पडल्याची टीका केली, तर ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी रिया मध्ययुगीन काळातील क्रूर, पाठलागाची शिकार ठरली आहे. टीव्ही माध्यमांचा एक मोठा वर्ग या जमावाचा एक भाग झाला आहे, हे खेदजनक आहे. हा जमाव पुढे रियाला जिवंत जाळेल, देश म्हणून आम्हाला याची लाच वाटायला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी ट्विट करून दिली.

रियाला सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे मत कायदेतज्ज्ञ आणि मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागाचे माजी प्रमुख सुरेश माने यांनी व्यक्त केले. मुंबई पोलिसांनी रियाच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यायला हवी; मात्र ज्या व्यक्तीचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेतला आहे, त्यांनीही न्यायालयाकडे याची तक्रार करायला हवी, असेही त्यांनी सुचवले. या प्रकरणी रिया किंवा त्यांचे वडील न्यायालयात गेले नाहीत.

एनसीबी कार्यालयात प्रवेश करताना रियाला जो त्रास झाला, त्याबद्दल एनसीबी अधिकाऱ्यांना जाणीव आहे. रियाला चौकशीसाठी समन्स बजावल्याची माहिती मुंबई पोलिसांना दिली गेली होती. वरिष्ठ अधिकारी यासंदर्भात मुंबई पोलिसांशी बोलून रियाच्या सुरक्षेचे योग्य त्या उपाययोजना करतील. 

कायद्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास आरोपी असो की संशयित त्यांच्या खासगी अधिकाराचा सन्मान ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रिया प्रकरणात माध्यमांनी थोडी सबुरीची भूमिका घेतली पाहिजे. अन्यथा न्यायालयाने याची दखल घेऊन योग्य दिशा निर्देश द्यायला हवेत; मात्र त्यासाठी कुणी तरी न्यायालयात जायला हवे, असे निवृत्त न्यायाधीश व्ही. पी. पाटील यांनी म्हटले आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या