अनिल देशमुख यांना वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची याचिका; सीबीआयचा न्यायालयात दावा

प्रकरणाचा तपास निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथकाकडे द्यावा. हे आवाहन राज्य सरकारने केले.
अनिल देशमुख यांना वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची याचिका; सीबीआयचा न्यायालयात दावा
CBI Dainik Gomantak

महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि डीजीपी संजय पांडे यांना सीबीआय कडून समन्स पाठवण्यात आले होते. या विरीधात राज्य सरकार कडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बचावासाठी राज्य सरकारने ही याचिका दाखल केली आहे असा दावा सीबीआयने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) केला आहे. या याचिकेत संबंधित प्रकरणाच्या तपासात अडथळा आणला जात आहे, असे याचिकेत दाखल केले आहे.

तसेच, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, CBI ची प्राथमिक चौकशी झाली असून अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध FIR नोंदवून त्याबाबतचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. आता हा तपास थांबवण्यासाठी देशमुख यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सतत याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतु त्यांना यामध्ये यश आले नाही. आणि आता हा त्यांचा नवा प्रयत्न सुरु आहे.

CBI
आपल्याला पेन जिवंत ठेवतो; तलवार नाही

अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) गृहमंत्री पदावर असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे. तसेच पदस्थापनेमध्ये भ्रष्टाचार केला आहे असा अहवाल देण्यात आला आहे. त्यावरून सीबीआयने त्यांना तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची चौकशी केली. याला विरोध करत राज्य सरकारचे म्हटले आहे की, सध्याचे सीबीआय (CBI) संचालक सुबोध जयस्वाल हे त्यावेळी DGP होते. त्यामुळे त्या बदल्या आणि पदस्थापनेच्या निर्णयात तेही सहभागी होते. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली निष्पक्ष तपास कसा काय होणार? याशिवाय विद्यमान डीजीपी संजय पांडे यांच्या ही समन्स वर राज्य सरकारने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.

ट्रान्सफर पोस्टिंगमधील हेराफेरीबाबत तपास सुरू असताना संजय पांडे हे डीजीपी नव्हते, असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून केला आहे. मग सीबीआय त्यांना समन्स का पाठवते? महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा आणि महाराष्ट्र पोलिसांना बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न करण्यात येतोय.

या प्रकरणाचा तपास निवृत्त न्यायाधीशांच्या (retired judges) अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथकाकडे द्यावा. हे आवाहन राज्य सरकारने अॅडव्होकेट दारियस खंबाटा यांच्यामार्फत केले. याच याचिकेला उत्तर देताना सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन लेखी यांनी हायकोर्टात दावा केला की, राज्य सरकार याचिका देऊन अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासात अडथळा निर्माण करत आहे.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com