महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा अखेर राजीनामा 

दैनिक गोमंतक
सोमवार, 5 एप्रिल 2021

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अनिल देशमुख राजीनामा सुपूर्द करणार आहेत.  मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबिर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ माजली होती.

मुंबई : महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अनिल देशमुख राजीनामा सुपूर्द करणार आहेत.  मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबिर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ माजली होती.  मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग प्रकरणी सीबीआयला 15 दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.  सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी स्वतःहून मंत्री पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत त्यांनी एक निवेदन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केले आहे. 

बेरोजगारीच्या अहवालावर सीएमआयई संस्थेला द्यावं लागणार गोवा राज्यसरकारला...

अनिल देशमुख यांच्या विरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने आज सीबीआय'ला 15 दिवसांच्या चौकशीचे   आदेश दिला. निलंबित एपीआय सचिव वाझे यांना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांचे वसूलीचे आदेश दिले होते. असा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपानंतर परमबिर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.  या याचिकेत त्यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. अनिल देशमुख हे पोलिस खात्याचे नेतृत्त्व करतात. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हायला हवी.  सीबीआयने सध्या एफआयआर नोंद न करता या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि आपला प्राथमिक अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. 

या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एका याचिकेत परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. तसेच त्यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही केली होती. इतकेच नव्हे तर, माजी मुंबई पोलिस आयुक्तपदावरून बदली करण्याच्या आदेशालाही आव्हान दिले होते. तसेच अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. 
 

 

संबंधित बातम्या