"महाराष्ट्रतील नेत्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर वक्तव्ये करू नयेत"

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरण चांगलंच तापण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह महाराष्ट्रातील इतर नेते कठोर भूमिका घेत कर्नाटकव्याप्त मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात आणण्यासाठी वचनबद्ध असल्याची वक्तव्ये करत आहेत,यामुळे कर्नाटकचे नेते चांगलेच संतापले असून, त्यांनी महारष्ट्राविरोधी वक्तव्ये करण्याचा धडाकाच लावला आहे.

मराठा आरक्षण : आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी शिवाजी महाराज हे मुळचे कर्नाटकाचे असल्याची मुक्ताफळं उधळली होती. त्यातच आता, कॉंग्रेसचे माजी मंत्री एच. के. पाटील यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी सीमाप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात अर्ज दाखल करून, महाराष्ट्रातील नेत्यांवर कर्नाटकविरोधी व कन्नड भाषेबद्दल वक्तव्य करण्यास  निर्बंध घालण्यात यावेत, या स्वरूपाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावयाची मागणी केली आहे.

'जनतेनं लोकशाहीविरोधी वागणाऱ्यांना धडा शिकवला’

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे सल्लागार असलेले ऍड. रविंद्र तोटीगार यांनी एच. के. पाटील यांची भेट घेत सीमावादावर चर्चा केली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नेत्यांनी त्यावर भाष्य करू नये, असे पाटील यांनी सांगितले. कर्नाटकात कॉंग्रेसची सत्ता असताना सिध्दरामय्यांच्या कार्यकाळात एच. के. पाटील हे ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री होते. तसेच कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाच्या समन्वयाची जबाबदारीदेखील त्यांच्याकडे होती. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे तसेच महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस तसेच शिवसेनेच्या इतर नेत्यांनीदेखील सीमावादावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.