मराठा आरक्षण असंवैधानिक; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय  

दैनिक गोमंतक
बुधवार, 5 मे 2021

गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आलेल्या मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) खटल्याच्या निकाल आज लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने आज 50 टक्के  मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला

नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आलेल्या मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) खटल्याच्या निकाल आज लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने आज 50 टक्के  मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यसरकारला चांगलाच फटका बसला आहे. मराठा समाजाला ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती नाही आणि ती  घटनाबाह्य असल्याची  टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिली आहे. त्याचबरोबर, गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असून मराठा समाजाला सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवल आहे.  (Maratha reservation unconstitutional; Supreme Court decision) 

दंडातून वसूल केलेल्या रकमेतून बेघर लोकांना मास्क वाटप करा

सर्वोच्च न्यायालायाचे  न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज मराठा अरक्षणावर निकाल दिला.  पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा कायद्याच्या असंवैधानिकतेवर एकमत व्यक्त केले. मराठा समाजाला आरक्षणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय म्हणून घोषित करता येणार नाही. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. तसेच 1992 च्या निकालाच्या 50 टक्के आरक्षणाबाबत पुन्हा तपास करण्याची गरज नसल्याचेही मतही नोंदवले.  

कोरोनापासून रक्षण करण्यासाठी घरातच बनवला मिनी हॉस्पिटलचा सेटअप -

महाराष्ट्र राज्यसरकारने राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठ्यांना सरकारी नोकरीत आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 16 टक्के कोटा देण्याचा कायदा तयार केला होता.  हा कायदा कायम ठेवताना मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी  27 जून 2020  रोजी 12 टक्के शैक्षणिक आणि 13 टक्के नोकरीत आरक्षण  देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता.  माजी न्यायमूर्ती एम. बी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य-मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस केली होती.  मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आज न्यायालयाने अंतिम निकाल सुनावला. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने,  1992 च्या इंदिरा साहनी खटल्याप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबाबत याचं परीक्षण करणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. तर 102 वी घटनादुरुस्ती ही घटनेनुसार असल्याच मत अॅटर्नी जनरल यांनी व्यक्त केलं होतं.  तर इंदिरा साहनी निकालात 9 पैकी 8 न्यायाधीशांनी आरक्षण हे 50 टक्क्यांपर्यंतच असेल आणि ते बंधनकारक असल्याचं मत सॉलिसीटर जनरल यांनी व्यक्त केल्याच  सिद्धार्थ भटनागर म्हणाले.   
 

संबंधित बातम्या