महाराष्ट्रातील शाळांत यंदाच मराठी सक्ती

मुंबई

राज्यात 2020-21 शैक्षणिक वर्षापासून पहिली ते सहावीपर्यंत सर्व माध्यमांच्या शाळांतून मराठी भाषा विषय शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्या संदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई व शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता. 11) घेण्यात आला.
राज्यात मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा कायदा मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकमताने दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल, असे आश्‍वासन मराठी भाषा विभागमंत्री सुभाष देसाई व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अधिवेशनात दिले होते. त्याच अनुषंगाने होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. त्या संदर्भात शिक्षण आयुक्त विश्‍वास सोळंकी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेण्यात आली. बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्त लवांगरे, शिक्षण संचालक आणि "बालभारती'चे संचालक उपस्थित होते.

सर्वप्रथम बालभारतीतर्फे राजीव पाटोळ यांनी अनिवार्य मराठीसाठी वर्गवार अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके या संदर्भातील पूर्वतयारीबाबत सादरीकरण केले. शिक्षण विभागाने सर्व अभ्यासक्रमांच्या शाळांसाठी मराठी सक्तीने शिकविण्यासाठी केलेल्या पूर्वतयारीबद्दल मराठी भाषा मंत्री देसाई यांनी शालेय शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. आगामी शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी मराठी भाषेचा वर्गवार अभ्यासक्रम, इयत्ता पहिली ते सहावीसाठी पाठ्यपुस्तके आणि प्राशिक्षण साहित्य, तयार करण्याबाबत विनंती केली. तसेच 2020-21 च्या प्रथम सत्रापासून सर्व माध्यमांच्या शाळांनी मराठी विषय सक्तीने शिकविण्याच्या कायद्याचे अनुपालन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अधिसूचना निर्गमित करावी, असेही सूचविले.
या संदर्भातील अध्यादेश निर्गमित करणे, मसुदा तयार करणे आदी बाबीवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

अध्यादेश तातडीने काढण्याची मागणी
कायद्यासंदर्भातील नियमावली तयार करण्यावर चर्चा करण्यात आली. पुढील पंधरा दिवसांत नियमावली तयार करण्यासाठी अधिकचा वेळ लागणार असेल तर अधिनियमाच्या कलम 3 ते 12 मधील तरतुदींचे अनुपालन करण्याची कार्यपद्धती विहित करणारा अध्यादेश तातडीने काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

अंमलबजावणीसाठी कार्यबल
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्याचे आणि नियमावली तयारी करण्यासाठी एका कार्यबल गटाची स्थापना केल्याचे सांगितले. या कार्यबल गटात मराठी भाषा विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचना देसाई यांनी केली.