जामिनावरील कैद्यांची व्हिडीओ हजेरी नाहीच

Dainik Gomantak
शुक्रवार, 3 जुलै 2020

जनहित याचिकेतील मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई

जामिनावर सुटलेल्या कैद्यांची हजेरी पोलिस ठाण्यातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याची जनहित याचिकेतील मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अमान्य केली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमुळे आरोपीचा ठावठिकाणा कळत नसल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
कोव्हिड-19 फैलावाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यभरातील तुरुंगांमधील कैद्यांना तात्पुरता जामीन मंजूर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती केली आहे. समितीच्या शिफारशीनुसार जामीन मिळालेल्या कैद्यांना महिन्यातून एकदा किंवा ठराविक कालावधीनंतर पोलिस ठाण्यात हजेरी देणे बंधनकारक आहे. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे जामिनावरील कैद्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी देण्यास परवानगी द्यावी, अशा मागणीची जनहित याचिका मिरा-भाईंदरच्या अपक्ष आमदार गीता जैन यांनी ऍड्‌. सनी पुनामिया यांच्यामार्फत केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली.
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे पोलिस ठाण्यात प्रत्यक्ष जाऊन हजेरी लावणे कठीण होत आहे. त्यामुळे जामीन मिळालेल्या कैद्यांची हजेरी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घ्यावी, अशी मागणी आमदार गीता जैन यांनी केली. राज्य सरकारच्यावतीने याचिकेला विरोध करण्यात आला. जामिनावर असलेल्या कैद्यांचा ठावठिकाणा मिळणे आवश्‍यक आहे. जामीन काळात त्याने निवासस्थान आणि परिसर न सोडण्याचे बंधन असते. प्रत्यक्ष हजेरीत या बाबी तपासल्या जाऊ शकतात; मात्र व्हिडीओ कॉलमध्ये ते अशक्‍य आहे, असे सरकारच्या वतीने ऍड. दीपक ठाकरे आणि ऍड्‌. एस. आर. शिंदे यांनी खंडपीठाला सांगितले. आरोपींनी त्यांचा परिसर सोडला नाही ना, याचीही खातरजमा करता येते, असे सांगण्यात आले.

सवलतीचा गैरफायदा नको
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य केला. सवलतींचा गैरफायदा होता कामा नये. त्यामुळे अशी व्हिडीओ कॉल हजेरीची मागणी मान्य होऊ शकत नाही, आणि सरकारी समितीच्या शिफारशींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि याचिका नामंजूर केली.

संबंधित बातम्या