राधानगरी हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित

गोमंतक वृत्तसेवा
शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2020

राधानगरी अभयारण्याच्या सीमेच्या चारही बाजूने २०० मीटर ते ६.०१ किलोमीटरपर्यंत विस्तारित क्षेत्र करून कोल्हापूर जिल्ह्यातील २६ गावांचा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १५ गावांना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सेटीव्ह झोन) घोषित करण्यात आले आहे. याबाबत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे, अशी माहिती वन मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

 

मुंबई : राधानगरी अभयारण्याच्या सीमेच्या चारही बाजूने २०० मीटर ते ६.०१ किलोमीटरपर्यंत विस्तारित क्षेत्र करून कोल्हापूर जिल्ह्यातील २६ गावांचा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १५ गावांना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सेटीव्ह झोन) घोषित करण्यात आले आहे. याबाबत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे, अशी माहिती वन मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

राज्य सरकारने १६ सप्टेंबर १९८५ रोजी अधिसूचना काढून ३५१.१६ चौ.किलोमीटर क्षेत्रावर राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य जाहीर केले होते. १९८६ च्या पर्यावरण कायद्यानुसार अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने यांच्या बाहेरच्या सीमेपासून १० किलोमीटरपर्यंत संवेदनक्षेत्र राहील, अशी तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला होता. त्यावर १५ ऑक्‍टोबरला अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, राधानगरी अभयारण्याच्या सीमेच्या चारही बाजूने २०० मीटर ते ६.०१ कि.मी. पर्यंत क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. राधानगरी वन्यजीव अभयारण्याच्या विस्तारित क्षेत्राच्या देखरेखीसाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे

प्राण्यांच्या विविध प्रजाती
राधानगरी वन्यजीव अभयारण्यामध्ये विविध प्रकारच्या वनस्पतीसह सस्तन प्राण्यांच्या ४७ प्रजाती, सरी-सर्पांच्या ५९ प्रजाती, उभयचरांच्या २० आणि फुलपाखरांच्या ६० प्रजाती आढळतात. अभयारण्यात बिबट्या, रानमांजर, जंगली कुत्रे, शेकरू, गवा, पटेरी वाघ, हत्ती आदी आढळतात. अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र विस्ताराचे क्षेत्रफळ २५०.६६ चौरस किलोमीटर आहे. या क्षेत्रामध्ये व्यावसायिक उत्खनन, प्रदूषण उत्पन्न करणारे उद्योग, जल विद्युत प्रकल्प, लाकूड गिरण्या, विटभट्टी, प्लास्टिक पिशव्यांचा उपयोग, व्यावसायिक हॉटेल, प्रदूषण निर्माण करणारे लघु उद्योग, वृक्षतोड यावर निर्बंध असणार आहेत. स्थानिक नागरिकांना घरांच्या बांधणी आणि दुरुस्तीसाठी जमीन खोदाईला परवानगी असणार आहे.

संबंधित बातम्या