महाराष्ट्राचा अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास पुन्हा विरोध का?

जुलैत आलेल्या महापुराने अलमट्टी धरणाची (Almatti Dam) पातळी किती असावी यावर महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि कर्नाटकमध्ये (Karnataka) मतमतांतरे सुरु झाली आहेत. अशातच आता कर्नाटकचे नवनियुक्त बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी अलमट्टी धरणाची उंची 524 मीटरपर्यंत वाढवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील कोल्हापूर (Kolhapur), सांगली, सातारा जिल्ह्यांमधील महापूराची स्थिती पुन्हा एकदा गंभीर होणार असल्याचे तज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. याआगोदर राज्य सरकारने नेमलेल्या महापूरविषयक समित्यांनी अलमट्टी धारणासंबंधी कोणत्याही स्वरुपाचे भाष्य केलेले नाही. त्याचबरोबर तज्ञांमध्येही यासंबंधी टोकाचे मतभेद आहेत. यामुळे राज्य सरकार त्याबाबत नेमकी कोणत्या स्वरुपाची भूमिका घेते याबाबत विचार करावा लागणार आहे.

दरम्यान, गोदावरी, गंगा, ब्रम्हपुत्रा, कृष्णा नद्यांची पात्र देशात सर्वात मोठी आहेत. सुमारे 1300 किलोमीटर वाहणारी कृष्णी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) आणि तेलंगणा या चार राज्यामधून वाहते. त्याचबरोबर कृष्णा राज्यात तब्बल 285 किलोमीटर वाहते. तसेच पुढे ती कर्नाटकामध्ये जाते. ज्या प्रदेशामधून कृष्णा वाहते, तो प्रदेश सुजलाम, सुफलाम आणि सिंचनयुक्त होण्यासाठी या चारही राज्य सरकारांचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचबरोबर कृष्णचे पाणी आपल्या राज्याला जास्त मिळावे यासाठी या चारही राज्यांमध्ये वाद सुरु आहे. हा वाद मिटविण्यासाठी कृष्णा पाणी लवादही स्थापन करण्यात आला आहे. या लवादाने 1973-76, 2010 आणि 2013 असे यासंबंधी अहवाल मांडले आहेत. शिवाय पाण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात वादही सुरु आहेत.

नेमका कर्नाटकाचा प्रश्न काय?

कर्नाटक सरकार कृष्णा नदीमधील पाणी अडवून राज्यातील इतर दुष्काळी भाग सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मागील 30 वर्षांमध्ये तेथे या भागामध्ये मोठ्याप्रमाणात प्रगती झाली आहे. कर्नाटकातील बागलकोट आणि विजापूर जिल्ह्यांमध्ये अलमट्टी धरण साकारले आहे. धरणाची प्रारंभीची उंची 507 मीटर होती. नंतर न्यायालयाने, कृष्णा लवादाचा आधार घेत कर्नाटक सरकारने अलमट्टीची पातळी 519 मीटर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. यामधून धरणाची पाणी साठा करण्याची क्षमता सध्याच्या 123 टीएमसी असून उंची आणखी 5 मीटर वाढविल्यास आणखी 77 टीएमसी भर घालण्यात येणार आहे. मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये कर्नाटकचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीदरम्यान यासंबंधीचा मुद्दा मांडला होता. आणि आता पुन्हा नव्याने कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हा विषय रेटला आहे. विशेष म्हणजे ते मूळ अभियंता असून जलसंपदा मंत्री म्हणून काम पाहिल्याने त्यांना यासंबंधीची पूर्णत:हा जाणीव आहे.