तोट्याचे कारण दाखवत जेएनपीटीचेही खासगीकरण होणार?

उरण: तोट्याचे कारण पुढे करून केंद्र सरकारच्या मालकीचे एकमेव मोठे बंदर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे (जेएनपीटी) लवकरच खाजगीकरण होण्याची शक्‍यता आहे. बंदरातील घटलेल्या उत्पन्नामुळे हे बंदर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालवण्यास देण्याचे आदेश केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयातर्फे मार्च २०२० महिन्यात जेएनपीटीला दिल्याची चर्चा जेएनपीटी वर्तुळात रंगली आहे. 

जेएनपीटी पीपीई तत्त्वावर चालवण्याबाबत केंद्राने आदेश देताच एप्रिल महिन्यापासून जेएनपीटी प्रशासनाने बंदराचे मूल्यांकन सुरू केले होते. त्यानंतर किंमत ठरल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या कंपनीला बंदराचे संचालन देण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या धोरणांमुळे स्थानिक कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून जेएनपीटीचे विश्‍वस्त भूषण पाटील हे आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. 

देशात १७ कंटेनर टर्मिनल आहेत, त्यापैकी १६ खाजगी देशी-विदेशी कंपन्यांची आहेत. एकमेव जेएनपीटी टर्मिनल हे केंद्र सरकारच्या मालकीचे आहे. जेएनपीटी हे बंदर गेल्या ३० वर्षांपासून नफ्यात आहे. त्यावर भांडवलदारांचा डोळा असल्याने जेएनपीटी बंदर भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. 

प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनी कुणासाठी दिल्या?
१८ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी जवळपास ८ हजार एकर जमीन देशाच्या विकासासाठी दिली आहे; परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराचे व साडेबारा टक्‍के जमीन मोबदल्याचे प्रश्‍न अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्याची जबाबदारी खासगी कंपन्या घेणार नाहीत. जेएनपीटी अंतर्गत असलेले खाजगी टर्मिनल पी अँड ओ, जीटीआय, सिंगापूर पोर्ट यामध्ये रोजगाराची अत्यवस्था झाली आहे. मात्र, या जमिनींच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची प्रकरणे पूर्ण न झाल्यामुळे जेएनपीटीला कायदेशीर अडचण येणार आहे.

संपादन: ओंकार जोशी