विविध कामगार संघटना, बॅंकांचा आज देशव्यापी संप ; शेतकरी संघटनांची ‘दिल्ली-चलो’ची हाक

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 26 नोव्हेंबर 2020

विविध कामगार संघटना, बॅंकांसह अन्य क्षेत्रातील कर्मचारी संघटना व त्यांचे महासंघ यांनी आज देशव्यापी संयुक्त संपाची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे पंजाबसह विविध राज्यातील शेतकरी संघटनांनी कृषिविषयक तीन कायद्यांच्या विरोधात ‘दिल्ली-चलो’ची हाक दिली असून पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केले आहे. 

नवी दिल्ली : विविध कामगार संघटना, बॅंकांसह अन्य क्षेत्रातील कर्मचारी संघटना व त्यांचे महासंघ यांनी आज देशव्यापी संयुक्त संपाची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे पंजाबसह विविध राज्यातील शेतकरी संघटनांनी कृषिविषयक तीन कायद्यांच्या विरोधात ‘दिल्ली-चलो’ची हाक दिली असून पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केले आहे. 

दरम्यान, हरियानाने दिल्लीकडे जाणारे सर्व रस्ते रोखण्यासाठी राज्याच्या सीमांची नाकेबंदी केली आहे. तर, काही ठिकाणी पायी निघालेल्या शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा केला आहे. दिल्ली-गुडगांव (गुरुग्राम) सीमेची पूर्ण नाकेबंदी केली आहे. या शेतकऱ्यांनी दिल्लीत ठिय्या आंदोलन करण्याचे ठरवले आहे. 

आजच्या देशव्यापी संपात बॅंक कर्मचारीही सामील होणार आहेत. काँग्रेस पक्ष प्रणीत इंटक, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष प्रणीत आयटक, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष प्रणीत सीटू, हिंद मजदूर संघ यासह दहा कामगारसंघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने हे संपाचे आवाहन केले आहे. बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या सहभागामुळे देशातील बॅंक सेवा विस्कळित होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. मोदी सरकारची धोरणे व निर्णय हे जनविरोधी, कामगार विरोधी आणि विनाशकारी असल्याची टीका या संयुक्त कामगार मंचातर्फे करण्यात आली आहे. विशेषतः सरकारतर्फे अमलात आणले जाणारे अनियंत्रित खासगीकरण, कामगार कायद्यांमधील बदल आणि कामगारांना संरक्षण देण्याऐवजी कामगार कपातीला प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतुदी यांच्या विरोधात हे आंदोलन आहे. 

शेतकऱ्यांचे चलो दिल्ली

देशभरातील विविध शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी देखील एकत्रित येऊन ‘दिल्ली-चलो’ मोर्चाचे आयोजन केले आहे. कोरोना साथीमुळे आणि वाहतुकीच्या अडचणीमुळे दूरच्या राज्यातील शेतकऱ्यांचा या आंदोलनात सहभाग प्रतिकात्मक असला तरी पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यातील शेतकऱ्यांनी व त्यांच्या संघटनांनी या आंदोलनास चांगला प्रतिसाद दिला आहे. विविध शेतकऱ्यांच्या संघटनांना ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’च्या संयुक्त मंचावर एकत्रित करण्यात आले आहे. मोदी सरकारने पावसाळी अधिवेशनात कृषिविषयक तीन कायदे संमत केले त्यांच्या विरोधात हे शेतकरी आंदोलन करीत आहेत.

 

 

 

संबंधित बातम्या