New Policy For OTT Content: OTT कंटेट वर झाली संसदेत चर्चा... आता होणार हे नवे बदल

New Policy For OTT Content: पूर्वीचं मनोरंजन क्षेत्र आणि आता त्यात झालेलं बदल बघुन थक्क व्हायला होतं. चित्रपट मोठ्या पडद्यावरुन थेट मोबाईल वर आला. दर्जेदार कंटेंट आणि चांगल्या दर्जाच्या पिक्चर क्वालिटीमुळे ओटीटीवरचा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरला आहे.

अनेकांना थिएटर्समध्ये न जाता घरबसल्या वेगवेगळे चित्रपट पाहण्याची संधी मिळाली. कित्येक नवीन विविध भाषांमधील चित्रपट ओटीटीवर पाहता येऊ लागले. मात्र जो कंटेट ओटीटीवर दाखवला जातोय त्यावर कोणतेही निर्बंध नसल्यानं त्याविषयी अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

संसदेमध्ये देखील ओटीटी आणि त्यावरील कंटेट यावर चर्चा झाली असून आता त्याबाबत एक धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.

अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ओटीटीवरील आक्षेपार्ह कंटेटवर कोणताच निर्बंध नसल्यानं त्यामुळे वेगळेच प्रश्न समोर येत असल्याचे दिसून आले होते.

अनेक धर्म, भाषा, व्यक्ती, हिंसा, लैंगिकता यावरील चित्रपट, मालिका ओटीटीवर प्रदर्शित झाल्या आहेत. त्यावरुन झालेल्या वादांनी लक्ष वेधून घेतले आहे.

माहिती व तंत्रज्ञानच्या मंत्रालयाच्या एका कमिटीनं आता ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरील नेटफ्लिक्स, डिझ्ने हॉटस्टार, सोनी लिव, झी ५ आणि अॅमेझॉन प्राईम याशिवाय इतरही काही ओटीटी चॅनेल्सला कंटेटबाबत समज दिली आहे.

भारताची सांस्कृतिक विविधता, सामाजिकता, संस्कृती लक्षात घेऊन त्याच्याविषयी कोणत्याही प्रकारची आक्षेपार्ह माहिती आपल्या ओटीटीच्या माध्यमातून प्रेक्षकांपर्यत जाणार नाही, याची काळजी संबंधित ओटीटी चॅनेल्सला घेण्यास सांगितली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

संसदेतील अनेक सदस्यांनी सध्याच्या ओटीटीवरील कंटेटबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. यामध्ये त्यांनी ओटीटीवरील मालिकांमध्ये असणारी भाषा, त्यातील अश्लील शब्द, आणि चित्रिकरण यावर आक्षेप नोंदवला आहे.

कॉग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी सांगितले आहे की, या माध्यमावर जी पायरसी होते आहे ती देखील चिंतेची बाब आहे. तसेच या माध्यमातून जे उत्पन्न मिळते आहे ते संबंधित देशाचे जे ओटीटी मालक आहेत त्यांना ते मिळत आहे.

या सगळ्यावर संबंधित ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सकडून लेखी उत्तरंही मागवण्यात आली आहेत. गेल्या आठवड्यात माहिती व प्रसारण खात्याच्या अपूर्वा चंद्रा यांनी म्हटले होते की, आपल्याला येत्या काळात ओटीटीबाबत एक धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यात काही अंशी बदल व्हायला हवेत.