म्हापसा अर्बनचा ‘नंदादीप’ विझण्याच्या मार्गावर!

Dainik Gomantak
शनिवार, 18 एप्रिल 2020

गरीब जनतेने बॅंकेचे अधिकारी वसुलीसाठी घरी गेल्यानंतर कुठून तरी पैसे आणून कर्जाची परतफेड केली होती. परंतु बिल्डर लॉबी, उद्योजक यांनी कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत व त्याचा आर्थिक परिणाम बॅंकेवर झाला.

म्हापसा

गोवा मुक्‍तीनंतर म्हापशातील काही नागरिकांनी पुढाकार घेऊन म्हापशातील लहान मोठ्या व्यापाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी सहकार क्षेत्रात उडी घेऊन ५४ वर्षांपूर्वी म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बॅंकेची गुढी उभारून ‘नंदादीप’ या बोधचिन्हाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिला होता. बॅंकेचे मुख्यालय सध्या म्हापसा येथे ‘नंदादीप’ नामक इमारतीत कार्यरत होते. तथापि, १६ एप्रिल २०२० रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने या बॅंकेचा परवाना रद्द केल्याने म्हापसेकरांच्या हृदयातील बॅंकेचा हा ‘नंदादीप’ सध्या विझण्याच्या स्थितीत आहे.
बॅंकेच्या आतापर्यंतच्या अखंड सेवेदरम्यान म्हापसा अर्बन बॅंक ही सहकार क्षेत्रातील गोव्यातील अग्रगण्य बॅंक ठरली होती. वर्ष २०१५ पासून भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने आर्थिक निर्बंध घातल्याने बॅंकेचे संचालक मंडळ विरुद्ध भारतीय रिझर्व्ह बॅंक अशी न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. नंतर रिझर्व्ह बॅंक, राज्य सरकार यांनी बॅंकेला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, बुडणाऱ्या होडीला कुणीही वाचवू शकला नाही.
म्हापसा अर्बन बॅंकेची सुरवात म्हापशातील ‘सिरसाट बिल्डिंग’ मध्ये झाली होती. त्यानंतर मरड जंक्‍शनवर सुमारे दोन हजार पाचशे चौरस मीटर जागा खरेदी करून बॅंकेचे प्रधान कार्यालय व तळमजल्यावर बॅंकेची नवीन शाखा उघडण्यात आली. या बॅंकेने म्हापसावासीयांना तसेच गोव्यातील सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले. गरीब लोकांना कर्ज देताना कुठल्याच संचालकाने ग्राहकाची सतावणूक केली नाही. बॅंकेवर लोकांनी विश्‍वास ठेवल्यामुळे वर्ष २००० पूर्वी सातशे कोटींच्या आसपास कायम ठेवी घेता आल्या. त्यानंतर काही राजकीय नेत्यांनी बॅंकेच्या विरोधात कारवाया सुरू केल्या होत्या. कर्ज घेऊन तीन महिने स्वत:चे हप्ते फेडत नाहीत, त्या कर्जधारकांना केंद्रातील सरकारने एनपीएमध्ये घातले गेले. बॅंकेला होणारा नफा या एनपीएमुळे कमी होत गेला. वर्ष २००२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बॅंकेवर प्रशासक नेमून बॅंकेला पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी प्रयत्न केले. पाच वर्षे वासुदेव वेर्लेकर यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय समितीने बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांना बरोबर घेऊन कर्जाची वसुली सुरू केली होती. तथापि, प्रशासक वेर्लेकर यांना कर्जवसुली करण्यात पुरेसे यश आले नाही.
बॅंकेचे माजी चेअरमन रमाकांत खलप विरुद्ध भाजप असा कायमचा संघर्ष सुरू राहिला. रमाकांत खलप यांना राजकारणातून संपवण्यासाठी अनेक माध्यमांतून षडयंत्र रचले गेले. खलप यांनी केंद्रीयमंत्री पदावर असताना मोठमोठ्या उद्योजकांना कर्ज देण्यात आले होते व त्यातील काहींनी कर्जफेड केली नव्हती. त्यामध्ये राज्यातील काही माजी मंत्र्यांचाही समवेश होता. गरीब जनतेने बॅंकेचे अधिकारी वसुलीसाठी घरी गेल्यानंतर कुठून तरी पैसे आणून कर्जाची परतफेड केली होती. परंतु बिल्डर लॉबी, उद्योजक यांनी कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत व त्याचा आर्थिक परिणाम बॅंकेवर झाला.
वर्ष २०१५ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने या बॅंकेवर आर्थिक निर्बंध घातले. त्या निर्णयाविरोधात बॅंकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले. तीन वर्षे त्या प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यानंतर बॅंकेने स्वत:हून न्यायालयातील अर्ज मागे घेतला, परंतु आठ दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बॅंकेने आर्थिक निर्बंध घालून बॅंकेसमोर आव्हान उभे केले. त्यानंतर भागधारक, ग्राहक व बॅंक कर्मचारी, संचालक मंडळ यांनी बॅंक वाचवण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू केले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांनीही प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने या बॅंकेला गुंतवणुकीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली असती, तर बॅंक बंद करण्याची आजची ही परिस्थिती आलीच नसती.
म्हापसा अर्बन बॅंकेचे अन्य एखाद्या बॅंकेत विलिनीकरण व्हावे यासाठी यापूर्वी प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. सर्वांत प्रथम डोंबिवली नागरी सहकारी बॅंकेत विलिनीकरण करण्यासाठी प्रयत्न झाले होते, पण काही संचालकांनी अनेक अटी घातल्यामुळे त्या बॅंकेने माघार घेतली, असे बॅंकेचे अधिकारी सांगतात. शेवटी संचालक मंडळ विरुद्ध कर्मचारी असा संघर्ष सुरू झाला व त्या कर्मचाऱ्यांना आक्रमक स्वभावाच्या सात ते आठ भागधारकांनी पाठिंबा देऊन सर्वसाधारण सभेत संचालक मंडळाला धारेवर धरले. पीएमसी बॅंकेत विलिनीकरण करण्यास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली होती, पण पीएमसी बॅंकेवरच भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने आर्थिक निर्बंध घातल्यामुळे तो प्रस्तावही रद्द झाला.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये बॅंकेच्या संचालक मंडळाने राजीनामे दिले. त्यानंतर नवीन संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची नोटीस काढण्यात आली होती, पण त्यावेळी राज्य सरकारच्या सहकार खात्याने बॅंकेला विलिनीकरणाचा शेवटची मुभा दिल्यामुळे निवडणुका रद्द झाल्या होत्या. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने पहिल्या वेळी सहा महिन्यांची मुदत दिली. त्यानंतर पुन्हा सहा महिन्यांची मुदत मिळाली, पण या वर्षभरात संचालक मंडळासह राज्य सरकारलाही यश आले नाही. नोहेंबर २०१९ मध्ये तीन महिन्यांची मुदत दिली व शेवटी फेब्रुवारी २०२० मध्ये तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. १८ एप्रिल २०२० ला शेवटचा दिवस होता. बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांसह संचालक मंडळाने शेवटपर्यंत बॅंक वाचवण्यासाठी झुंज दिली असली तरी अखेर 16१६ एप्रिल २०२० रोजी बॅंकेचा परवाना रिझर्व्ह बॅंकेने रद्द केल्याने आता बॅंकेचे अस्तित्व संपल्यातच जमा झाले आहे.
म्हापसा अर्बन बॅंकेची भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडे नोंदणी ९ डिसेंबर १९६५ रोजी झाली होती. बॅंकेला मल्टिस्टेटचा दर्जा ६ जानेवारी १९९८ रोजी मिळाला, तर शेड्युल बॅंकेचा दर्जा ३० जानेवारी १९९८ रोजी नवी दिल्ली येथील केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीकडून प्राप्त झाला होता. गोवा मुक्‍तीनंतर चार वर्षांच्या कालवधीनंतर बॅंकेचा जन्म झाला होता. ग्राहक, ठेवीदार, भागधारकांना ५५ वर्षांची अखंड सेवा दिल्यानंतर बॅंकेचा ‘नंदादीप’ आता विझल्यातच जमा झाला आहे.

संबंधित बातम्या