जनतेने जनआंदोलनास रस्त्यावर उतरावे!

पणजी : म्हादईप्रश्‍न प्रत्येकवेळी कर्नाटकने गंभीरतेने घेत गोव्याचे प्रयत्न उधळून लावले आहेत. मात्र, म्हादईकडे गंभीरतेने पाहत असल्याचा दावा करत असलेले सरकार व गोमंतकिय जनता अजूनही गंभीर झालेली आहे का? याबाबत संशय आहे. सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी असल्याने ती वाचविण्यासाठी आता जनआंदोलनासाठी रस्त्यावर जनतेने उतरावे असे आवाहन ‘प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा’च्या म्हादई बचाव गोवा बचावतर्फे करण्यात आले.

पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रा. प्रजल साखरदांडे म्हणाले, म्हादई हा गहन व महत्त्वाचा विषय आहे. सरकार तसेच गोव्यातील जनता म्हादईचे पाणी कर्नाटक सरकार वळविण्याचा प्रयत्न करत असतानाही गंभीर नाही. जेव्हा म्हादई नदीला पाणी येणार नाही तेव्हा सर्वांचे डोळे उघडतील. ‘म्हादई बचाव गोवा बचाव’ या नेतृत्त्‍वाखाली गोवाभर प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवातर्फे म्हादईबाबत जनजागृती करण्यात आली.

मात्र लोकांना म्हादईप्रश्‍न हा राजकारण असल्याची वाटते. त्यामुळे जनतेला म्हादईचे पाणी वळविल्यास पुढील काळात गोव्यात पाण्याची टंचाई होऊ शकते त्याचा अंदाज लोकांना अजूनही आलेला नाही. हा प्रश्‍न गंभीरतेने न घेतल्यानेच कर्नाटक जलसंपदामंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच आंतरराज्य जलतंटा लवादाचा आदेश न जुमानता कळसा - भांडुरा या प्रकल्पाचे काम सुरूच ठेवले. कर्नाटक सरकार तसेच त्यांचे खासदार केंद्र सरकारवर दबाव टाकत असल्याने त्यांना केंद्राने झुकते माप देत लवादाचा निवाडा अधिसूचित केला. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर मात्र गोवा सरकारची व जनतेची थातुरमातूर उत्तरे देत बोळवण करत असल्याचा आरोप साखरदांडे यांनी केला. कर्नाटकचे केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद जोशी तसेच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आतापर्यंत कर्नाटकच्या बाजूनेच सहकार्य केले आहे असे ते म्हणाले.

यावेळी ॲड. ह्रदयनाथ शिरोडकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयासमोर गोवा सरकारने सादर केलेल्या अर्जातील तीन मागण्यांपैकी एकही मागणी पूर्ण झालेली आहे. न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळताना गोवा सरकारने केलेल्या मागण्या यावेळी विचारात घेण्याची गरज नाही असे नमूद केले. यावरून गोवा सरकारतर्फे वकील न्यायालयाला बाजू मांडताना गोव्याच्या मागण्या पटवू शकले नाहीत हीच तर शोकांतिका आहे. कळसा, भांडुरा येथे सुरू असलेल्या कामाची कर्नाटक व गोवातर्फे संयुक्त

लवादाने २०१४ मध्ये जो अंतरिम आदेश दिला आहे तो सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत लागू असेल असे स्पष्ट केले. मात्र, कर्नाटकने गेल्या सहा वर्षात कळसा, भांडुरा येथे म्हादईचे पाणी वळवण्यात तसेच माती घालून शेती करण्यात यशस्वी झाले आहेत.

ज्येष्ठ व अनुभवी वकील जो गोव्याची बाजू व्यवस्थितपणे मांडण्यासाठी न नेमण्यामागे गोवा सरकारचे हे षडयंत्र असल्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा अशी मागणी शिरोडकर यांनी केली.

भाजप व सरकार सध्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत गुंतले आहेत त्यामुळे त्यांचे म्हादईच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करत आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्री पदासाठी अकार्यक्षम डॉ. प्रमोद सावंत यांची वर्णी लावून मोठी चूक केली त्यामुळे या म्हादईच्या अपयशाला पर्रीकर जबाबदार आहेत.

‘म्हादईसाठी दौड’ तहकूब सरकारने परवानगी नाकारली
‘प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा’तर्फे म्हादई बचाव गोवा बचावसाठी येत्या ८ मार्चला ‘म्हादईसाठी दौड’चे आयोजन केले होते व या कार्यक्रमासाठी राज्याच्या कानकोपऱ्यांतून अनेकांनी सहभागी होण्यासाठी नोंदणीही केली आहे. ही फक्त दौड असून त्यामध्ये भाषणे व आंदोलनही नाही. त्यामध्ये आक्षेपार्ह असे काहीच नसताना सरकारने त्यासाठी परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला असून नवी तारीख लवकच जाहीर केली जाईल, अशी माहिती प्रा. प्रजल साखरदांडे यांनी दिली.