म्‍हादई नदीबाबत दोन राज्‍यातील समित्‍यांचे सर्वेक्षण होणार

गोमंतक वृत्तसेवा
रविवार, 1 मार्च 2020

कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या संयुक्त पाहणीची राज्य सरकारची मागणी

कर्नाटकचा लवकरच भांडाफोड 

राज्य सरकारने केंद्रीय जल आयोगासोबत कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या संयुक्त पाहणीची मागणी केली आहे. ती पाहणी झाली की कर्नाटकचा कावा सर्वांसमोर येईल, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पत्रकारांशी अनौपचारीकरीत्या बोलताना केला.

 

पणजी : म्हादई नदीवर कर्नाटक सरकारने बेकायदेशीरपणे बांधलेले बंधारे, नियमबाह्य पद्धतीने वळवलेले पाणी याचा भांडाफोड लवकरच होणार आहे.

ते म्हणाले, म्हादईचे पाणी वळवू देणार नाही यावर सरकार ठाम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला जैसे थे आदेश अन्य एका याचिकेत दिला आहे. भीमगड अभयारण्य व राखीव वन क्षेत्रात कोणत्याही परवानगीविना निसर्गाचा संहार कर्नाटकने केला आहे. त्याशिवाय सह्याद्री पर्वतरांगातील हा जैव संवेदनशील असा प्रदेश आहे. त्या परिसरात कोणतेही स्थायी स्वरूपाचे काम करता येत नाही. तरीही कर्नाटकने काम पुढे रेटले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचे हे सारे कर्तृत्व उघडे पडणार आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयानेही म्हादई जलवाटप तंटा लवादाचा निवाडा अधिसूचित करताना आमच्या याचिकेची दखल घेतली आहे. या याचिकेच्या निकालावर अधिसूचनेचे भवितव्य अवलंबून असेल असे त्यांनीच त्या अधिसूचनेतच स्पष्ट केले आहे.

त्याचा अर्थ पुरेसा स्पष्ट आहे.
सरकारवर आज टीका करणारे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई व विनोद पालयेकर हे लवादाने निवाडा दिला त्यावेळी मंत्री होते. पालयेकर तर जलसंपदामंत्री होते व निवाड्याची माहिती त्यांनीच पर्वरी येथे पत्रकार परिषद घेऊन दिली होती. लवादाच्या निवाड्याचे त्यावेळी सरदेसाई व पालयेकर यांनी स्वागत केले होते. तोच निवाडा आज अधिसूचित झाला तर गोव्यावर अन्याय झाला असा घूमजाव त्यांनी का केला हे जनतेला त्यांनी सांगावे. राजकारणासाठी सोयीस्करपणे भूमिका बदलू नये. आमच्या सरकारला निवाडा पसंत पडला नाही. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले ती आमची भूमिका कायम आहे.

म्‍हादई नदी ही खऱ्या अर्थाने गोव्‍याची जीवनदायिनी आहे. ही नदी गोव्‍याच्‍या एकूण ४२ टक्‍के भूभागावरून वाहते. या नदीच्‍या पाण्‍यावर राज्‍यातील दाबोस, उसगाव, गांजेसह इतरही पाच प्रकल्‍प अवलंबून आहेत. साळवलीलाही म्‍हादईचे पाणी मिळत असल्‍यामुळे म्‍हदईचे पाणी वळविल्‍यानंतर हे सगळे प्रकल्‍प धोक्‍यात येणार असल्‍याची कल्‍पना गोवा सरकारला आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही बाजू मांडण्यात कोणतीही कसूर ठेवणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
म्‍हदाई नदीत ११३.५७ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी आहे.

मात्र, पाणी तंटा लवादाने काढलेल्‍या निष्‍कर्षानुसार १८८ अब्ज घनफूट पाणी येथे आहे. लवादाचा निष्‍कर्ष चुकीचा असल्‍याचे आमच्या जसंपदा खात्‍याच्‍या अधिकाऱ्‍यांचे म्‍हणणे आहे. गांजेनंतरचे बरेच पाणी खारे आहे. त्‍यामुळे हे पाणी विचारात घेता येत नाही. लवादाच्‍या निवाड्याप्रमाणे पाणी वाटप झाले, तर ८५ अब्ज घनफूट इतकेच पाणी म्‍हादई नदीमध्‍ये शिल्‍लक राहू शकते आणि यामुळे गोव्‍यातील जैवविविधता धोक्‍यात येऊ शकते. या साऱ्याची मांडणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली जाणार आहे. लवादासमोर सविस्तरपणे हे मांडण्यात आले होते, असे ते म्हणाले.

‘कर्नाटकला पाणी वळवताच येणार नाही’
लवादाचा निवाडा अधिसूचित झाला म्‍हणजे लगेच कर्नाटकला म्‍हादईवरील सर्व कामांसाठी केंद्रांकडून परवाने मिळतील असे मुळीच नाही. वन्‍यजीव मंडळाचा तसेच वन खात्‍याचा वगैरे परवाना मिळायला खूप वेळ लागतो. तोपर्यंत सर्वोच्‍च न्‍यायालयात म्‍हादईप्रश्‍‍नी सुनावणी होईल. कर्नाटकला म्‍हादईचे पाणी वळविताच येणार नाही, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला. यावेळी त्यांच्यासोबत महाधिवक्ता देविदास पांगम होते

संबंधित बातम्या