हवा राजकारणापलिकडचा विचार...

राज्य कोरोना रुग्ण मुक्त झाल्याने काही व्यवहार सुरळीत झाले आहेत. राजकारणीही आतासे सक्रिय झाल्याचे जाणवत आहे. नाहीतर गेले काही दिवस सर्व काही शांत शांत होते. ‘कोरोना’चा धसका सर्वांनीच घेतला आहे.३ मे पर्यंत टाळेबंदी असल्याने फिरायला मर्यादा आहेत. सरकारने उद्योग जगताला मुभा दिली आहे. पण अटी असल्याने तिथेही पूर्ण गतीने काही सुरू झालेले नाही. फार्मा इंडस्ट्री सुरू आहेत. विकासकामे जी महिनाभर ठप्प झाली होती, त्यांना चालना मिळाली आहे. मान्सूनपूर्व कामे करण्याची लगबग सुरू झाली आहे. लोकांनाही आपल्या घराची कामे करायची आहेत. पण सिमेंट, खडी, दगड, रेतीवगैरे मिळणे कठीण झाले आहे. सिमेंट बाजारात असले तरी त्याचे दर बरेच वाढवले गेले आहेत. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत सर्वच वस्तूंचे दर वाढलेले असतील. भाज्या, फळे यांचे दरही परवडणारे नसतील. गेले महिनाभर सारे काही बंद असल्याने अशी स्थिती पुढे उद्‌भवणारच आहे. म्हणूनच सर्वांनी काटकसर केली पाहिजे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी काटकसरीचे पर्व आता सुरू होईल, असे सांगितले आहे. आपण त्यासाठी तयार राहायला हवे. कल्याणकारी योजना ज्या आहेत त्यातही काटकसर करण्याचे मार्ग शोधले जाणार आहेत. आधीच राज्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे. सर्वच व्यवहार ठप्प असल्याने महसुलात तुट आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यातच कोरोनाचे सावट पसरल्याने सरकारलाही अनेक बाबतीत हात आखडते घ्यावे लागणार आहेत. केंद्राकडून काही पॅकेजवगैरे मिळाले तर ठीक, नाही तर सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. खाणी सुरू होण्याची चिन्हे नसली तरी सध्या खाणींवरील जो माल आहे त्याची उचल होत आहे. पण पावसाळा जवळ आल्याने त्यातही काही फारसे होईल, असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या महिन्यात खाणप्रश्‍नावर सुनावणी होणार होती. म्हादईप्रश्‍नाचेही असेच आहे. पण  ‘कोरोना’च्या पार्श्‍वभूमीवर दक्षता म्हणून टाळेबंदी लागू आहे त्यात न्यायालयांचे कामकाजही तसे बंद आहे. फारच महत्त्वाची प्रकरणे घेतली जात आहेत, त्यालाही व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय आहे. पावसाळ्यात तर सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत यथातथाच असतात. पुढील पर्यटन मोसम सुरू होणार तेव्हा त्याला विदेशी पर्यटकांचा कसा प्रतिसाद असेल हे आता सांगता येत नाही. पर्यटनाशी संबंधित सर्वच व्यवहार बंद आहेत. जगभरातील सुमारे दोनशे देशात "कोरोना'ने थैमान घातले आहे. महासत्ता म्हणून मिरवणाऱ्या अमेरिकेचीही यामुळे फार वाईट स्थिती झाली आहे. गोव्यात येणाऱ्या रशियन, इंग्लंड आदी पर्यटकांच्या देशातही अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायालाही मर्यादा येतील. यावर तोडगा म्हणून देशी पर्यटकांना कसे आकर्षित केले जाते त्यावर बरेच काही अवलंबून असेल. सध्याची स्थिती निवळली तर हळूहळू सर्व काही पूर्वपदावर येईल. पण या आर्थिक अरिष्टातून सावरण्यासाठी काही महिने जावे लागतील. उद्योगचक्रही गती घेऊ शकत नाही. अशा स्थितीत आपल्याला महसुलाचे अन्य मार्ग चोखाळून पाहावे लागणार आहेत. मद्यावरील कर आकारणीत दरवर्षी वाढ केली जाते. त्यामुळे या इकाच क्षेत्राला किती पिळणार हाही प्रश्‍न आहे. लोकांकडे पैसा कमी झाला तर चैन कोणी करणार नाही. खिशाला चाट पडल्यानंतर हजारवेळा विचार करून लोक पैसे खर्च करतील. ‘कोरोना’ने सर्वांनाच एक धडा घालून दिला आहे. योग्य नियोजन करून आपले व्यवहार करणे आणि भविष्यासाठी तजवीज करून ठेवणे. यात कोणी कमी पडला तर अशा आणिबाणीच्या परिस्थितीत त्याचे सारे व्यवहार कोलमडतील. आधी २१ दिवस आणि नंतर १९ दिवस असे लॉकडाऊन झाले आणि अनेकांचे अवसान गळून पडले. खाणार काय, कमवणार कसे, असे अनेक प्रश्‍न आ वासून पुढ्यात उभे आहेत. आपले आरोग्य सुरक्षित राहिले तरच आपण उभे राहू. त्यामुळे आरोग्याकडे कोणीही कोणतीही तडजोड करू नये. गेल्या काही दिवसांतील अनुभवातून लोक शहाणे झाले असतील. राजकारण्यांना मात्र अजूनही प्रत्येक गोष्टीत राजकारण दिसते. एवढे मोठे संकट समोर असूनही प्रत्येक राजकारणी आपले कसे बरोबर हेच सांगण्याचा आटापिटा करतो. त्यांच्यातील ही राजकीय स्पर्धा पाहिली की त्यांची कीव कराविशी वाटते. समाजात घडतेय काय, लोक दु:खात आहेत, चिंतेत आहेत. पण एखाद्या प्रश्‍नाचे भांडवल केले जाते. सरकार आपल्या प्रतिमेला तडा जाईल म्हणून तर विरोधक आपण कमी पडलो असे होऊ नये म्हणून आपलेच कसे खरे, हे सांगण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. लोकांना सध्या कोणत्याही राजकारणात रस नाही. आपल्या भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याची चिंता त्यांना सतावतेय. ही विवंचना राजकारण्यांनी लक्षात घ्यायला हवी. लोकांच्या मनातील चलबिचल, अस्वस्थता ही पुन्हा सावरण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष त्यांना आता डोळ्यासमोर दिसतो आहे म्हणून ती सतावते आहे. आपण कोलमडून पडलो तर... असा प्रश्‍नही काहीजणांच्या मनात आहे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असा धीर द्यायला हवा. पण राजकारणी आपल्यापुरते आणि आपल्या राजकीय भवितव्यापुरतेच पाहत आहेत, हे सत्य कोणीही नाकारू शकणार नाही.
लोकांना धीर देण्याची ही वेळ आहे. केवळ राजकीय भांडवल करण्यासाठी म्हणून अशा आपत्तीचा वापर करू नये. दुर्दैवाने काहीजण अशी संधी शोधताना दिसत आहेत, हे लांच्छनास्पद आहे.
राजकीय नेत्यांनी समाजासमोर आदर्श ठेवायचा असतो. आपण कसे वागतो तसेच आपले चाहते, लोक वागण्याचा प्रयत्न करतात, हे त्यांना ठाऊक नसते अशातली गोष्ट नाही. पण मी मंत्री आहे, मी कोणीतरी मोठ्या हुद्यावर असलेला लोकप्रतिनिधी आहे, हा जो अहंगडपणा काहीजणांमध्ये आहे त्यातून समाजाचे नुकसान होत आहे. काही लोकप्रतिनिधी स्वैरपणे वागत आहेत. कोणी मास्कही घालत नाही. लोकांना वारंवार आवाहन करायचे की  ‘कोरोना’च्या विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून मास्क घालायलाच हवा आणि आपण मात्र तो न घालता वावरायचे, याला काय म्हणायचे? यातून काही राजकारण्यांवर बरीच टीका झाली. त्यांना त्याबद्दल रागही आला. पण आपण चुकलो, असे त्यांना का वाटू नये? आपण तेवढी सर्व ती काळजी घेतो, इतर ती घेत नाहीत, अशा भ्रमात जर कोणी राजकारणी राहत असतील तर ते चुकीचे आहे. प्रत्येकाला आपले प्राण प्रिय आहेत. म्हणूनच तर सगळेजण  ‘कोरोना’च्या भीतीचे एवढे अवडंबर माजवून बसलेत की घरातल्या माणसांविषयीही मनात संशयाची पाल चुकचुकत असते. हा माणसाचा स्थायीभाव आहे. कोणालाही मृत्यू नको असतो. प्रत्येकाला जगायचे असते. त्यासाठीची धडपड माणूस करत असतो. लोकप्रतिनिधींनाही हे माहीत असते. ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आणि आपण कोरडे पाषाण’,ची अनुभूती काही राजकारण्यांनी या दिवसांत दिली. काही लोक  याविषयी उघडपणे बोलत नाहीत. ते पाहतात आणि गप्प बसतात. तर काही लोक त्यावर भाष्य करतात, टीका, आरोपही करून मोकळे होतात. आपल्याकडे बोट दाखवलेले काही राजकारण्यांना आवडत नाही. त्यामुळे मग असे राजकारणी दुसऱ्यांचे दोष शोधत बसतात आणि तिकडे अंगुलीनिर्देश करण्यात धन्यता मानतात. मात्र समस्त गोमंतकीय हे सारे काही पाहत आहे. म्हणून राजकारण्यांनीही नियम पाळण्याची सभ्यता दाखवायला हवी.
विदेशांत जहाजांवर अडकलेल्या खलाशांना आणण्याच्या मागणीतही राजकारण येते. त्यांना आणण्याच्या सोपस्कारांमुळे खलाशी परतण्याचे मार्ग मोकळे झाले. त्यातही श्रेय घेण्यासाठी आटापिटा सुरू आहे. आपण लोकप्रतिनिधी आहोत आणि लोकांप्रती आपण कर्तव्य बजावत आहोत, याचा विसर अशा राजकारण्यांना कसा पडतो? आपल्या विश्‍वात रमून चालणार नाही. समोरची परिस्थिती काय आहे, प्रसंग काय आहे, याचाही विचार केला जात नाही. आधीच राजकारण्यांविषयी लोकांच्या मनात चीड आहे, अढी आहेत. प्रत्येक गोष्टीत राजकीय लाभ शोधणाऱ्या अशा राजकारण्यांकडे पाहिल्यावर लोकांमध्ये आणखी संतापाची भावना तयार होईल. राजकारण्यांनी तारतम्य बाळगायला हवे. लोकांच्या मनातून उतरण्यासारखी कृती केली तर पुन्हा निवडून येण्याची शक्‍यता धुसर होईल.
खलाशांना मायभूमीत आणण्याच्या प्रयत्नात सर्वांचाच हात आहे. ते गोंमतकीय आहेत म्हणून परतायला हवेत, असेच सर्वांचे मत होते आणि आहे. मात्र  ‘कोरोना’चे सावट असताना आणखी धोका न बाळगता सर्व प्रकारची दक्षता बाळगूनच त्यांच्या बाबतीत निर्णय घ्यायला हवा, असे प्रत्येकाला वाटत होते. परंतु विरोधकांना सरकार खलाशांबाबत हालचाली करण्यात कमी पडत आहे, असे वाटत होते आणि विरोधक केवळ राजकारण करतात, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत होते. खलाशांबाबतचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला आणि सर्वांनीच सुटकेचा निश्‍वास सोडला. पण नंतर श्रेयवाद सुरू झाला. सासष्टीतील राजकारणाला रंग चढला. कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या आमदारांना या निर्णयानंतर चार हत्तींचे बळ आले. परंतु निर्णय होईपर्यंत या आमदारांनी तशी सावध भूमिकाच घेतली होती. मात्र ते सतत संपर्कात होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून त्यांना सावरले आहे. पक्षात असल्यामुळे या आमदारांचे काहीतरी योगदान आहे हे दाखवून द्यायलाच हवे. मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या सहकारी आमदारांना त्याचे श्रेय दिले. पण म्हणून काही विरोधी पक्षातील आमदारांनी केलेली मागणी, पत्रव्यवहार कमी पडले नाहीत. खलाशांना आणण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न केले आणि त्यामुळे हे शक्‍य झाले. पण गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांना मात्र विरोधकांच्या दबावामुळेच आणि खलाशांच्या कुटुंबियांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो पणजी येथील सरकारी निवासावर धडक दिली म्हणूनच खलाशी परत येऊ शकतात, असे वाटते. कोणाला काय वाटते यात काही अर्थ नाही. खलाशी परतताहेत हेच महत्त्वाचे. कोणी राजकारण्यांनी मागणी केली नसती तरीही सरकारने बाहेरगावी असलेल्या गोमंतकीयांची दखल घेतली असती. कॉंग्रेसचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी खलाशांना परत आणण्याच्या प्रयत्नान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे खास आभार मानले आहेत. विरोधात राहूनही रेजिनाल्ड हल्ली भाजप सरकारची तळी उचलून धरत आहेत. तर राष्ट्रवादीचे एकमेव आमदार चर्चिल आलेमांव यांनीही मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत आणि गोवा फॉरवर्डच्या अध्यक्षांवर सडकून टीका केली आहे. विजय सरदेसाई आणि आलेमांव यांच्यातील बिनसलेले संबंध सरदेसाई सरकारमध्ये होते तेव्हा पुन्हा जुळले होते. पण आता आलेमाव यांनी विरोधकांना शिंगावर घेणे सुरू केल्याने भाजपचे काम सोपे झाले आहे.
वारा येईल त्याप्रमाणे सुप धरण्यात चर्चिल तरबेज आहेत. त्यात आपली कामे साधून घेण्यातही त्यांचा हातखंडा आहे. चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्‍लबला सरकार कोट्यवधींचे अनुदान देते ते बंद करावे, अशी मागणी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी केली आणि चर्चिल भडकले. खलाशांना आणल्यानंतर त्यांच्यावर विलगीकरण आणि इतर मिळून जो खर्च येणार आहे तो खलाशांकडून किंवा जहाज कंपन्यांकडून वसूल करून घ्यावा, असा विचार पुढे आला होता. पोर्तुगीज पासपोर्टधारकांनाही अशा सेवेसाठी पैसे भरावे लागतील, त्यांना सर्व काही मोफत सेवा देता येणार नाही, असे माजी खासदार तथा एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावईकर यांनी म्हटले ते चर्चिलसह अनेकांना खटकले. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते ट्रोजन डिमेलोही त्यामुळे नाराज झाले. सावईकर यांच्या बोलण्यात काहीच वावगे नव्हते. सर्व सेवा काही मोफत देता येत नाहीत. खर्चात काटकसर करण्याच्या उपाययोजना सरकार आखत असताना, असे काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. चर्चिल आलेमांव यांच्या क्‍लबला दिलेले पैसे परत घ्यावेत म्हणजे खलाशांवरील खर्चासाठी ते वापरता येतील, असे खंवटे म्हणाल्याने चर्चिल भडकले आहेत. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी क्रीडाविकास योजना केली त्याद्वारे चर्चिल यांच्या क्‍लबला पैसे मिळतात. ते काही खंवटे यांच्या बापाचे नाहीत, असे म्हणण्यापर्यंत चर्चिल यांची मजल गेली. विजय सरदेसाईंवरही त्यांनी अशाचप्रकारच्या मागणीवरून टीका केली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे बहुजन समाजातील आहेत म्हणून उच्चवर्णीयांना ते खुपते यातून ते सरकारवरही टीका करतात, असा आरोपही चर्चिल करू लागले आहेत. चर्चिल कोणाच्या म्हणण्याचा कसा अर्थ काढतील, हे कोणालाच कळणार नाही. यापूर्वी आपण अल्पसंख्याक म्हणून विकासकामात भाजप डावलते, असे म्हणूनही ते मोकळे झालेले आहेत. मगो पक्ष हा महाराष्ट्रवादी म्हणून सतत टीका करणारे चर्चिल त्याच मगोच्या पाठिंब्यावर १४ दिवसांचे मुख्यमंत्री बनले होते. तेच चर्चिल मगो पक्षाने कॉंग्रेसशी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत काही मतदारसंघात युती करायचे ठरवले तर कॉंग्रेसलाही मगोच्या दावणीला बांधून मोकळे झाले. कॉंग्रेसलाही गोव्याला महाराष्ट्रात पुन्हा न्यायचे असावे, असे म्हणून मोकळे झाले. दुसरीकडे मंत्री मायकल लोबो यांना मद्यविक्रेत्यांबाबत भलताच उमाळा आला आहे. किरकोळ दारू विक्री सुरू करण्यास सरकारने परवानगी द्यावी, अशी मागणी ते करू लागले आहेत. तसेही लोबो अनेक मागण्या पुढे करत असतात. त्या मागण्या मग कोणत्याही असतात. त्यांना लोक काय म्हणतात याची पर्वा नसते. नाही तर टाळेबंदीत मद्यविक्री बंदीचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढले असूनही मंत्री लोबो यांनी अशी मागणी केली नसती. लोबो यांच्याकडून स्फुर्ती घेऊन गोवा मद्यविक्री संघटनेचे अध्यक्ष आणि भाजप नेते दत्तप्रसाद नाईक यांनीही राज्यातील तेरा हजार मद्य दुकाने सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. राजकारणी काहीही मागणी करतात. त्यामागे लोकांच्या भल्याचा विचार असतो, असे नाही. केवळ काही लोकांसाठी ते अशा थराला जातात.
‘कोरोना’चे संकट घोंगावत असतानाही राजकारण्यांना आपल्या राजकीय भवितव्याबाबत पडलेले आहे, हे गोमंतकीयांना अुनभवायला मिळाले. सध्याच्या स्फोटक स्थितीत असे वागणाऱ्या राजकारण्यांविषयी प्रचंड चीड असली तरी लोक निवडणूक येईपर्यंत सारे काही विसरलेले असतात. निवडणुकीवेळी वेगळी थिअरी वापरायची असते आणि ती कोणती याचे गृहितक राजकारण्यांना चांगलेच माहीत झालेले आहे. म्हणूनच निवडणुकीवेळी राजकारण्यांना डोक्‍यावर घेऊन नाचणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नसते.
 ‘कोरोना’चा प्रसार राज्यात थांबलेला आहे. तो पूर्णपणे बंद व्हावा, अशी सर्वांची इच्छा आहे. मात्र लोकांनी अजूनही दक्षता बाळगायला हवी. राजकारण्यांनीही लोकांमध्ये जागृती अधिकाधिक होईल, यावर अधिक भर द्यायला हवा. त्यासाठी काही दिवस राजकीय लाभवगैरे याचा विचार करू नये. सर्वच लोकप्रतिनिधींनी गोमंतकीयांसाठी एक होऊन पुढील काळात लोकांना चांगले दिवस कसे येतील ते पाहावे. असे दिवस आणण्यासाठी काय करता येईल याचाच विचार करावा. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे किमान समान कार्यक्रमावर मतैक्‍य व्हायलाच हवे. लोक सुरक्षित राहिले तरच तुमच्या राजकारणाला बरकत येईल. नाहीतर विचारतो कोण..?