खाणींसाठीचे अर्ज प्रलंबित

अवित बगळे

पणजी

राज्यातील खाणी सुरू करण्यासाठी सरकार गंभीर आहे, भासवत असले तरी प्रत्यक्षात खाणकामासाठी केलेले अनेक अर्ज प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. अलीकडेच काही खाण उद्योजकांनी देशांतर्गत वापरासाठी खाणकाम करण्यासाठी परवानगी मागितली. मात्र, ते अर्जही पडून राहिल्याने त्यांनी आता थेट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे दाद मागण्याचे ठरवले आहे.
राज्यातील भूगर्भात किती व कोणते खनिज आहे, याचे सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे खाणपट्ट्यांचा लिलाव सरकार पुकारू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने खाणपट्ट्यांचे राज्य सरकारने केलेले दुसरे नूतनीकरण अवैध ठरवत खाणकामावर बंदी घातली आहे. त्याआधी बेकायदा खाणकामाचा मुद्दा न्या. एम. बी. शहा यांच्या अहवालातून गाजला होता. तेव्हापासून खाण खात्याने कोणत्याही नव्या अर्जावर विचार न करण्याचे अलिखित धोरण अवलंबल्याचे दिसते. काही अर्जदारांकडून पुरक माहिती खाण खात्याने जरूर मागितली होती. मात्र, त्यांना खनिज काढण्यासाठी खाणपट्टे दिले नाहीत.
राज्याचे खाण धोरण निश्चित होईपर्यंत नव्या अर्जांचा विचार करू नका, असे केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने सहा वर्षांपूर्वी राज्य सरकारला कळवले होते. त्यानंतर याविषयात कोणतीही प्रगती राज्य सरकारने केलेली नाही. आताही सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करून त्यातून काहीतरी मार्ग निघेल या प्रतीक्षेत सरकार आहे. त्याशिवाय पोर्तुगीजकालीन खाण परवान्यांचे रुपांतर खाणपट्ट्यांत करणारा कायदा १९८७ पासून लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेईल, यावरही सरकारची भिस्त आहे. आहे त्या खाण कंपन्यांनीच खाणकाम करावे असा सर्वसाधारणपणे सरकारचा प्रयत्न दिसत आहे. त्यामुळे नवे अर्जदार प्रतीक्षेतच राहणार असे दिसते.


१ हजार ११४ अर्ज
सहा महिन्‍यांपासून प्रक्रियेविना
खाण खात्याकडे १ हजार ११४ अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यात तिसेक अर्ज हे मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम करण्यासाठी असून उर्वरित अर्ज हे गौण खनिज उत्खननासाठी आहेत. त्यावर गेल्या सहा महिन्यात कोणतीरी प्रक्रिया झालेली नाही.