खनिजसाठा उचलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 31 जानेवारी 2020

आठवडाभरात खाणक्षेत्रे गजबणार
सर्वोच्च न्‍यायालयाकडून ‘रॉयल्‍टी’ भरलेल्‍या खनिजसाठ्यास ‘ग्रीन सिग्‍नल’ : गोव्‍याला दिलासा

कंपन्यांना आवश्‍यक ती परवानगी सरकारतर्फे लवकर दिली जाईल.त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत खाण व्यवसाय सुरू होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पणजी: गेल्या दोन वर्षांपासून गोव्यात बंद असलेला खाण व्यवसाय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामुळे पुन्हा सुरू होणार आहे. सरकारकडे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) जमा केलेला खनिजसाठा उचलण्यास तसेच त्याची वाहतूक करण्यासाठी खाण कंपन्यांना न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. खाण क्षेत्राच्या ठिकाणी व जेटीवर रॉयल्टी भरलेला सुमारे ९ दशलक्ष टन खनिजसाठा पडून आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे गोवा सरकार स्वागत करीत आहे व राज्याच्या दृष्टीने हा सकारात्मक निर्णय दिलासा देणारा आहे. या निवाड्यानुसार खाण कंपन्यांना हा खनिजसाठा सहा महिन्यात उचलण्यासाठी मुदत आहे. त्यामुळे येत्या १ जूनपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याची आवश्‍यकता आहे. जनहिताच्या दृष्टीने हा खनिजसाठा उचलण्यासाठी जी काही परवानगी आहे ती प्राधान्यक्रमाने खाण कंपन्यांना दिली जाईल. खाण क्षेत्रच्या ठिकाणी तसेच जेटीवर मोठ्या प्रमाणात खनिजसाठा पडून आहे. आणखी काही खाणीसंदर्भातील अर्ज सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. त्यावर येत्या २२ फेब्रुवारीपर्यंत सकारात्मक निर्णय येईल, अशी आशा आहे. खाण व्यवसायाला चालना मिळाल्याने खाण कंपन्यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केले आहे, त्यांना पुन्हा कामावर घ्यावे तसेच ज्यांना अर्धे वेतन देत आहे, त्यांना पूर्ण वेतन द्यावे, असे आवाहन करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

वाहतूक परवान्‍यांना त्‍वरित मंजुरी
खनिज मालासाठी जगातील बाजारपेठेत स्थिती चांगली आहे. त्यामुळे या खनिज मालाची निर्यात करण्यासाठी मोठी संधी आहे. या संधीचा खाण कंपन्यांनी लाभ उठवावा.या खनिज मालाला चांगली किंमत मिळाल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतही सुधारणा होईल. ज्या कंपन्यांनी रॉयल्टी यापूर्वीच जमा केली आहे, त्यांनी हा खनिज माल उचलण्यासाठी व वाहतुकीसाठी आवश्‍यक असलेल्या परवन्यांसाठी अर्ज केल्यास ते लगेच मंजूर करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

ट्रक, बार्ज दुरुस्‍तीचे काम होणार गतिमान...
‘ई लिलावा’त विकल्या गेलेल्या खनिजाची काही ठिकाणी सध्या वाहतूक सुरू आहे. पण आता पूर्ण क्षमतेने खनिज वाहतूक सुरू करावी लागणार असल्याने गंजत पडलेले ट्रक दुरुस्त करावे लागणार आहेत. बार्जच्या बाबतीतही हेच पाऊल उचलावे लागणार आहे. ट्रक बंद असल्याने त्यांना रस्ता व वाहतूक कर सरकारने माफ केला आहे. आता ट्रक व्यावसायिकांना गॅरेजमध्ये ट्रक नेत आठवडाभरात ते रस्त्यावर धावण्याच्या स्थितीत आणत वाहतूक खात्याकडून वाहन सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवावे लागणार आहे.

सरकार खाण भागातील जनतेला दिलासा मिळेल, यावर ठाम होते. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मार्ग सापडेल याविषयी आशादायी होते. सरकारला खनिज वाहतुकीसाठी परवानगी मिळेल, असे वाटत होते आणि तसेच घडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे खाण अवलंबितांचा रोजगार पूर्ववत होईल, यात शंका नाही.
- सदानंद शेट तानावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
 

साकोर्डा पंचायत टँकरमुक्त करणार : मंत्री पाऊसकर

...तर खाणपट्टे २०३७ पर्यंत वैध शक्‍य
राज्य सरकारने ८८ खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण अवैध ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेल्या निवाड्यात १५ मार्च २०१८ पासून खाणकाम बंद करा, असे नमूद केले होते. ७ फेब्रुवारी ते १५ मार्चदरम्यान खाणीतून काढलेले खनिज १५ मार्चनंतर खाणीवरून धक्क्यावर व धक्क्यावरून बार्जमधून नेले जाऊ शकते का? हा प्रश्न चर्चेत होता. गोवा फाऊंडेशनने त्याला विरोध केला होता. सरकारने या खनिजाची वाहतूक करता येते, असा आदेश जारी केला होता.

फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात जात, या वाहतुकीवर आधी स्थगिती आणली व नंतर वाहतूक करता येत नाही, असा न्यायालयाकडून आदेश मिळवला. त्याविरोधात खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्‍या. गेले दीड वर्षभरात अनेक याचिका सादर झाल्या होत्या, सरकारनेही हस्तक्षेप याचिका सादर केली होती. पोर्तुगीज काळात खाणकामासाठी परवाने देण्यात आले होते. १९६३ मध्ये लोकनियुक्त सरकार सत्तारुढ झाले, तरी हे परवाने वैध मानून खाणकाम होत राहिले होते.

१९८७ मध्ये या परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर करण्याचा कायदा संसदेत संमत झाला. १९ डिसेंबर १९६१ ही आधार तारीख मानून तो लागू करण्यात आला. खाण व खनिज विकास व नियंत्रण कायद्यानुसार खाणपट्टे हे ५० वर्षांसाठी दिले जाऊ शकतात व त्यांचे दोन वेळा प्रत्येकी २० वर्षांसाठी नूतनीकरण करता येऊ शकते. १९६१ मध्ये खाणपट्टे दिले असे गृहित धरले, तर २०११ मध्ये त्यांची मुदत संपत होती. त्यानंतर केलेले नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयानेच अवैध ठरवल्याने नूतनीकरण करणे सरकारला शक्य नव्हते. त्यामुळे १९८७ हे आधार वर्ष मानून खाणपट्टे दिले, असे मानले गेल्यास ते खाणपट्टे २०३७ पर्यंत वैध राहतील, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. तो प्रयत्न सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने हा दिलासा दिला आहे.

 

संबंधित बातम्या