खाणी सुरु करण्याची बुधवारी घोषणा?

Dainik Gomantak
रविवार, 3 मे 2020

ही कायदा दुरुस्ती सुचवण्यात आली आहे. त्यावर आता गांभीर्याने विचार सुरु झाला असून बुधवारी त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

अवित बगळे

पणजी

राज्यातील खाणी सुरु करण्यासाठी कायदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसमोर चर्चेला येणार आहे. खाण मंत्रालयाने या कायदा दुरुस्तीबाबत कायदा मंत्रालयाचे मत घेतले असून या नोंदी उचित निर्णयासाठी मंत्रिमंडळासमोर सादर केल्या जातील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
मिळालेल्या माहितीनुसार गोवा सरकारने खाणी सुरु करण्यासाठी खाण व खनिज विकास व नियंत्रण कायद्यात दुरूस्ती करावी यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन खाण मंत्र्यांना याबाबत दोन पत्रेही लिहीली होती. खाणपट्ट्यांची मुदत वाढवण्यासाठीची ही कायदा दुरूस्ती सुचवण्यात आली होती. मात्र या दुरुस्तीचा देशभरातील खाण व्यवसायावर परीणाम होणार असल्याने ही कायदा दुरुस्ती करता येणार नाही असे पंतप्रधान कार्यालयाकडून कळवण्यात आले होते.
स्व. पर्रीकर मुख्यमंत्रीपदी असतानाच यावर पर्याय काय याचा विचार करण्यात आला होता. १९८७च्या  पोर्तुगीज खाण परवाने रद्द कायद्यात दुरूस्तीचा पर्याय सरकारला देण्याचे ठरवण्यात आले. महाधिवक्ता कार्यालयातून कायदा दुरूस्तीचा मसुदा स्व. पर्रीकर यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या तिसऱ्या पत्रातून पाठवला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही पंतप्रधानांना या संदर्भात लिहिलेल्या पहिल्या पत्रातही या कायद्यात दुरूस्ती केल्यास गोव्यातील खाणी सुरु करता येतील याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते.
आता टाळेबंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी कोणती संसदीय पावले टाकावी लागतील अशी विचारणा केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना करण्यात आली होती. त्याला उत्तर देताना ही कायदा दुरुस्ती सुचवण्यात आली आहे. त्यावर आता गांभीर्याने विचार सुरु झाला असून बुधवारी त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील पोर्तुगीज खाण परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर करण्यासाठी संसदेने केलेला कायदा केवळ गोव्याला लागू होतो. त्यातील दुरूस्तीचा इतर राज्यांवर काहीच परीणाम होणार नाही. त्यामुळे हा कायदा १९ डिसेंबर १९६१ या पूर्वलक्षी प्रभावापेक्षा १९८७ पासून लागू करावा, अशी दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे खाणपटट्यांच्या वैधतेची मुदत वाढणार आहे आणि खाणी तत्काळ स्वरुपाने सुरु करता येणार आहेत.त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता बुधवारी दिल्लीत काय होते याकडे लागलेले आहे.
या कायद्याला खाण कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. तेथे निकाल प्रतिकूल लागल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. आता केंद्र सरकारच आपली भूमिका बदलून कायदा दुरूस्तीसाठी वटहुकूम जारी करण्याची तयारी करत असल्याने  हे खटले निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

संबंधित बातम्या