खाण घोटाळा हाच सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार : नार्वेकर

सुदेश आर्लेकर
रविवार, 9 फेब्रुवारी 2020

म्हापसा: खाण घोटाळा हा गोव्याच्या राजकीय क्षेत्रात मी अनुभवलेला सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार आहे, असे माजी उपमुख्यमंत्री ॲड. दयानंद नार्वेकर यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना स्पष्ट केले. ता. ११ फेब्रुवारीला होणाऱ्या त्यांच्या सत्तराव्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्याशी बातचीत केली असता ते पुढे म्हणाले, कॉंग्रेस पक्ष वाईट नव्हे; पण त्या पक्षात काही वाईट प्रवृत्ती संचार करीत आहेत. सध्याच्या स्थितीत आपण सक्रिय राजकारणात पुनर्प्रवेश करण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

म्हापसा: खाण घोटाळा हा गोव्याच्या राजकीय क्षेत्रात मी अनुभवलेला सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार आहे, असे माजी उपमुख्यमंत्री ॲड. दयानंद नार्वेकर यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना स्पष्ट केले. ता. ११ फेब्रुवारीला होणाऱ्या त्यांच्या सत्तराव्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्याशी बातचीत केली असता ते पुढे म्हणाले, कॉंग्रेस पक्ष वाईट नव्हे; पण त्या पक्षात काही वाईट प्रवृत्ती संचार करीत आहेत. सध्याच्या स्थितीत आपण सक्रिय राजकारणात पुनर्प्रवेश करण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खाण घोटाळ्याची पार्श्‍वभूमी सांगताना ॲड. नार्वेकर म्हणाले, वर्ष २००७ च्या निवडणुकीनंतरच गोव्यात पैशांच्या बाबतीत मोठे बदल होत गेले. आर्थिक घोटाळे वाढले. पैशांचा गैरव्यवहार वाढू लागला. त्यापैकी सर्वांत मोठा घोटाळा म्हणजे खाण व्यवसायातील गैरव्यवहार. शाह आयोगाच्या अहवालानुसार तो आकडा पस्तीस हजार कोटी रुपये होता. मग कुणी तरी एका शहाण्याने ऑडिटरच्या मार्फत तो आकडा तीन हजार पाचशे कोटी करवून घेतला. त्याने त्यातील एक शून्य जणू खाऊनच टाकला, पण घोटाळा झाला एवढे मात्र खरे. पण, त्या तीन हजार पाचशे कोटी रुपयांची अजूनही वसुली झालेली नाही. तोच मी पाहिलेला व अनुभवलेला सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार. बाकी सार्वजनिक बांधकाम खात्यात व वाहतूक खात्यातही भ्रष्टाचार झाला हे मान्य करता येते. पण, मला वाटते की तो छोट्या स्वरूपात. शहा आयोग जेव्हा गोव्यात आला होता, तेव्हा गोव्यातील चाळीसही आमदारांपैकी आयोगाकडे जाणारा एकमेव आमदार मी आहे. कारण मला माहीत होते, की खाण खाते म्हणजे नेमके काय ते. मी व दामू नाईक यांनी वर्ष २००७ ते २०१२ पर्यंत एस्टिमेट कमिटीमध्ये चांगल्यापैकी काम केले होते.

ते पुढे म्हणाले, खाण खात्याबाबत लोक फारसे बोलत नाहीत. कारण, ते खाते जणू झाकून ठेवलेले होते. मी जेव्हा खाण संचालकांकडून अहवाल मागितला, तेव्हा आम्हाला तिथे सुमारे तीस शिपाई, सुमारे वीस एलडीसी व एक माइन इन्स्पेक्‍टर व एक जिऑलॉजिस्ट असल्याचे आढळून आले. वास्तविक मायनिंगच्या लिजा ८८ होत्या. सध्या अबकारी खात्यात जेवढ्या फॅक्‍टऱ्या आहेत तेवढे इन्स्पेक्‍टर आहेत. गोव्यात आज जवळजवळ ३० ते चाळीस अबकारी खात्याशी निगडित फॅक्‍टऱ्या आहेत. तिथे एका फॅक्‍टरीला जवळजवळ एक इन्स्पेक्‍टर असे प्रमाण आहे. त्याशिवाय मुख्य केंद्रावरही अन्य इन्स्पेक्‍टर कार्यरत आहेत, पण एवढ्या मोठ्या मायनिंग खात्यात एक खाण मंत्री व सुरवातीला जिऑलॉजिस्ट एकच होता. त्यामुळे मॅपिंग त्यांनी कसे काय केले असावे, याची कल्पना करा. एक माणूस कुठे कुठे पोहोचणार? नेमका किती टन माल काढला याची पडताळणी करणे परिस्थितिजन्य कारणांमुळे शक्‍यच नव्हते. त्यामुळे पर्यवेक्षकांअभावी पूर्ण खातेच कोलमडून पडले होते.

खाणी पुन्हा सुरू करण्याच्या विषयासंदभांत ॲड. नार्वेकर म्हणाले, आता लोक जेव्हा म्हणतात की खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करावा, तेव्हा ८८ लिजांसाठी कमीत कमी ८८ पर्यवेक्षक आवश्‍यक आहेत. त्याशिवाय मॅपिंग करण्यासाठी सर्वेअरही हवेत. कारण सर्वेअर अधिक महत्त्वाचा आहे. खाण घोटाळ्याप्रकरणी खात्याच्या संचालकांनी लिहून दिले होते, की ‘खाणींच्या ठिकाणी जायला आपल्याला वेळच मिळाला नाही. त्यामुळे जे काही आणून दिले जायचे त्या चलनावर आपण फक्‍त स्टॅम्प मारायचो.’ नार्वेकर यांनी यासंदर्भात मत व्यक्‍त केले, की खात्याचा संचालकही काहीच करू शकत नव्हता. तो खाणींच्या ठिकाणी जाऊच शकत नव्हता. कारण, त्याच्यासमोर दररोज चलनांचे गठ्ठेच्या गठ्ठे सहीसाठी असायचे.

खाणींच्या लिलावासंदर्भात ते म्हणाले, आज खाणी लीजवर गेल्या, तर आज जे दोन हजार अथवा तीन हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार असे जे म्हटलते जाते त्यामध्ये एक शून्य वाढला असता. अर्थात भ्रष्टाचार करून उत्पन्नातील शून्य जसा कमी केला जायचा तसा त्याऐवजी तो शून्य वाढला असता. अर्थात उत्पन्न वाढले असते. लोकांकडून करही वसूल करण्याची गरजच भासणार नाही, पण त्या खाणींचा लिलाव व्हायलाच हवा. या विषयासाठी मी यापूर्वीही भांडलो आहे.

वर्ष २००८ पासून मी प्रथमच कर (ट्रान्स्पोर्टेशन सेस) लादला होता. तो कर रद्द करावा यासाठी माझ्यावर मोठा दबाव आला, पण मी ठामपणे सांगून टाकले की तो कर रद्द करणार नाही. त्या एकमेव कारणामुळे मला पुढच्या खेपेला उमेदवारीबाबत बाजूला ठेवण्यात आले. खाण विषयावर माझा खूप अभ्यास आहे. त्यांनी किती प्रदूषण केले, त्यांनी किती नद्या, नाले बुजवून टाकल्या, हे सर्व मला ज्ञात आहे. मी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आहे, की तुम्ही अगोदर खाणींचा लिलाव करा. लोकांच्या मागण्या नंतर बघता येतील. त्या लॉबीकडे झगडा करावा लागेल. पण, तो एकदाच करावा लागेल. त्याला उपाय नाही. एवढेसे राज्य असूनसुद्धा आयर्न ओरचा मुख्य निर्यातदार म्हणून गोव्याचा नावलौकि
क आहे. खाणमालकांनी नेमके काय केले, हे मला माहीत नाही. परंतु माझ्या मागण्यांवर सरकारने विचार करावा. सरकारने कर्ज काढण्यापेक्षा हे चांगले आहे. त्यामुळे यंदाच्या अंदाजपत्रकात असलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकेल. तसे झाले तर गोव्याचे नंदनवन होऊ शकेल. गोवा गर्भश्रीमंत (सुपर रिच) राज्य होऊ शकते. यासंदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची मी भेट घेणार आहे.

‘एकदा मुख्यमंत्री झालेल्याला पुन्हा ते पद देऊच नये’

पुन्हा विधानसभा निवडणूक लढवणार का, असे विचारले असता नार्वेकर म्हणाले, मी २०१२ मध्ये काँग्रेस पक्ष सोडला. त्यानंतर माझ्याकडे खूप लोक आले, पण मी माझ्या काही अटी घातल्या. त्यापैकी प्रमुख अट म्हणजे एकदा मुख्यमंत्री झालेल्या व्यक्‍तीला पुन्हा ते पद कदापी देऊ नये. एकदा त्या पदावर काम केले असताना पुन्हा पुन्हा ते पद कशाला पाहिजे? जो एकदा मुख्यमंत्री झाला त्याला पुन्हा मुख्यमंत्री करू नये असे क्रांतिकारक पाऊल घ्यावे असे मी कॉंग्रेसला सांगितले होते, पण तसे झालेच नाही. अशा गोष्टींमुळे मी राजकारणापासून अलिप्त आहे. कॉंग्रेस पुन्हा निवडून आल्यास तीच माणसे पुन्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी भांडतील. लोक कॉंग्रेसच्या विरोधात नाहीत, पण पक्षाचे धोरण चुकीचे असल्याने कॉंग्रेसला विजयश्री मिळू शकत नाही.

‘आत्मचरित्र लिहायला घेतलेय...’

विद्यमान राजकारणाविषयी ते म्हणाले, पूर्वी पक्षांतरासाठी एक तृतीयांश आमदारांनी फुटणे आवश्‍यक होते व ते कठीण होते. आमदार लोकांना भीत होते. त्यामुळे कुणीच त्यावेळी राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुकीत उतरण्याचा प्रयत्न केला नाही अथवा आमदारकीचा राजीनामाही दिला नाही; कारण परत निवडणुकीला राहायचे आहे अशी भीती त्यांना होती. त्यावेळी लोकही संवेदनशील होते, पण आता तशी परिस्थिती नाही.
स्वत:च्या पक्षनिष्ठेविषयी बोलताना ते म्हणाले, माझ्या हातात कॉंग्रेस पक्षाने प्रचाराची धुरा दिली होती. तसेच बार्देशातील सहाही मतदारसंघांत उमेदवार निवडीचे काम माझ्यावर सोपवण्यात आले होते. त्यावेळी आम्ही सत्तरीतून सभा, बैठका सुरू करून कुंभारजुवेपर्यंत बैठका घ्यायचो.

अन्यायकारक घटना अनुभवल्या असतानाही मी पक्ष कधीच बदलला नाही. वर्ष १९८० ते २०१२ मी बत्तीस वर्षे कॉंग्रेस पक्षाचे काम केले. त्यापैकी मी सत्तावीस वर्षे आमदार होतो. त्यावेळी गोव्यात पैसाही फारसा घोळत नव्हता. जमिनीची रूपांतरणे अभावानेच व्हायची. महसूल, नगरनियोजन हे शब्द लोकांच्या कानांवर सहसा पडतही नव्हते. जमिनीची रूपांतरणे फारशी होत नसल्याने जमिनीलाही फारसा भाव नव्हता. परंतु, २००७ नंतर गोव्यात भ्रष्टाचाराच्या पर्वाला प्रारंभ झाला. हा सारा घटनाक्रम सर्वज्ञात व्हावा या हेतूने मी सध्या आत्मचरित्र लिहायला घेतलेले आहे.
 

संबंधित बातम्या