मोप विमानतळाचा पर्यावरण दाखला पूर्ववत

Dainik Gomantak
शुक्रवार, 17 जानेवारी 2020

न्यायालयाने विमानतळ परिसर हा कार्ब उत्सर्जनापासून मुक्त असेल, हे विकासकांचे म्हणणे स्वीकारत त्याची पूर्तता होते की नाही, याची पाहणी करण्याची जबाबदारी ‘निरी’ या संस्थेवर सोपवली आहे. या देखभालीचा खर्च प्रकल्पाच्या खर्चात समाविष्ट करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पणजी

पेडणे तालुक्यातील मोप येथील प्रस्तावित हरित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा निलंबित केलेला पर्यावरण दाखला पूर्ववत देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने केली होती. या प्रकल्पाला दिलेल्या पर्यावरण दाखल्याविरोधात हनुमान लक्ष्मण आरोसकर व फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स या दोघांनी वेगवेगळे आव्हान अर्ज सादर केले होते. हे दोन्ही अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित सुनावणीस घेतले होते.
न्यायालयाने विमानतळ परिसर हा कार्ब उत्सर्जनापासून मुक्त असेल, हे विकासकांचे म्हणणे स्वीकारत त्याची पूर्तता होते की नाही, याची पाहणी करण्याची जबाबदारी ‘निरी’ या संस्थेवर सोपवली आहे. या देखभालीचा खर्च प्रकल्पाच्या खर्चात समाविष्ट करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बांधकाम कामगारांची व्यवस्था प्रकल्पस्थळीच पूर्ण सुविधांसह करावी, त्यांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी करावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २९ मार्च २०१९ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी दिलेला पर्यावरण दाखला सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिन्यासाठी निलंबित ठेवताना तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीला या प्रकल्पासाठी दिलेल्या परवान्याच्या अटींनुसार तेथील फेरतपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार समितीने फेरपाहणी केली होती. प्रकल्पाचे बांधकाम करणारी ‘जीएमआर’ गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्टस् या कंपनीने व राज्य सरकारच्या नागरी हवाई वाहतूक खात्याने समितीसमोर सादरीकरण केले होते. त्यानंतर मंत्रालयाचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड हे अयोध्येतील जमीन विवादाबाबतच्या खटल्याच्या सुनावणी करू लागल्याने मोप विमानतळ प्रकरणासंदर्भातील खटला प्रलंबित राहिला होता. अयोध्येच्या निकालानंतर हा खटला प्राधान्याने सुनावणीस घ्यावा, अशी विनंतीही राज्य सरकारने न्यायालयाला केली होती. मात्र, ती विनंती मान्य करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे गेले वर्षभर या प्रकल्पाचे काम बंद होते.
या खटल्यावर अखेर आज न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने निवाडा दिला आहे. न्यायालयात श्रीमती अनिथा शेणॉय यांनी याचिकादारतर्फे, केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. एन. एस. नाडकर्णी व ज्येष्ठ वकील पराग पी. त्रिपाठी यांनी बाजू मांडली.

झाडांची कत्तल कारणीभूत...
गोवा सरकारने २ जुलै २०१८ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी झाडे तोडण्‍यासाठीची परवानगी मागितली होती. त्यामध्ये मोजमाप करण्यात आलेल्या ५४ हजार ६७६ झाडे, तसेच तोडण्‍यात आलेली १ हजार ५४८ झाडे यांचा समावेश होता. लवादाने २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी सरकारचा तसेच त्याला आव्हान दिलेले अर्ज निकालात काढताना पर्यावरण दाखला उचलून धरला होता व पर्यावरण संरक्षण हित लक्षात ठेवून त्यात काही अतिरिक्त अटी लादण्यात याव्यात, असे नमूद केले होते. मात्र, ३ सप्टेंबर २०१८ ते १४ जानेवारी २०१९ या काळात काही झाडे पाडण्यात आल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान अर्जाद्वारे देण्यात आले. १८ जानेवारी २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे अर्ज दाखल करून घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावून प्रकल्पाचे काम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
 

संबंधित बातम्या