मुद्रा योजना सावरण्याची गरज

डॉ.मनोज कामत
सोमवार, 20 जानेवारी 2020

अर्थविश्‍व:सरकारी बॅंकांतील मुद्रा योजनेमुळे अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण मार्च २०१९ पर्यंत १७ हजार कोटीपर्यंत पोहचले आहे. गेल्यावर्षी हाच आकडा रु. ७ हजार २०० कोटींचा होता. थोडक्‍यात, या योजनेंतर्गत दिल्या गेलेल्या कर्जामुळे बुडीत कर्जाचे प्रमाण ३ टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. यापैकी पंजाब नॅशनल बॅंक व स्टेट बॅंकेमधील बुडीत कर्जांचे प्रमाण इतर बॅंकांपेक्षा जास्त आहे.
मोठा गाजावाजा करून सुरवात झालेली विद्यमान सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुद्रा कर्ज योजना’ संकटाच्या गर्तेत सापडली असून आपल्या अपेक्षित उद्दिष्टापासून दूर जात असल्याने खेद वाटावा.

अर्थविश्‍व:सरकारी बॅंकांतील मुद्रा योजनेमुळे अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण मार्च २०१९ पर्यंत १७ हजार कोटीपर्यंत पोहचले आहे. गेल्यावर्षी हाच आकडा रु. ७ हजार २०० कोटींचा होता. थोडक्‍यात, या योजनेंतर्गत दिल्या गेलेल्या कर्जामुळे बुडीत कर्जाचे प्रमाण ३ टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. यापैकी पंजाब नॅशनल बॅंक व स्टेट बॅंकेमधील बुडीत कर्जांचे प्रमाण इतर बॅंकांपेक्षा जास्त आहे.
मोठा गाजावाजा करून सुरवात झालेली विद्यमान सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुद्रा कर्ज योजना’ संकटाच्या गर्तेत सापडली असून आपल्या अपेक्षित उद्दिष्टापासून दूर जात असल्याने खेद वाटावा.
वर्ष २०१५ मध्ये मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लहान-सहान उद्योग-धंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्यांच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्याच्या अपेक्षेने ही योजना कार्यान्वित केली होती. देशातील तरुण, महिला व बेरोजगारांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तार योजनेच्या गुंतवणुकीसाठी भांडवल उपलब्ध करण्यासाठी व देशातील गरिबांच्या जीवनात बदल, घडवून आणण्यासाठी व देशातील गरिबांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी व देशातील गरिबांच्या जीवनात बदल घडून आणण्यासाठी मुद्रा योजनेची सुरवात केले असल्याचे मा. पंतप्रधानांनी सांगितले होते. थोडक्‍यात, मुद्रा योजना ही मा. पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील योजना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न होता.दुर्दैवाने गचाळ कारभार, गैरनियोजन व सुसूत्रता नसल्यामुळे या योजनेची कारवाई फसली की काय, असा प्रश्‍न पडावा. ही योजना लाखो तरुणांना उद्योजक बनवत असून दरवर्षी कोट्यवधी रोजगार निर्मिती करत आहे.हा सरकारने सातत्याने आवळलेला सूर म्हणून बेसूर व अवास्तविक वाटतो.
महत्त्वाकांक्षी योजना
पंतप्रधान मुद्रा योजना (मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट ॲंड रिफायवास एजन्सी) किंवा लघु उद्योग विकास व पुनर्वित्त योजना ही बिगर-कंपनी, बिगर-शेती, सूक्ष्म व लघु उद्योगांना पतपुरवठा सुलभ करण्याच्या एकमेव उद्देशाने सुरू केली गेली होती. मुद्रा बॅंकेमार्फत 20 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल या योजनेसाठी राखून ठेवले होते. बॅंका व गैरबॅंकिग संस्थामार्फत उद्योजकांना पुनर्वित्त प्रदान करून त्यांच्या भांडवली गरजा पूर्ण करण्याची आशा व्यक्त केली गेली होती.उद्योजकांना आपल्या उद्योगाच्या विकासातील विविध स्तरांवर १० लाख रुपयापर्यंत कर्ज देण्याचा मानस या योजनेंर्गत आहे. या योजनेत ‘शिशू’ ‘किशोर’ आणि ‘तरुण’ या प्रकारांतर्गत प्रत्येकी ५० हजार, ५ लाख व रुपये १० लाखापर्यंतचे कर्ज देण्याची सोय असून उद्योगाच्या वाढीनुसार हे कर्ज देण्यात येते.
आर्थिक वर्ष २०१९ (मार्च अखेर) पर्यंत ३.११ लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली गेली. एकूण कर्जांपैकी ४५ टक्के कर्ज आकाराने पन्नास हजार रुपयांपेक्षा कमी मुल्याची आहेत. २०१६ ते २०१९ या तीन वर्षात मुद्रा कर्ज वितरणाच्या प्रमाणात वार्षिक ३३ टक्‍क्‍यांची वाढ नोंदवली गेली.
स्टेट बॅंक, कॅनरा बॅंक आणि अलाहाबाद बॅंकेच्या नेतृत्वात सरकारी बॅंकांनी एकूण वितरणाच्या ३६ टक्के (अंदाजे ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज) योगदान दिले असून म्युच्युअल फंड व गैरबॅंकिग कंपन्यांनी कर्ज वितरणात वाढ केले.त्यांनी २०१६ मधील २ टक्क्यांपासून २०१९ या वर्षात २५ टक्‍क्‍यापर्यंत मोठा वाटा उचलला आहे. खासगी बॅंकांमध्ये इण्डस इंड बॅंकेने सर्वाधिक (रु.२७ हजार कोटी) रुपयांचे मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज वितरित केले आहे.

काय आणि कुठे चुकते?
मुद्रा योजनेची अंमलबजावणी नेमकी कुठे व कशी चुकली, याचा अभ्यास सरकारकडून होणे अपेक्षित असून या विषयी अजूनही विश्‍वसनीय आकडे प्रसिद्ध झालेले नाहीत.मागील पाच वर्षात प्रसार माध्यमांतून प्रसारित झालेल्या व राज्य, लोकसभेच्या तारांकित-अतारांकीत प्रश्‍नांना मिळालेल्या उत्तरावरून या योजनेतून कसलेही यश हाती न लागल्याचा सुगावा लागतो.
सार्वजनिकपणे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून मुद्रा योजनेतून कर्ज वितरणात कोणताही फरक पडला नसल्याचे जाणवते.२०१७ मध्ये मुद्रा योजना अस्तित्वात नसताना सूक्ष्म उद्योगासाठी रु. ३ हजार ७०० कोटींची कर्जे वितरित करण्यात आली होती.मागील चार वर्षे ही योजना अंमलात आल्यानंतर देखिल सूक्ष्म उद्योगांना रु. ३ हजार ६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जे उपलब्ध झालेली नाहीत. थोडक्‍यात, कर्जाचा आकडा कमी झाला व सूक्ष्म उद्योगांना मिळत असलेल्या फायद्यातही कमी कर्ज वितरित करून रोजगार निर्मितीत भर कशी काय पडावी, हा प्रश्‍न तसा अनुत्तरीतच राहतो.दुसरा मुद्दा, मुद्रा योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या सरासरी कर्ज आकाराचा मंजूर झालेल्या सरासरी कर्जाचा आकार हा रु. ४६ हजार ५३० तर वितरित झालेल्या सरासरी कर्जाचा आकार फक्त ४५ हजार ३४ रुपये आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात मंजूर झालेल्या कर्जापेक्षाही कमी कर्ज वितरित केले गेले. त्यापेक्षाही भयंकर गोष्ट म्हणजे प्रत्येक भारतीयांचे दरडोई सरासरी उत्पन्न रुपये १.११ लाख रुपये असल्याचे वास्तव खुद्द केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून उपलब्ध असताना दरडोई उत्पन्नाच्या प्रमाणापेक्षाही कमी कर्ज वितरित करून नवीन रोजगार उपलब्ध होतात. हा समज मान्य होऊ शकत नाही. पंचेचाळीस हजारात नवीन उद्योग स्थापन करून स्वतःला व दुसऱ्यांना रोजगार देऊ शकणारा धंदा तरी कसला असेल, याविषयी शंका येते. एवढ्या अल्प भांडवलावर वैयक्तिक धंदा सुरू करून तो चालवण्यापेक्षा या कर्जाचा उपयोग वैयक्तिक खर्चाकरिता केला जाऊ शकतो.असे झाल्यास कर्ज बुडण्याचा धोकाच जास्त संभवतो.
छोट्या धंद्याच्या भांडवलासाठी मुद्रा योजनेंर्तगत दिली जाणारी रक्कम पुरेशी असल्याच्या तर्कालासुद्धा आधार नाही.या योजनेतील 'शिशू' प्रकारातील कर्जाच्या सरासरी रकमेचा आकडा २२ हजार ५१६ आहे. या पैशातून नवा धंदा सुरू केला जाऊ शकतो. यावर विश्‍वास ठेवून वीस टक्के जरी फायदा आपण गृहीत धरल्यास वार्षिक रु. ४ हजार ६१७ रुपयांपेक्षा जास्त मिळकत नसेल.हिशेब केल्यास दरमहा ३७५ रुपयांचे उत्पन्न किंवा दर दिवशी एका रुपयाचा फायदा त्यातून संभवतो. 'किशोर' कर्ज प्रकारात दरमहा रु. ३ हजार ४८७ ची मिळकत गृहीत धरल्यास तिही दर महिन्यातील न्यूनतम (किमान) मासिक वेतनाच्या रु. १० हजार ६५० रुपयांपेक्षाही खूपच अल्प आहे.साध्या शब्दांत, दर पाच कर्ज प्रकरणातून केवळ एका व्यक्तीला रोजगार संधी मिळू शकेल. कर्ज, गुंतवणूक व त्यावरील परतावा याचे गणित नीट बांधल्यास कुठलाही तरुण सहजासहजी या योजनेकडे वळणार नाही, हे आलेच.दुसरीकडे या कर्जाचा उपयोग रोजगार उभारण्यासाठी होत नसल्याचा सुगावा लागत असल्यास बॅंका ही अशी कर्जे देण्यास संकोचतील.सर्वांत मोठे अपयश हे अनुत्पादित कर्जे व कर्ज बुडवेगिरीचे आहे.नजीकच्या भविष्यात ही समस्या उग्र रूप घेईल यात शंका नसावी. सरकारी बॅंकांतील मुद्रा योजनेमुळे अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण मार्च २०१९ पर्यंत १७ हजार कोटीपर्यंत पोहचले आहे.गेल्यावर्षी हाच आकडा रु. ७ हजार २०० कोटींचा होता.थोडक्‍यात, या योजनेंतर्गत दिल्या गेलेल्या कर्जामुळे बुडीत कर्जाचे प्रमाण ३ टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. यापैकी पंजाब नॅशनल बॅंक व स्टेट बॅंकेमधील बुडीत कर्जांचे प्रमाण इतर बॅंकांपेक्षा जास्त आहे.बुडीत कर्जां व्यतिरिक्त या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर तब्बल ३ हजार ३१२ फसवणुकीच्या घटना घडल्या आहेत. तमिळनाडू, चंदीगढ व आंध्रप्रदेश या राज्यांत अशा फसवणुकीचे प्रमाण जास्त आहे. थोडक्‍यात, मुद्रा योजनेतील त्रुटी शोधून त्यावर तात्काळ तोडगा न काढल्यास बॅंकांच्या एकूण कामगिरीत बिघाड संभवेल.या योजनेचा फायदा जाणवणार नाही हे तर निश्‍चितच आहे.आधीच बेरोजगारी, आर्थिक वाढीत बिघाड जाणवत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मुद्रा योजनेसारख्या योजनांची आपल्याला खरीखुरी गरज आहे.दोलायमान अंमलबजावणी, बेदरकार नियोजन व खराब नियंत्रणामुळे एका चांगल्या स्वप्नांचा भंग कसा होतो याचे उदाहरण 'मुद्रा योजना' ठरू नये, अशी आशा आहे.

संबंधित बातम्या