या ग्रामपंचायतींना गोवा खंडपीठाची नोटीस

पणजी : सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया न करण्यासाठी आवश्‍यक ती पावले उचलली नसल्याने येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्यातील १२ ग्रामपंचायतींचे सरपंच आणि सचिवांना नोटीस बजावली आहे. यामध्ये कळंगुट, कोलावासारख्या श्रीमंत पंचायतींचा समावेश आहे.

त्याचबरोबर ६९ पंचायतींनी सुका कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे कोणताही अर्ज केलेला नसल्याचे न्यायालयाला असेही आढळून आले आहे. च्याचबरोबर यापूर्वीच्या आदेशामुळे या पंचायतींनाना इशारा दिला असल्यामुळे कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. जावळकर यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, सर्व पंचायतींना अवमान नोटिसा बजावण्याचा विचार केला असला तरी, काही मोठ्या पंचायतींना नोटीस बजावण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. कारण कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न येतो तेव्हा पंचायतींना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव होणे आवश्‍यक आहे.

विशेष बाब म्हणजे आसगाव, कोलवा आणि कळंगुटसारख्या मोठ्या पंचायतींकडून या प्रक्रियेला अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाल्यामुळे न्यायालयाने तिन्ही पंचायतींच्या सरपंच व सचिवांना ४ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर आत्तापर्यंत कचरा व्यवस्थापनावर केलेल्या कामाच्या स्थितीचा अहवालही सादर करण्यास सांगितले आहे. त्याशिवाय ब्लॅक स्पॉट हटवण्यासाठीच नव्हे तर ते पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्‍यक अशी यंत्रणा विकसित करण्याच्या दृष्टीने पंचायतांना निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

ग्राहकांच्या या मोफत सेवेची वानवा

ब्लॅक स्पॉटची माहिती देण्यासाठी अधिकारी नेमा
आसगावमध्ये स्वयंसेवकांनी १४ काळी ठिकाणे (ब्लॅक स्पॉट) नोंदविले आहेत. त्यापैकी ३ ठिकाणांची साफसफाई करण्यात आली आहे. कळंगुटमध्ये १८ ब्लॅक स्पॉट असून त्यातून ६ ठिकाणांची सफाई करण्यात आली आहे. त्याशिवाय कोलवामध्ये २७ ब्लॅक स्पॉट असून केवळ एक ठिकाणांची साफसफाई करण्यात आली आहे. या तिन्ही पंचायतींची तपासणी करण्यासाठी ब्लॅक स्पॉटच्या स्थितींची माहिती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, असे निर्देश प्रदूषण मंडळाच्या संचालकांना दिले आहेत.

दोन दिवसांत सर्व ब्लॅक स्पॉट साफ करणार
कळंगुट पंचायतीचे सदस्य सुदेश मयेकर यांनी गोमन्तकला सांगितले की, आम्ही पंचायत क्षेत्रातील सुका कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि १८ पैकी उर्वरित १२ ब्लॅक स्पॉट साफ करण्यासाठी कामकाजाची आखणी सुरू केली आहे. दोन दिवसांत आम्ही हे ब्लॅक स्पॉट नष्ट करू आणि आवश्‍यक ती प्रक्रिया करणारे पावले उचलू, असे सांगितले. त्याबाबत आम्ही न्यायालयात योग्य ती माहिती सादर करू, असेही त्यांनी सांगितले.