नाव व आडनाव बदलाच्या नोंदणीला आव्हान  

गोमंतक वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 फेब्रुवारी 2020

जनहित याचिका गोवा खंडपीठाकडून दाखल

गोव्यात मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय नाव व आडनावामध्ये बदल करण्याचे प्रकार घडत आहेत. नाव व आडनाव बदलून गोव्यातील योजनांचा तसेच इतर फायदा उठविला जात आहे. त्यामुळे गोवा नाव व आडनाव बदल कायदा १९९० याला जनिहत याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

पणजी : प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाने ही जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
चिखली-मुरगाव येथील कॅप्टन विरायतो हिपोलितो मन्डोविका फर्नांडिस (निवृत्त) व इतर दोघांनी जनहित याचिका सादर केली होती व याचिकेत सरकारसह जन्म-मृत्यू कार्यालयाचे मुख्य निबंधक, भारताचे सरनिबंधक, केंद्र सरकार, पणजीतील जन्म-मृत्यू कार्यालयाचे निबंधक तसेच नावे बदल केलेल्या तिघांना प्रतिवादी केले आहे.

सरकारसह राज्यातील सरकारी कार्यालयांच्या नोटिसा ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्यासोबत ॲड. मनिष साळकर यांनी स्वीकारल्या, तर इतर प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्याचे याचिकादाराला निर्देश देण्यात आले. कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्‍वे नसताना जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यातील कलम १५ ची घटनात्मक वैधतेला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. या कायद्याखाली या बदलासंदर्भात नियंत्रण आवाक्याबाहेर असल्याने योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केलेली जनहित करण्यात आली आहे.

नाव व आडनाव बदलासाठी केलेल्या अर्जातील माहिती तसेच त्यामागील कारणाची शहनिशा न करताच या बदलासाठी परवानगी दिली जात आहे. काहींनी आपला धर्म बदलण्यासाठी नावे बदलली आहेत, तर काहींनी गोव्यातील योजनांचा तसेच असलेले फायदे उठविण्यासाठी हे प्रकार करत आहेत. या नाव व आडनाव बदलामुळे व्यक्तीची दोन ओळखी निर्माण होत आहेत.

काय म्‍हटले याचिकेत...
जे गोमंतकिय मृत झाले आहेत तसेच त्यांच्या मालमत्तेचे वारस परदेशात आहेत त्या लुबाडण्यासाठी बोगस नावे बदल करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. काहींनी हिंदूनी ख्रिश्‍चन धर्म स्वीकारत असल्याची कारणे देऊन नाव व आडनावात बदल केले आहे. हा बदल करून गोमंतकीय म्हणून ओळख मिळवली आहे. गोमंतकीय असल्याचे दाखवून गोवा सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेत आहे. काही गुन्हेगारही गोव्यात आश्रय घेण्यासाठी नावाचा बदल करत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काहींनी अनुसूचित जाती व जमातीचा दाखलाही नाव व आडनाव बदलून मिळवला आहे. हे सर्व प्रकार सरकारी अधिकारी तसेच पालिका व पंचायत कर्मचारी यांच्या संगनमताने सुरू असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे खंडपीठाने याची दखल घेत नाव व आडनाव बदलासाठी आवश्‍यक ते निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकादारांनी केली आहे.

 

 

हस्तक्षेप अर्जावर सुनावणी पूर्ण; गोवा खंडपीठाकडून निर्णय राखीव

संबंधित बातम्या