ईशान्येमधील दोन ऐतिहासिक करार

ए. सूर्यप्रकाश
शनिवार, 8 फेब्रुवारी 2020

नागरिकत्व सुधारणा कायदा चर्चेत असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पन्‍नास वर्षांपासूनची बोडो समस्या आणि २३ वर्षांपासूनच्या त्रिपुरामधल्या ब्रु- रियांग पुनर्वसनाच्या दोन महत्त्‍वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्याच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवले.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविषयी अपप्रचार आणि काही लोकांकडून हा कायदा मागे घेण्यासाठीचे आंदोलन सुरू असताना, नरेंद्र मोदी सरकार, ईशान्येमधला प्रदीर्घ काळापासूनचा अल्पसंख्य आणि जातीय संघर्ष सोडवण्याचे कार्य शांतपणे करत आहेत.

बोडो संघर्षाने आतापर्यंत चार हजार बळी घेतले आहेत, मात्र नुकत्याच झालेल्या करारामुळे या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला आहे. केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक करारानुसार, बोडो क्षेत्रात विशेष प्रकल्प विकसित करण्यासाठी १५०० कोटी रुपयांचे विकास पॅकेज देण्यासाठी केंद्र सरकारने कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. त्या बदल्यात १५०० सशस्त्र केडर हिंसेचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात सहभागी होणार आहेत. या करारानंतर, बोडोंच्या मागण्यांबाबत समावेशक आणि कायमस्वरूपी तोडगा निघाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर, बोडो गट हिंसेचा मार्ग त्यागून, शस्त्रात्रे टाकून त्यांच्या संघटना बंद करतील. केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार,१५०० केडर्सचे पुनर्वसन करण्यासाठी पावले उचलेल.

ब्रु- रियांग शरणार्थीचा प्रश्न २३ वर्षांपासून रेंगाळला होता. १९९७ मध्‍ये मिझोराममध्‍ये निर्माण झालेल्या जातीय तणावात याचे मूळ आहे. यावेळी ५००० कुटुंबांतल्या तीस हजार व्यक्तींनी मिझोराम सोडून त्रिपुरामध्ये आश्रय घेतला. उत्तर त्रिपुरामधल्या तात्पुरत्या शिबिरांमध्ये त्यांनी आश्रय घेतला. विस्थापित आदिवासींचा प्रश्न कायम राहिल्याने, ब्रु-रियांगच्या पुनर्वसनासाठी २०१० पासून प्रयत्न करण्यात आले. ५००० कुटुंबांपैकी १६०० कुटुंबे मिझोरामला परत पाठवण्यात आली आणि त्रिपुरा आणि मिझोराम सरकारला मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. मोदी सरकारने, जुलै २०१८ मधे महत्त्‍वाचे पाऊल उचलत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या, यामुळे, या कुटुंबाना मिळणाऱ्या सहाय्यात वाढ झाली. परिणामी ३२८ कुटुंबातील १३६९ सदस्य मिझोरामला परतले.

मात्र ब्रु आदिवासींना त्रिपुरात कायमस्वरूपी राहण्यासाठीचा तोडगा हवा होता. आपण या राज्यात जास्त सुरक्षित असल्याची त्यांची भावना होती.नुकत्याच झालेल्या कराराचा, त्रिपुरात सहा शिबिरात राहणाऱ्या ३४ हजार ब्रु- रियांगना फायदा होणार आहे. त्रिपुरामधल्या आदिवासी संशोधन आणि सांस्कृतिक संस्थेनुसार, रिआंग ही त्रिपुरामधली दुसरी मोठी आदिवासी जमात आहे आणि भारतातल्या ७५ आदिम जमातींपैकी एक आहे. रियांग हे म्यानमारमधल्या शान या राज्यातून आले, पहिल्यांदा चटगाव डोंगराळ भागातून त्यानंतर त्रिपुरामध्ये आले असे म्हटले जाते. दुसरा गट, अठराव्या शतकात, आसाम आणि मिझोराममार्गे त्रिपुरात आला.

रियांगची लोकसंख्या १.८८ लाख असून मेस्का आणि मोल्सोई या दोन वंशामधे ते विभागले गेले आहेत. ही अद्यापही भटकी जमात असून मोठ्या संख्येने डोंगरमाथ्यावर झूम शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांची भाषा कोबरू या नावाने ओळखली जाते. यातले बरेचसे वैष्णव पंथाचे अनुयायी आहेत. रियांग लोकजीवन आणि संस्कृतीमधे उत्तम सांस्कृतिक घटक आहेत. बासरीची मधुर धून असलेले होझागिरी नृत्य सर्वात लोकप्रिय आहे.

या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याच्या कार्यक्रमात गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह त्रिपुराचे मुख्यमंत्री विब्लप कुमार देव, मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरम थंगा, ईशान्य लोकशाही आघाडीचे अध्यक्ष हिमंत बिस्व सरमा, त्रिपुरा राजघराण्यातले वंशज प्रद्योत किशोर देवबर्मा आणि ब्रु प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या करारानुसार, त्रिपुरात राहणाऱ्या प्रत्येक ब्रु कुटुंबाला, एक भूखंड, ४ लाखाची मुदत ठेव, दोन वर्षासाठी दरमहा पाच हजार रुपये, दोन वर्षासाठी मोफत धान्य आणि घर बांधण्यासाठी १.५ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. भूखंड त्रिपुरा सरकार देणार आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी, काही महिन्यांपूर्वी दोन्ही राज्य सरकारे आणि ब्रु लोक यांना एकत्र आणण्याचे ठरवले. गृहमंत्रालयाने ही समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने ठोस प्रयत्न सुरू केले. ब्रु लोकांचे मिझोराममध्ये पुनर्वसन करण्याऐवजी त्यांना त्रिपुरामध्ये वसवण्यासाठी, त्रिपुराचे राजे आणि विविध आदिवासी गटांशी त्यांनी चर्चा केली. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ आणि ईशान्येकडच्या दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यावर भर देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाचा हा भाग असल्याचे अमित शहा यांनी नुकत्याच स्वाक्षऱ्या केलेल्या करारानंतर बोलताना सांगितले.
ईशान्येकडच्या राज्यांचे दीर्घकाळ रेंगाललेले प्रश्न सोडवून, त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या तळमळीचे हे दोन्ही करार, द्योतक आहेत. ईशान्येकडच्या या सकारात्मक उपक्रमांची दखल न घेता, काही असंतुष्टांनी, गैरवाजवी मुद्द्यांवर आंदोलन सुरू ठेवले आहे.

२३ वर्षांपासूनचा पेच समाप्त
ऐतिहासिक बोडो कराराच्या काही दिवस आधी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत केंद्र सरकार, त्रिपुरा आणि मिझोराम सरकार आणि ब्रु- रियांगचे प्रतिनिधी यांच्यात करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. यामुळे या शरणार्थींचा २३ वर्षांपासूनचा पेच समाप्त झाला. या करारानुसार त्रिपुरामधे ब्रु-रियांगचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन केले जाणार असून पुनर्वसन पॅकेजसाठी ६०० कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे

संबंधित बातम्या