मयेवासीय कागदपत्रांच्‍या ‘चक्रव्‍युहा’त!

पणजी: स्थलांतरितांची मालमत्ता चक्रव्युहात अडकलेल्या मयेतील ग्रामस्थांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी डिचोलीच्या मामलेदारांनी पुन्हा नोटिसा बजावल्या आहेत. यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सर्व कागदपत्रे सादर केली असताना पुन्हा ही कागदपत्रे का? असा प्रश्न मयेवासीय विचारू लागले आहेत. २०१४ मध्ये हा प्रश्न सोडवू, असा दावा करत सरकारने अबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायर्टीशिप, टायटल्स ॲण्ड ग्रॅण्ड ऑफ लॅण्ड हा कायदा केला. तरीही हा प्रश्न सुटलेला नाही.

पोर्तुगीज राजवटीतून गोवा मुक्त झाल्यानंतर गोव्याबाहेर विशेषतः पोर्तुगालमध्ये निघून गेलेल्यांच्या मालमत्ता स्थलांतरितांच्या मालमत्ता म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांच्या देखभालीसाठी १९६४ मध्ये सरकारने कायदा केला आणि स्थलांतरितांच्या ‘मालमत्ता ताबेदार’ हे पद निर्माण केले. मध्यंतरी कूळ कायद्यांतर्गत हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला होता. मयेच्या दक्षिणेकडील काही भाग स्थलांतरितांच्या मालमत्तेतून वगळण्याचा प्रयत्नही सरकारने १९९५ मध्ये केला होता. आता कायदा झाला, तरी प्रश्न सुटत नाही असे चित्र आहे.

१ हजार ४६२ पैकी ७८ जणांना सनदा...

सनदा दिल्यानंतर कब्जेदार, घरमालक हे दुसऱ्या क्रमांकाचे हिस्सेदार ठरणार आहेत. त्यांना त्या मालमत्तेची विक्री करता येणार नाही. मूळ मालकी सरकारकडे राहणार आहे. दुय्यम स्वरुपाची तर दुय्यम स्वरुपाची मालकी मिळवण्यासाठी १ हजार ४६२ जणांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १ हजार ३७० अर्जांवर विचार झाला होता. सुरवातीला ७८ जणांना सनदा दिल्या होत्या. त्यानंतर सुमारे दीडशेजणांना सनदा वितरित केल्‍या होत्या.

६१ खटले प्रलंबित

या सनदांनाही मयेच्या मालमत्तेवर दावा करणाऱ्यांकडून प्रशासकीय लवादासमोर आव्हान देण्यात आले आहेत. सुमारे ६१ खटले हे प्रशासकीय लवादासमोर प्रलंबित आहेत, तर एक खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. त्यातच आता मामलेदारांकडून कागदपत्रे मागणाऱ्या नोटिसा बजावल्या आहेत. २०१६ पासून आजवर ही प्रक्रिया सुरू असताना अनेक अर्जदार मरण पावले आहेत. त्यांच्या वारसाना आता धावाधाव करावी लागत आहे.

तेव्‍हा पडताळणी कशाची झाली?

जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये या अर्जदारांना पत्र पाठवून डिचोलीच्या मामलेदारांनी कागदपत्रांची पडताळणी केली असून मूळ कागदपत्रांसह समक्ष हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानुसार अर्जदार सुनावणीस आले होते. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच झाले नाही. आता २०२० मध्ये मामलेदारांकडून पुन्हा कागदपत्रे मागण्यात आल्याने तेव्हा पडताळणी कशाची केली होती, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ज्यांनी केवळ विजेचे बिल, पाण्याचे बिल जोडून सनदा मागितल्या त्यांना त्या मिळाल्या आणि १/१४ च्या उताऱ्यावर नाव असूनही बऱ्याचजणांना अद्याप सनदा मिळाल्या नाहीत अशीही स्थिती मयेच्या बाबतीत आहे. राज्यभरात १ लाख ६३ हजार ९२ हजार ७३१ चौरस मीटर जमीन ही स्थलांतरितांची मालमत्ता म्हणून नोंद झाली असून बहुतांश जमीन ही मयेत आहे.