‘मोप’ला दाखला मिळवण्यात शानभोगे यांची भूमिका महत्त्वाची

Dainik Gomantak
गुरुवार, 16 जानेवारी 2020

सुरेश शानभोगे यांनी पर्यावरण व वन कायद्यांचा अभ्यास केला. प्रकल्पाचे सर्व बारकावे आत्मसात करत त्यांनी विमानतळाचा मार्ग सुकर केला. अखेरीस न्यायालयीन लढाही यशस्वीपणे दिला.

अवित बगळे
पणजी

पेडणे तालुक्‍यातील मोप येथील प्रस्तावित हरीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला निलंबित करण्यात आलेला पर्यावरण दाखला पुन्हा मिळाला आहे. यात सरकारच्या नागरी हवाई वाहतूक खात्याचे संचालक सुरेश शानभोगे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोर प्रकल्प सल्लागार कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सादरीकरण करणे गरजेचे होते, मात्र या प्रकल्पाची तळहातासारखी खडानखडा माहिती असलेल्या शानभोगे यांनी दणक्यात सादरीकरण केले. हेच सादरीकरण सरकारची बाजू तेव्हा भक्कम करून गेले होते.
शानभोगे हे अनेक वर्षे वित्त खात्यात होते. त्यामुळे त्यांना वित्तीय कामकाजाचा बऱ्यापैकी अनुभव होता. किचकट व क्लिष्ट कामकाजाच्या अनुभवाचा उपयोग विमानतळासारख्या मोठ्या प्रकल्पाची उभारणी करताना होईल, असे वाटल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी त्यांच्यावर मोप येथील प्रस्तावित हरीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रकल्पाची जबाबदारी सोपवली. त्यासाठी शानभोगे यांनी पर्यावरण व वन कायद्यांचा अभ्यास केला. प्रकल्पाचे सर्व बारकावे आत्मसात करत त्यांनी विमानतळाचा मार्ग सुकर केला. अखेरीस न्यायालयीन लढाही यशस्वीपणे दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा दाखला निलंबित ठेवताना तज्ज्ञ समितीसमोर काही माहितीच्या आधारे सादरीकरण करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. त्यानुसार हे सुमारे दीड तास सादरीकरण त्या समितीसमोर करण्यात आले. राज्यात तीन विधानसभा पोटनिवडणुका आणि लोकसभेच्या दोन जागांसाठी मतदानाची धामधूम सुरू असताना दिल्लीत हे सादरीकरण सुरू होते. त्यावर राज्याचे मुख्य सचिव परिमल राय यांनीही नजर ठेवली होती. त्या परीक्षेत शानभोगे उत्तीर्ण झाल्याचे तेव्हाच समजले होते.
‘रेनबो वॉरीयर्स' या बिगर सरकारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात पर्यावरण दाखल्याला आव्हान दिले होते. याआधी त्यांनी तेथील झाडे कापण्यासही आक्षेप घेतला होता. झाडे तोडण्यासाठी कमी झाडांसाठी परवानगी घेऊन मोठ्या प्रमाणात कापली जातात, झुडपांच्या नावाखाली झाडे कापली जातात, असे त्यांचे आक्षेप होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने सुनावणी घ्यावी व अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार हे सादरीकरण करण्यात आले होते. इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड ही कंपनी राज्य सरकारची सल्लागार कंपनी आहे.
या सुनावणीवेळी ‘जीएमआर' गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. शानभोगे यांनी स्वतः हे सादरीकरण केले. त्यांनी तज्ज्ञांनी विचारलेल्या शंकांचेही निरसन केले. पठारावरील उभयचर प्राणी, तेथील वनस्पती, तेथील निसर्ग याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर त्यांनी उत्तरे दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांपुरतेच सादरीकरण मर्यादित ठेवण्यात आले होते.
याविषयीच्या याचिकेत जैव संवदशील विभाग अशी नोंद काही ठिकाणी आहे, तर काही ठिकाणी जैव संवेदनशील क्षेत्र अशी नोंद आहे. यातील फरक तो काय, अशी विचारणाही या सुनावणीवेळी करण्यात आली. त्यावर उत्तर देताना जैव संवेदनशील क्षेत्र ही संकल्पना ही कस्तुरीरंगन अहवाल आणि पश्‍चिम घाटापुरतीच मर्यादित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

मुख्य सचिवांची तत्परता
मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळासंदर्भात काही माहिती वन खात्याकडून मिळणे अपेक्षित होते. नेहमीच्या पद्धतीने पत्र पाठवून नागरी हवाई वाहतूक खात्याने ती माहिती मागितली असती, तर त्याला किमान आठवडाभर लागला असता. मात्र, मुख्य सचिव परिमल राय यांनी २४ तासांत ही माहिती देण्याचा आदेश प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना दिला. पठारावरील झऱ्यांविषयीची माहिती जलसंपदा खात्याकडून हवी होती. त्यांचे अभियंते रवींद्र येरागट्टी हे दिल्लीत होते. तेथे त्यांना ती २४ तासात द्यावी, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले. ती तत्परताही आज कामी आली आहे.
 

संबंधित बातम्या