गोव्यात पर्यावरण रक्षणासाठी एकच यंत्रणा

Dainik Gomantak
रविवार, 12 एप्रिल 2020

पर्यावरण विषयक कायदे व नियम यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात यापुढे एकच अधिकारीणी (ऑथॉरीटी) अस्तित्वात येऊ शकते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हवा व जल प्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायद्यात कोणती दुरुस्ती करावी यासाठी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मत विचारले आहे.

अवित बगळे
पणजी,

पर्यावरण विषयक कायदे व नियम यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात यापुढे एकच अधिकारीणी (ऑथॉरीटी) अस्तित्वात येऊ शकते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हवा व जल प्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायद्यात कोणती दुरुस्ती करावी यासाठी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मत विचारले आहे. एकच अधिकारीणी असावी असे मत राज्याचे पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी व्यक्त केले असून त्यांनी याबाबत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे.
राज्यात सध्या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, गोवा जैवविविधता मंडळ,गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन समिती, गोवा पाणथळ जमीन प्राधिकरण अशा अनेक यंत्रणा आहेत. या यंत्रणात समन्वयाचा अभाव तर आहेच याशिवाय एक यंत्रणा काय कररते याचा पत्ता दुसऱ्या यंत्रणेला लागत नसल्याने अंमलबजावणीच्या पातळीवर सारा गोंधळ उडतो. पर्यावरणमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर हा गोंधळ काब्राल यांच्या लक्षात आला. त्यांनी यासाठी एकच यंत्रणा करता येणार नाही का अशी विचारणा केंद्रीयमंत्री जावडेकर यांच्याकडे विचारणाही केली.
विदेशात पर्यावरण रक्षण यंत्रणा (एन्व्हायरॉनमेंट प्रोटेक्शन एजन्सी) पर्यावरण रक्षण आणि कायदेभंगाच्या बाबतीत कारवाईसाठी असते. तेथे प्रांतवारही अशी यंत्रणा असते. त्याच धर्तीवर राष्ट्रीय पर्यावरण रक्षण यंत्रणा आणि राज्य पर्यावरण रक्षण यंत्रणा अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही एका खटल्यात तसा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे. त्यानंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून यासाठी आता प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत.
जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा १९७४, जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण नियम १९७५, हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा १९८१ व हवा प्रदूषण नियम १९८२, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, पर्यावरण संरक्षण नियम १९८६ मधील अनेक तरतुदी मिळत्या जुळत्या असल्याने त्या कायद्यांत दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे. तशी शिफारस करण्यात यावी असे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाना केली आहे. हवा व जल प्रदूषण कायद्यांतील तरतुदींनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अस्तित्वात आले आहे. त्यानंतर पर्यावरण संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला तरी तो पर्यावरण खाते अधिसुचित करते आणि त्याच्या तरतुदी वापरते. या पर्यावरण संरक्षण कायद्यातही हवा व जल प्रदूषण रोखण्यासाठी तरतुदी आहेत. मंडळ कोणत्याही उद्योगाला परवानगी देताना याही कायदा, नियमांचे पालन करण्याची अट घालते.
या पर्यावरण कलम तीन मधील तरतुदींनुसार सागरी अधिनियम जारी करण्यात आले. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकरण स्थापण्यात आले. १९९१ मध्ये पर्यावरण आघात मूल्यांकन करण्याची अधिसुचना जारी करण्यात आली. त्यात १९९६ व २००६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. यंदाही एक दुरुस्ती प्रस्तावित आहे.त्याचा कच्चा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. २०१० मध्ये पाणथळ जमीन नियम जारी करण्यात आले, त्यात २०१६ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य पाणथळ जमीन प्राधिकरण आहे. जैवविविधता कायद्यानुसार राज्य जैव विविधता मंडळही अस्तित्वात आणण्यात आले आहे. या साऱ्यांत सुसुत्रतेचा व समन्वयाचा मोठा प्रश्न सध्या राज्याच्या पर्यावरण खात्यासमोर उभा ठाकला आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्याखाली घातक कचरा व्यवस्थापन नियम, नगरपालिका कचरा व्यवस्थापन नियम, जैव वैद्यकीय, प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन नियम आहेत. त्यांचेही एकत्रीकरण करण्याचा विचार यामागे आहे.

एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे की केंद्रीय पातळीवर एकच कायदा हवा. केंद्र सरकारने पर्यावरण व्यवस्थापन कायदा करून त्यात सर्व कायद्यांतील तरतुदी समाविष्ट करण्याचा विचार करावा. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण यंत्रणा व राज्य पर्यावरण संरक्षण यंत्रणा स्थापन करण्याची शक्यता पडताळून पहावी.

संबंधित बातम्या