उन्हाळ्यातील न्यायालय कामकाजाला विरोध

पणजी,

लॉकडाऊन काळात न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवावे लागल्याने येत्या ३ मे रोजी जर लॉकडाऊन  उठविण्यात आले तर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत हे कामकाज सुरू ठेवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाला पणजी वकील मंचने असहमती दाखवून त्याला विरोध केला आहे. यासंदर्भात काढण्यात आलेले परिपत्रक मागे घेण्यात यावे अशी विनंती या मंचने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व गोवा खंडपीठाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती महेश सोनक यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. 
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व वकील संघटना हे नाण्याच्या दोन बाजू तसेच न्यायसंस्थेची दोन चाके आहेत. त्यामुळे एकमेकाला विश्‍वासात घेऊन घेतलेले निर्णय हे फायदेशीर असतात. मात्र उन्हाळी सुट्टीमध्ये कामकाज सुरू ठेवण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे वकील संघटनेला आश्‍चर्याचा धक्का बसला तसेच आश्‍चर्य झाले. कोविड - १९ मुळे लॉकडाऊनची मुदत ३ मे पर्यंत वाढविली गेली आहे व सध्या महाराष्ट्रातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व प्रसार पाहत तेथे दिवसेंदिवस बाधित व रुग्णांची संख्या वाढत आहे. गोवा जरी कोरोमुक्त झाले असल्याचे गृहित धरण्यात आले तरी अजून हा संसर्ग इतर राज्यांत मोठ्या प्रमाणात आहे व त्यावर कोणतेच उपचार नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकाने सावधगिरी बाळगण्याची सध्या आवश्‍यकता आहे. जिल्हा व सत्र तसेच प्रथमश्रेणी न्यायालयात अनेक वकील वृद्ध आहे व ते साधारण ६० ते ८० वयोगटातील आहेत. त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बाजू मांडण्याचे तंत्रज्ञान त्यांना अवगत नाही. कोरोना विषाणूचा धोका अजून टळलेला नाही कारण या विषाणूच्या संसर्गावर अजूनही औषध उपलब्ध झालेले नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयीन कामकाज या विषाणूचे संकट दूर होत नाही तोपर्यंत सुट्टीच्या काळात तरी सुरू ठेवणे योग्य नाही असे मत निवेदनात मांडले आहे. 
न्यायालये सुरू केल्यास वकिलांना त्यांच्या अशिलाला त्यांच्याकडून माहिती घेण्यासाठी बोलावणे व त्यांच्याशी संवाद साधणे, अपिल व प्रतिज्ञापत्र तसेच अपिल अर्ज सादर करण्यास कर्मचाऱ्यांना कामाला बोलवणे व त्यांच्यात सामाजिक अंतर ठेवण्याबरोबरच मास्कचा वापर या सर्व बाबींचा विचार केला तर मुख्य न्यायमूर्तींनी घेतलेला निर्णय योग्य वाटत नाही. न्यायालय सुरू झाल्यास वकील व त्यांच्या
अशिलांची उपस्थिती यामुळे उपस्थिती वाढून लॉकडाऊन नियमांचे उल्लंघन होऊ शकते. उन्हाळी सुट्टी ही उन्हाळ्यात वाढणारी उष्णता
यामुळे दिली जाते. इतर राज्याच्या तुलनेत गोव्यातील न्यायालयांमध्ये असलेल्या प्रकरणांची संख्या अधिक नाही. औरंगाबाद खडंपीठाने
या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी यासंदर्भात फेरविचार करून जारी केलेले परिपत्रक
मागे घ्यावे अशी विनंती मंचच्या अध्यक्षांनी केली आहे.