प्रश्‍नांच्या अपूर्ण उत्तरांमुळे विरोधक आक्रमक समान प्रश्‍न एकत्रित व गाळण्याचा अधिकार

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 फेब्रुवारी 2020

सभापतींचे स्पष्टीकरण

समान प्रश्‍न जोडण्याची प्रक्रिया विधानसभा कामकाजाच्या नियमानुसार करण्यात आली असून यापुढे तसे करताना आमदारांना कळविले जाईल. जे प्रश्‍न समान आहेत ते एकत्रित करण्याचा तसेच गाळण्याचा अधिकार सभापतींना आहे, असे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी स्पष्ट केले.

पणजी: विधानसभा अधिवेशनासाठी विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नांना दिलेली उत्तरे अपूर्ण असल्याने व काही समान प्रश्‍न एकत्रित करण्याच्या प्रकारावरून विधानसभा कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच विरोधक आज अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आक्रमक बनले. उत्तरे द्यायची नसतील तसेच काही प्रश्‍न वगळण्यात येत असल्यास हे अधिवेशन हवेच कशाला असा प्रश्‍न आमदार विजय सरदेसाई व आमदार रोहन खंवटे यांनी सभापतींना केला.

यावेळी मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करत आमदारांच्या प्रश्‍नांना सविस्तर उत्तरे दिलली आहेत व जर ही उत्तरे समाधानकारक वाटत नसतील, तर जेव्हा प्रश्‍न चर्चेला येईल तेव्हा त्यांनी अधिक माहिती विचारावी असे सभागृहात सांगितले.

कोणकोणत्या योजनांखाली शाळांना विविध निधी देण्यात येतो असा प्रश्‍न विचारण्यात आलेला आहे त्यावर अपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. पूर्ण माहिती देण्यासाठी हा प्रश्‍न येत्या गुरुवारपर्यंत पुढे ठेवण्यात यावा अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनीही या चर्चेत भाग घेत आमदार सरदेसाई यांनी राज्यातील शाळांना किती प्रकारचा निधी दिला जातो व कोणकोणत्या शाळांना तो दिला आहे असा प्रश्‍न विचारला आहे. मात्र, उत्तरात एकाच प्रकारच्या निधीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्‍नांना सविस्तर उत्तर देण्यात आलेले नसल्याचे कामत यांनी शिक्षणमंत्री सावंत यांच्या निदर्शनास आणून दिले. जर प्रश्‍न एकत्रित केले असतील तर त्याची माहिती आमदारांना देण्याची आवश्‍यकता आहे असे त्यांनी सभापतींच्या नजरेस आणून दिले.

या अधिवेशनासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रश्‍नांना योग्य प्रकारे उत्तरे दिली गेली नाहीत. काही प्रश्‍न इतर प्रश्‍नांबरोबर एकत्रित केले गेले आहेत, तर काही वेगळे करण्यात आले आहेत व काही गाळण्यात आले आहेत. मोप विमानतळासंदर्भातच्या अतारांकित प्रश्‍नावर ठोस उत्तरही नाही. काही प्रश्‍नांच्या उत्तरांचा दस्तऐवज खूपच मोठा असल्याने ती एक दिवस किंवा ऐनवेळी दिली जातात. त्यामुळे त्याचा अभ्यास करण्यास वेळही मिळत नाही. हे प्रश्‍न समान प्रश्‍नाबरोबर एकत्रित करण्याचा तसेच काही प्रश्‍न गाळण्याचा अधिकार कोणत्या नियमाखाली करण्यात आला आहे, असा प्रश्‍न आमदार रोहन खंवटे यांनी केला.

 

पर्यटक क्रूझला मंत्र्यांची आडकाठी बोटीचे ८० टक्के काम पूर्ण; २० टक्के काम शिल्लक

संबंधित बातम्या