पंचायत आरक्षणाविरोधात आव्‍हान

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 फेब्रुवारी 2020

गिरदोली, कोलवा मतदारसंघातून खंडपीठात आव्हान : दोन याचिका सादर, आज सुनावणी

पंचायत खात्याने २० फेब्रुवारीला आदेश काढून जिल्हा पंचायत मतदारसंघाचे आरक्षण करताना गिरदोली मतदारसंघ हा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. हा मतदारसंघ २००० व २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीवेळी तो महिलांसाठीच राखीव ठेवण्यात आला होता, तर आता २०२० मध्येही तो महिलांसाठीच राखीव ठेवण्यात आला आहे.

पणजी : सरकारने जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी काढलेली आरक्षण अधिसूचना पंचायतराज कायद्यात नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार नसल्याचा दावा करून सालसेत येथील जानू गांवकर (गिरदोली मतदारसंघ) व नेली जॉयसी रॉड्रिग्ज (कोलवा मतदारसंघ) यांनी वेगवेगळ्या दोन याचिका सादर केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी उद्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

हा मतदारसंघ पंचायतराज कायद्यातील कलम ११८ व ७ पद्धतीनुसार महिलांसाठी पुन्हा राखीव ठेवता येत नाही. मात्र, तो जाणूनबुजून आरक्षण करताना महिलांसाठीच राखीव ठेवला गेला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण बेकायदेशीर व अवैध तसेच न समजणारे आहे. याचिकादार जानू गावकर हा या गिरदोली मतदारसंघातून जिल्हा पंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक उमेदवार होता व तो जिंकून येण्याची अधिक शक्यता होती. मात्र, हा मतदारसंघ पुन्हा महिलांसाठी ठेवण्यात आल्याने त्यांचे निवडणूक लढविण्याचे स्वप्न भंगले आहे. मतदारसंघांचे आरक्षण करताना सरकारने ते नियमानुसार केलेले नाही, असा दावा याचिकादार गावकर यांनी केला आहे. याचिकेत मुख्य सचिवांसह पंचायत संचालक व राज्य निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी केले आहे.

नेली रॉड्रिग्‍ज यांच्‍याकडून याचिका
दुसऱ्या याचिकेतील नेली जॉयसी रॉड्रिग्ज या कोलवा मतदारसंघातून निवडणूक लढवून निवडून आल्‍या होत्‍या. त्यांनी केलेली कामे व त्यांचे वर्चस्व यामुळे त्यांना या निवडणुकीत उतरता येऊ नये म्हणून हा मतदारसंघ इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) राखीव ठेवण्‍यात आला आहे, असा त्‍यांचा आरोप आहे. हे आरक्षण कायद्यातील नियमानुसार केलेले नाही. गेल्या २०१५ मधील जिल्हा पंचायत निवडणुकीत उसगाव - गांजे, कवळे, बोरी, वेळ्ळी, नावेली व रिवण हे मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते.

त्यामुळे २०२० मधील आरक्षणामध्ये ‘रोटेशन’ पद्धतीनुसार बेतकी खांडोळा, शिरोडा, राया, बाणावली, सावर्डे व शेल्डे हे मतदारसंघ इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित करणे आवश्‍यक होते. २०२५ मध्ये कोलवा मतदारसंघ अनुसूचित जाती व जमातीसाठी नियमानुसार आरक्षित होऊ शकतो. सत्तेवर असलेल्या पक्षाने स्वार्थाने हे आरक्षण करू नये म्हणून ही ‘रोटेशन’ पद्धत कायद्यात नमूद केली आहे. मात्र जाहीर केलेले आरक्षण या पद्धतीचे पूर्णपणे उल्लंघन करणारे आहे. या आरक्षणामुळे निवडणूक लढविण्याचा याचिकादाराचा हक्क काढून घेण्यात आला, असा दावा याचिकादर रॉड्रिग्ज यांनी केला आहे.

 

अफवांवर विश्वास न ठेवता अध्ययन करावे

संबंधित बातम्या