पंचायतींना अधिकारच नाहीत !

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 फेब्रुवारी 2020

७३व्‍या घटनादुरुस्‍तीनुसार राज्‍याला ३० पैकी एकही अधिकार नाही : लोकसभेतील लेखी प्रश्‍‍नोत्तरामुळे उघड

लोकसभेमध्ये विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात गोवा सरकार, असे अधिकार देण्यास अपयशी ठरल्याचे नमूद केले आहे. खासदार रवींद्र कुशवाह व रवी किशन यांनी पंचायती व ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणाबाबत प्रश्न विचारला होता. त्याला लेखी उत्तर देताना पंचायतराजमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ही माहिती दिली आहे.

पणजी : उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतींसाठी पुढील महिन्यात मतदान होणार आहे. उमेदवारीसाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी उसळली आहे. पण, प्रत्यक्षात जिल्हा पंचायत असू दे वा ग्राम पंचायती त्‍यांना राज्य सरकारने ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार द्यावयाचे ३० अधिकार अद्याप दिलेच नसल्याचे उघड झाले आहे.

केंद्रीयमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लेखी दिलेल्या उत्तरात नमूद केले की, कृषी, कृषी विस्तार, पशुसंवर्धन, दुग्धोवसाय, कुक्‍कुटपालन, मत्सोद्योग, मृदसंधारण, गौण वनोपज, लघु सिंचन, जल व्यवस्थापन, पाणलोट विकास, सामाजिक वनीकरण, खादी व ग्रामोद्योग, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघुउद्योग व अन्न प्रक्रिया, प्रौढ साक्षरता, कुटुंब कल्याण, आरोग्य व स्वच्छता, सार्वजनिक मालमत्तेची देखभाल, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ग्रामीण गृहनिर्माण, समाजकल्याण, दिव्यांग कल्याण, तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण यापैकी कोणतेही काम गोवा सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवलेले नाही.

इतर राज्‍यांतील परिस्‍थिती काय?
आंध्र प्रदेशात २५, आसाममध्ये २१, बिहारमध्ये १७, छत्तीसगडमध्ये २०, गुजरातमध्ये २१, हरियाणामध्ये २९, जम्मू काश्मीरमध्ये २४, झारखंडमध्ये १८, कर्नाटकात २९, केरळमध्ये २९, मध्यप्रदेशात १४, महाराष्ट्रात २४, मणिपूरमध्ये ५, ओडिशात २१, पंजाबमध्ये ९, राजस्थानमध्ये २५, सिक्कीममध्ये २९, तमिळनाडूत २८, तेलंगणमध्ये १३, त्रिपुरामध्ये १२, उत्तरप्रदेशात २६, उत्तराखंडमध्ये ११, पश्चिम बंगालमध्ये २८ कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवण्यात आली आहेत. केवळ गोवा सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर विश्वास ठेवला नसल्याचे या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे.

वास्कोत शिवजयंती साजरी​

अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झालेच नाही...
राज्य सरकारचे पंचायत व पालिका प्रशासन खाते आहे ते केवळ पंचायती, जिल्हा पंचायती व पालिका यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच आहे, हेही सिद्ध झाले आहे. सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कित्येकदा कर्तव्याची जाणीव करून देत असले, तरी प्रत्यक्षात कर्तव्य पार पाडण्यासाठी लागणाऱ्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची सरकारची मानसिकताच नसल्याचेही लोकसभेतील या उत्तरातून स्पष्ट होत आहे.

केंद्राचे राज्‍यांकडे अंगुलीनिर्देश...
तोमर यांनी या लेखी उत्तरात नमूद केले की, पंचायतराज म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था हा राज्यांचा विषय आहे. घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात कलम २४३ ‘जी’च्‍या नवव्या भागात राज्य सरकार कोणती कामे या संस्थांकडे सोपवू शकते. याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते, असे म्हटले आहे. घटनेच्या अकराव्या परिशिष्टात कोणती कामे सोपवता येऊ शकतात, याची सूची दिली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व जलजीवन मोहिमेची कामे या संस्थांकडेच सोपवावी, असे निर्देश आहेत

संबंधित बातम्या