गावचे अस्तित्व आणि गावपण नष्ट होणार आहे.

डिचोली : कारापूर गावचे शहरीकरण झाल्यास गावच्या संस्कृतीवर घाला पडणार आहे. सामान्य जनतेला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे, अशी भीती आज कारापूर - सर्वणच्या ग्रामसभेत स्थानिकांनी व्यक्‍त करून कारापूर गावाचे शहरीकरण करण्यास प्रखर विरोध दर्शवला. उपस्थित नागरिकांनी हात उंचावून तसा एकमुखी ठरावही ग्रामसभेत संमत केला. या ठरावाला सरपंचासह उपस्थित पंच सदस्यांनीही पाठिंबा दिला.

या ग्रामसभेस अपेक्षेप्रमाणे नागरिकांची उपस्थिती नसली, तरी महिला मिळून ५० हून अधिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. आम्हाला आमचा गावच हवा आहे, अशी जोरदार मागणीही कारापूरवासीयांनी यावेळी केली. ‘गोवा भू-महसूल संहिता १९६८’च्या कलम २ च्या उपकलम (३८) अंतर्गत राज्यातील काही ग्रामीण भागांना शहरी भाग म्हणून घोषित केले आहे. तशी अधिसूचनाही महसूल खात्याने जारी केली आहे. डिचोली तालुक्‍यातील कारापूर गावाचा त्यात समावेश आहे. या मुद्यावरून पंचायतीची खास ग्रामसभा बोलाविण्यात आली होती.

सुरवातीस सरपंच सौ. सुषमा सावंत यांनी स्वागत करून शहरीकरणाच्या सरकारच्या प्रस्ताबाबद्दल माहिती दिली. या प्रस्तावाबाबत पंचायत अनभिज्ञ असल्याचे सांगून नागरिक जो निर्णय घेतील त्याला पंचायतीचा पाठिंबा असेल असे स्पष्ट केले. यावेळी उपस्थित ग्रामस्थांनी कारापूर गावच्या शहरीकरणास प्रखर विरोध केला. ग्रामसभा सुरळीत पार पडण्यासाठी पंचायत सचिव सुजाता मोरजकर यांनी सहकार्य केले.

‘जमिनी नष्ट होणार’
कारापूर गावचे शहरीकरण झाल्यास गावाला त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. उलट शेतजमिनी, बागायती नष्ट होणार आहेत. जमीनदार आणि ठराविक लोकांचेच त्यामुळे हित होणार असून गरीब जनता अडचणीत येणार आहे, असे मनोज सावंत यांनी सांगून शहरीकरण प्रस्तावास विरोध केला. शहरीकरणच्या सरकारी पातळीवरून हालचाली होऊनही स्थानिक आमदारांना त्याचे काहीच पडलेले नसल्याचे जाणवत आहे, असेही मनोज सावंत म्हणाले. विजय मठकर यांनी शहरीकरणामुळे गावचे नुकसान होणार असल्याचे सांगितले.

या समाजघटकांना पंचायतीमध्ये आरक्षण देणे गरजेचे

‘पंचायत मंडळच जबाबदार’
सीआरझेडच्या अहवालानुसार कारापूर गावचे शहरीकरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. कारापूर गावचे शहरीकरण करण्याच्या सरकारी निर्णयाला सरपंचासह पूर्ण पंचायत मंडळ जबाबदार आहे, अशी टिका नरेश मांद्रेकर यांनी केली. सीआरझेडच्या बैठकीस सरपंच अनुपस्थित राहिल्या, तर दुसऱ्यांदा बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीस सीआरझेड अधिकारीणीचे प्रतिनिधी अनुपस्थित होते अशी माहिती त्यांनी उघड केली.

कारापूर गावचे शहरीकरण झाल्यास गावाच्या अस्तित्वावर संकट येणार आहे. धार्मिक संस्कृती आणि उत्सवावर निर्बंध येणार आहेत. गावात मुक्‍तपणे फिरणेही मुश्‍किल होणार आहे. सीआरझेड कायद्यात सूट मिळणार असल्याने कारापूर गावातून वाहणाऱ्या नदीच्या किनारीपट्ट्यात हॉटेल प्रकल्प विकसीत होणार आहे. त्यामुळे अपहरण, बलात्कार आदी गुन्हे घडण्याची शक्यता आहे, अशी भीतीही नरेश मांद्रेकर यांनी व्यक्‍त केली. तन्वी सावंत आदी नागरिकांनी शहरीकरणास विरोध केला. या चर्चेत सुनील पेडणेकर, गुरुदास कवळेकर आदी नागरिकांनी भाग घेतला.

चार पंच सदस्यांची अनुपस्थिती!
सरपंच सौ. सुषमा सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ग्रामसभेकडे पंचायतीच्या चार पंच सदस्यांनी पाठ फिरवली. उपसरपंच योगेश पेडणेकर, दामोदर गुरव, लक्ष्मण गुरव, उज्वला कवळेकर, रेश्‍मी नाईक आणि रसुल मदार हे पंच उपस्थित होते, तर रमेश सावंत, दत्तप्रसाद खारकांडे, महेश सावंत आणि नीता मोरजकर हे चार पंच अनुपस्थित होते. गावच्या अस्तित्वासंबंधी बोलाविण्यात आलेल्या खास आणि महत्वाच्या ग्रामसभेस चार पंच सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने काही नागरिकांनी नाराजी व्यक्‍त केली. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष अंकिता न्हावेलकर या ग्रामसभेस उपस्थित राहण्यासाठी आल्या होत्या. मात्र, त्या येईपर्यंत ग्रामसभा आटोपली होती.

'तोतया' पत्रकार बचावला !
ग्रामसभा सपंल्यानंतर त्याठिकाणी ग्रामस्थांमध्ये एका महत्वाच्या विषयावर चर्चा चालू होती. त्याचवेळी सोशल मिडीयाच्या नावाखाली स्व:तला पत्रकार म्हणून सर्वत्र मिरवणाऱ्या एका 'तोतया' पत्रकाराने चर्चेत हस्तक्षेप केला. त्यावेळी संतापलेला एक नागरिक त्याच्या अंगावर धावून गेला. अन्य नागरिकांनी मध्यस्थी केल्याने तो 'तोतया' पत्रकार मारहाणीपासून थोडक्‍यात बचावला. धोका ओळखून सदर तोतया पत्रकाराने हळूच तेथून काढता पाय घेतला. यापुर्वीही एका ग्रामसभेत सदर तोतया पत्रकाराला ग्रामसभेचे चित्रीकरण करण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केला होता.