दहा वर्षापूर्वीचे न्यायालयीन वादग्रस्त प्रकरण

गोमंतक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 28 फेब्रुवारी 2020

ड्रग्ज माफिया - पोलिस लागेबांधे प्रकरण

पोलिस सेवेतून बडतर्फ का करू नये ?
उपनिरीक्षक सुनील गुडलरला उपमहानिरीक्षकांची कारणे दाखवा नोटीस

पणजी : दहा वर्षांपूर्वी ड्रग्ज माफिया - पोलिस लागेबांधे प्रकरणामध्ये वादग्रस्त ठरलेला तसेच न्यायालयामध्ये ड्रग्‍जप्रकरणी खोटा आरोप दाखल केल्याप्रकरणी आरोपपत्र असलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक सुनील गुडलर याला पोलिस उपमहानिरीक्षक राजेश कुमार यांनी (२६ फेब्रुवारी) कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्याला ‘पोलिस सेवेतून का बडतर्फ करण्यात येऊ नये’ अशी विचारणा केली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी गुडलर याला पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

या ड्रग्ज माफिया - पोलिस लागेबांधे प्रकरणी उपनिरीक्षक सुनील गुडलर याच्याविरुद्ध पोलिस खात्यांतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी उपअधीक्षक नेल्सन अल्बुकर्क यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्यांनी चौकशी अहवाल सादर केला होता. त्यातील काही मुद्यांशी सहमत नसल्याचे पोलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार यांनी दिलेल्या नोटिशीत नमूद केले आहे. या नोटिशीमुळे उपनिरीक्षक सुनील गुडलर हा अडचणीत आला आहे. पोलिस सेवेत तो २००६ साली उपनिरीक्षक म्हणून दाखल झाला होता व काही काळातच त्याने स्वतःचे प्रस्थ निर्माण केले होते. अमलीपदार्थविरोधी कक्षात एका आयपीएस अधिकाऱ्यामार्फत वर्णी लावून घेऊन पोलिस खाक्या दाखविण्यास सुरवात केली होती.

ड्रग्ज माफिया व पोलिस लागेबांधे प्रकरण २०१० मध्ये राज्यात गाजले होते. त्यामध्ये उपनिरीक्षक सुनील गुडलर याचा पर्दाफाश झाला होता. हे प्रकरण गोव्याच्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तपासकामासाठी सोपविण्यात आले होते. या प्रकरणी सीबीआयने काही पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही अटक केली होती व गुडलर याचा शोध घेत होते. तो काही काळ भूमिगत झाला होता. मात्र, न्यायालयाने त्याला अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर तो सीबीआयला शरण गेला होता. या तपासावेळी त्याला सीबीआय पोलिसांनी अटक केली होती. ड्रग्ज माफिया डेव्हिड अब्राहिम ऊर्फ डुडू याच्याविरोधात ड्रग्जचा दाखल केलेला गुन्हा बनावट असल्याचे समोर आले होते.

त्यामुळे त्याच्याविरुद्धच सीबीआयने गुन्हा दाखल करून आरोपपत्र सादर केले होते. या आरोपपत्रावरील सुनावणी अमली पदार्थविषयक न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याला अटक झाल्यावर सेवेतून निलंबित केले होते. सुमारे सात वर्षांच्या कालावधीनंतर त्याचे निलंबन मागे घेऊन गोवा राखीव पोलिस दलात रूजू केले होते, तरी त्याच्याविरुद्धच्या आरोपपत्रावरील सुनावणी सध्या न्यायालयात सुरू आहे.

अबब : पोलिसांमध्ये नव्या गाड्यांमुळे वाद

या तपासकामादरम्यान उपनिरीक्षक सुनील गुडलर याच्याकडे असलेल्या मालमत्तेची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) बेहिशेबी मालमत्ता कक्षामार्फत सुरू होती. या चौकशीवेळी त्याच्या उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा असलेली मालमत्ता अधिक असल्याने त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी आरोपपत्र दाखल झालेले असून त्यावरील सुनावणी सुरू आहे. या ड्रग्ज माफिया - पोलिस लागेबांधे प्रकरणात पोलिस खात्यातील इतर काही पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही अटक झाली होती. मात्र, त्यातून हे पोलिस कर्मचारी निर्दोष सुटले होते.

मिळालेल्या माहितीनुसार उपनिरीक्षक सुनील गुडलर याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात का येऊ नये? अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटिशीनंतर त्याला खात्यामार्फत सौम्य शिक्षा देऊन हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याच्यामुळे ज्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना सीबीआयचा नाहक मार खावा लागला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जाण्याची तयारी ठेवली आहे.

संबंधित बातम्या