म्हापसा अर्बनला रिझर्व्ह बॅंकेकडून आता आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 फेब्रुवारी 2020

विलीनीकरणासंदर्भात म्हापसा अर्बनच्या संचालक मंडळाने अन्य बॅंकांशी चर्चा व पत्रव्यवहारही केला होता; तथापि, म्हापसा अर्बनची खालावलेली एकंदर आर्थिक परिस्थिती पाहून कोणत्याही बॅंकेने त्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.

म्हापसा : म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेने घातलेल्या निर्बंधांची मुदत १८ एप्रिलपर्यंत २०२० अर्थांत आणखी दोन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने यासंदर्भात सोमवारी सायंकाळी बॅंकेला कळवले आहे. या वृत्ताला बॅंकेचे चेअरमन डॉ. गुरुदास नाटेकर यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना दुजोरा दिला.

यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेली मुदत १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी संपणार होती. त्यामुळे म्हापसा अर्बन बॅंकेचे संचालक मंडळ, भागधारक, खातेधारक तसेच अन्य ठेवीदार यांच्यात बॅंकेच्या भवितव्याबाबत चिंता पसरली होती. परंतु, सध्या तरी म्हापसा अर्बनला रिझर्व्ह बॅंकेकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. आता आगामी दोन महिन्यांच्या काळात बॅंकेला अन्य एखाद्या बॅंकेत विलीनीकरणाची प्रक्रिया तेजगतीने पूर्ण करावी लागणार आहे.

या बॅंकेवर आरबीआयकडून २४ जुलै २०१५ रोजी प्रथमत: आर्थिक निर्बंध जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर आर्थिक निर्बंधांमुळे बॅंकेचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले होते. यापूर्वी १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी निर्बंधांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ (१८ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत) देण्यात आली होती व अन्य एखाद्या बॅंकेत म्हापसा अर्बन बॅंकेचे विलीनीकरण करावे, असे सुचवले होते.
या संदर्भात बॅंकचे विद्यमान चेअरमन डॉ. नाटेकर व माजी चेअरमन रमाकांत खलप यांनी केलेल्या प्रयत्नांना आजपर्यंत यश मिळू शकले नाही.

देशभरातील अन्य निवडक सहकारी बॅंकांना तेथील राज्य सरकारांनी आर्थिक मदत करून त्यांना जीवदान देण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि, म्हापसा अर्बन बॅंकेने यासंदर्भात गोवा सरकारकडे कित्येकदा मागण्या करूनही ती मागणी राज्य सरकार मान्य करू शकले नव्हते. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यानेच कदाचित मागणीकडे दुर्लक्ष झाले असावे, अशी शक्‍यता बॅंकेच्या काही खातेदारांनी व्यक्‍त केली आहे.

 तथापि, असे असले तरी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सहकारमंत्री गोविंद गावडे व इतरांनी सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगून बॅंक दिवाळखोरीत (लिक्‍विडेशन) जाऊ नये व बॅंकेचे अस्तित्व कायम राहावे यासाठी शक्‍य तेवढे प्रयत्न केले होते. आतासुद्धा रिझर्व्ह बॅंकेने अतिरिक्‍त मुदतवाढ देण्यातही गोवा सरकारची प्रमुख भूमिका होती. सुमारे ५८ वर्षांचे गतवैभव असलेल्या या बॅंकेचे अस्तित्व राखून ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आतापर्यंत चांगल्यापैकी सहकार्य केल्याचे नमूद करून बॅंकेचे चेअरमन डॉ. नाटेकर यांनी गोवा सरकारच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्‍त केली आहे. तथापि, आता प्राप्त परिस्थितीत बॅंकेला अन्य एखाद्या बॅंकेशी विलीनीकरण करण्यावाचून पर्याय नाही.

बँकेला गतवैभव प्राप्त करून
देणे सरकारच्या हाती...

म्हापसा अर्बन बॅंकेच्या राज्यभरात सध्या २४ शाखा असून एकूण कर्मचारीसंख्या १८० आहे. कर्मचाऱ्यांना सेवेतून मुक्‍त करायचे झाल्यास बॅंकेने कर्मचाऱ्यांना ४० कोटी द्यावे लागतील. या बॅंकेकडे सध्या जनतेची ३५३ कोटी रुपयांची देणी आहेत. त्यापैकी बॅंकेकडे २३५ कोटी रोख स्वरूपात आहे. विमा कंपन्यांकडून बॅंकेला २८२ कोटी यायचे आहेत. बॅंकेकडे एकूण मालमत्ता २५० कोटींची आहे. ३५ कोटी रुपयांच्या एनपीएमुळे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हापसा अर्बनवर कित्येकदा आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. आरबीआयने २४ जुलै २०१५ रोजी प्रथमत: आर्थिक निर्बंध जारी केल्यापासून या बॅंकेला आर्थिक घरघर लागायला सुरवात झाली. तथापि, बॅंकेला गतवैभव प्राप्त करून देणे आता राज्य सरकारच्या हाती असल्याचे नमूद करून त्याबाबत बॅंकेचे संचालक मंडळ आशावादी आहे.

 

शेअर बाजारातील घसरण कायम

 

संबंधित बातम्या