आरक्षण रद्द करण्याचा सरकारचा प्रयत्न  

गोमंतक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 फेब्रुवारी 2020

भारतीय घटनेतील आरक्षणावर संकट

अन्यायाविरुद्ध लढा देण्याचा काँग्रेसचा निर्धार, पणजीत निषेधार्थ धरणे

आझाद मैदानावर धरणे कार्यक्रमात बोलताना विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत. सोबत आमदार लुईझिन फालेरो, प्रतापसिंह राणे, रवी नाईक व कॉंग्रेसचे इतर नेते व कार्यकर्ते.

पणजी : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (एससी व एटी) तसेच इतर मागासवर्गियांसाठी (ओबीसी) असलेल्या आरक्षणासंदर्भात भारतीय घटनेतील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याच्या नावाखाली हे आरक्षणच रद्द करून त्यांच्यावर अन्याय करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.या अन्यायाचा काँग्रेसतर्फे निषेध करण्यासाठी आज पणजीतील आझाद मैदानावर धरणे धरण्यात आले.

सामान्य व गोरगरीबांवर होणाऱ्या या अन्ययाविरुद्ध लढण्यास काँग्रेस पक्ष ठामपणे या समाजाच्या पाठिशी उभी राहील. आरक्षणाच्या मूलभूत हक्कांवर केंद्र सरकारकडून अन्याय होऊ दिला जाणार नाही असा इशारा गोवा प्रदेश काँग्रेसने दिला आहे.

या काँग्रेसच्या धरणे कार्यक्रमात बोलताना विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत म्हणाले की, उत्तराखंडच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हा अनुसूचित जाती - जमाती तसेच इतर मागासवर्गियांचा मूलभूत हक्क नसल्याचा निवाडा दिला आहे. त्यामुळे हा निवाडा इतर राज्यांत लागू केल्यास सामान्य व गोरगरीबांवर अन्याय होणार आहे. भारतीय घटनेत या समाजाची परिस्थिती सुधारावी यासाठी हे आरक्षण दिले गेले आहे मात्र केंद्र सरकार ते काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. सीएए, एनपीआर व एनसीआर कायदा लागू केल्यास या समाजावर अन्याय होणार आहे. त्यांच्याकडे ओळख दाखविण्याचा दस्ताऐवज नसल्याने त्यांच्यावर संकट ओढविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

देशात सीएए कायदा २०१६ साली लोकसभेत संमत करण्यात करण्यात आला होता मात्र राज्यसभेत काँग्रेसचे बहुमत असल्याने त्याला मंजुरी न मिळाल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता दोन्ही सभेत भाजपचे वर्चस्व असल्याने तो मंजूर करून लोकांवर लादण्यात आला आहे. या कायद्याला २०१६ सालीच देशातील नागरिकांनी विरोध करायला हवा होता. या कायद्याचा अप्रत्यक्षपणे वापर करून अनुसूचित जाती व जमाती तसेच इतर मागासवर्गियांचे आरक्षण मागे घेण्याचा प्रयत्न करून या सामान्य व गोरगरीब समाजाच्या विकासाला लगाम घातला जाणार आहे असे मत आमदार लुईझिन फालेरो यांनी व्यक्त केले.

देशामध्ये जे काही सीएए, एनआरसी व एनपीआर संदर्भात सुरू आहे हे नागरिकांना मारक आहे. आरक्षण रद्द करणे म्हणजे अनुसूचित जाती व जमाती व ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. लोकांना नव्या कायद्यांच्या दुरुस्तीबाबत माहीत नाही. त्यांना विचार मांडण्याची संधी द्यायला हवी. लोकांना विश्‍वासात घेऊन सरकारने निर्णय घ्यायला हवेत, असे मत आमदार रवी नाईक यांनी व्यक्त केले. भारतीय घटनेत सामान्य व गोरगरीबांसाठी असलेले देशातील आरक्षण रद्द करण्याचा भाजप व रास्वसं यांचा छुपा एजेंडा आहे. हे दोघे घटना मानत नाहीत तर मनुस्मृती मानतात.

या आरक्षणाशी सीएए अप्रत्यक्षपणे संबंधित आहे. गेल्या ७ फेब्रुवारीला उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण मूलभूत हक्क ठरू शकत नाही असा निवाडा दिला आहे. देशात आरक्षण असलेल्या समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असूनही तो रद्द करण्याचा प्रयत्न करणे अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यांच्या या कृतीचा काँग्रेसतर्फे निषेध करण्यात येत आहे. हे आरक्षण काँग्रेसने सक्तीचे केले होते त्यामुळे भाजपला ते स्वीकारावे लागले होते. मागासलेला समाजात सुधारणा व्हावी तसेच त्याची परिस्थिती सुधारावी म्हणून हे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. जिल्हा पंचायत निवडणूक आरक्षण फाईल सरकार तसेच आयोगकडे नाही तर भाजप कार्यालयात त्यात फेरफार करण्यासाठी पोहचली होती असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला.

दीड वर्षात साकारणार काले रेल्वे उड्डाणपूल :मुख्यमंत्री

आरक्षण रद्दचा आरोप खोटारडा
भाजपकडून काँग्रेसचा निषेध

आरक्षणाबाबत काँग्रेसने आज धरणे धरून केलेल्या आरोपांचा भारतीय जनता पक्षातर्फे निषेध करण्यात येत आहे. हे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा केलेला आरोप खोटारडा आहे. त्यांनी असे खोटारडे आरोप करण्याचे बंद करावेत व गोव्यातील जनतेला फसवण्याचा प्रयत्न करू नये. काँग्रेसचे नेते जनार्दन भंडारी हे ओबीसी नेते आहेत व कित्येक वर्षापासून ते काँग्रेसची तिकिट मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत मात्र त्यांना का हक्क देण्यात आला नाही असा सवाल भाजपचे प्रवक्ते दत्तप्रसाद नाईक यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरखंडमधील एका प्रकरणात सरकारी सेवेतील बढतीसाठी आरक्षण हा मूलभूत हक्काचा दावा करू शकत नाही तर तो सरकारचा अधिकार असेल असे स्पष्टीकरण केले होते. त्याचा बाऊ काँग्रेसने केला आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

संबंधित बातम्या