खोल्या भाड्याने देण्यावर येणार निर्बंध

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 मार्च 2020

पणजी:  बेकायदेशीररीत्या हॉटेलच्या खोल्या भाड्याने देणाऱ्यांवर प्रतिबंध घालणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य होऊ शकते. गोवा पर्यटक व्यवसाय नोंदणीकरण कायद्याचे विधेयक राज्यातर्फे गेल्या वर्षी प्रस्तावित करण्यात आले असून ते लवकरच अंमलात येण्याची शक्यता आहे.

या कायद्यामुळे ऑनलाईन पध्दतीने अशाप्रकारे पर्यटकांसाठी खोल्या बेकायदेशीरपणे आरक्षित करणाऱ्यांवरही त्यामुळे प्रतिबंध येणार आहे. राज्य सरकारच्या कायदा विभागातर्फे यासंबंधीच्या अंमलबजावणीविषयीचे नियम तयार करण्यात आल्यानंतर या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

पणजी:  बेकायदेशीररीत्या हॉटेलच्या खोल्या भाड्याने देणाऱ्यांवर प्रतिबंध घालणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य होऊ शकते. गोवा पर्यटक व्यवसाय नोंदणीकरण कायद्याचे विधेयक राज्यातर्फे गेल्या वर्षी प्रस्तावित करण्यात आले असून ते लवकरच अंमलात येण्याची शक्यता आहे.

या कायद्यामुळे ऑनलाईन पध्दतीने अशाप्रकारे पर्यटकांसाठी खोल्या बेकायदेशीरपणे आरक्षित करणाऱ्यांवरही त्यामुळे प्रतिबंध येणार आहे. राज्य सरकारच्या कायदा विभागातर्फे यासंबंधीच्या अंमलबजावणीविषयीचे नियम तयार करण्यात आल्यानंतर या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

या कायद्याविषयीचे विधेयक गेल्या वर्षी प्रस्तावित करण्यात आले होते. असे विधेयक सादर करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य होऊ शकते, असे पर्यटन खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हॉटेलमधील खोल्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने बुकींग अथवा नोंदणी करणाऱ्या व्यावसायिकांनी मात्र त्यांना याआधीच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली निर्बंध घालण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे.

ज्यांनी कायदेशीरपणे पर्यटन खात्यामध्ये आपल्या हॉटेल अथवा खोल्यांची सोय करणाऱ्या ऑनलाईन पोर्टलची नोंदणी केलेली नाही त्यांनी दिलेल्या बेकायदेशीर सेवेसाठी व अनधिकृत नोंदणीसाठी सेवा पुरविणाऱ्या सर्व ऑनलाईन पोर्टलना जबाबदार अथवा दोषी धरता येणार नाही, असे काही ऑनलाईन नोंदणी करणारे पोर्टल चालविणाऱ्या व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. याविषयीचे नियम तयार झाल्यानंतर संबंधित व्यावसायिकांनी आपला विरोध किंवा मते नोंदवावी, असे पर्यटन खात्याच्या सचिवांचे म्हणणे आहे.

सदर कायद्यामध्ये या विधेयकाद्वारे बदल करण्यात येणार असून या बदलाच्या आधारे ऑनलाईन नोंदणीद्वारे खोल्या पुरविणाऱ्या व्यावसायिकांकडून पर्यटन खात्यामध्ये नोंदणी न केलेल्या खोल्या पुरविल्या गेल्यास अशा व्यावसायिकांविरुध्द कारवाई केली जाईल.

पर्यटन खात्याचे सचिव जे. अशोक कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरसकट सगळ्या ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्या व्यावसायिकांना जबाबदार धरण्यापेक्षा राज्य सरकारने जे बेकायदेशीररीत्या ग्राहकांची ऑनलाईन नोंदणी करून हॉटेलच्या खोल्या भाड्याने देतात, अशा नोंदणी न झालेल्या व्यावसायिकांवर कारवाई केली पाहिजे असे ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्या व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. एकदा विधेयकाची अंमलबजावणी झाली की महसूल गळती आणि बेकायदेशीररीत्या होणाऱ्या व्यवहारांवर बऱ्याच प्रमाणात आळा येणार असल्याचे पर्यटन खात्याच्या सचिवांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी असा कायदा नसल्याने प्रशासकीय अधिकारी अशाप्रकारच्या बेकायदा व्यवहारांवर आळा घालण्यात किंवा नियंत्रण मिळण्यात यशस्वी ठरले नव्हते, अशीही पुष्टी पर्यटन सचिवांनी यावेळी जोडली.

संबंधित बातम्या