शहरी भागाचा दर्जा देण्याची महसूल खात्याची घोषणा

गोमंतक वृत्तसेवा
बुधवार, 19 फेब्रुवारी 2020

५६ गावांचा शहरी दर्जा रद्दबातल

लोकांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारचे नमते : महसूल खात्याचा निर्णय

सरकारने ज्या ५६ गावांना शहरी दर्जा जनगणना २०११ नुसार दिला होता. त्यामध्ये जी गावे शहरे म्हणून नोंद करण्यात आली होती, त्यांचा या अधिसूचनेत समावेश केला होता. कोणतेही निकष न लावता ही महसुली गावे शहरी क्षेत्र म्हणून या अधिसूचनेत नमूद केली होती.

पणजी : महसूल खात्याने गोवा भू - महसूल संहिता १९६८च्या कलम २च्या उपकलम (३८) अंतर्गत राज्यातील नऊ तालुक्यातील ५६ ग्रामीण भागांना शहरी भागाचा दर्जा देण्याची घोषणा अधिसूचनेद्वारे केल्यानंतर पंचायतींनी त्याला जोरदार विरोध दर्शविला होता तसेच विविध घटकांकडून त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. या अधिसूचनेबाबत विरोधकांकडूनही टीका झाल्याने अखेर सरकारला ही अधिसूचना मागे घ्यावी लागली. ही अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय आज महसूल खात्यातर्फे घेण्यात आला. पुन्हा एकदा सरकारला लोकांसमोर नमते घेण्याची पाळी आली आहे.

त्याचा गावावर कोणताच परिणाम होणार नाही, असे स्पष्टीकरण दिले होते. जनगणना मार्गदर्शक तत्त्‍वांनुसार ज्या क्षेत्रातील लोकसंख्या ५ हजारांपेक्षा अधिक आहे व त्यातील ७० टक्के पुरुष हे शेती व्यवसायात आहेत, तसेच लोकसंख्या घनता कमीत कमी ४०० प्रति चौ. किलोमीटर आहे, त्याचा शहर म्हणून नोंद केली आहे.

सरकारने जारी केलेल्या या शहरी दर्जाच्या अधिसूचनेबाबत काहीच स्पष्टता होत नसल्याने गावांमध्ये मोठा गोंधळ वाढला होता. ५६ गावांना शहरी दर्जा दिल्याने त्याचा परिणाम गावाला सहन करावा लागेल. या निर्णयाबाबत पुरेशी जनजागृती न झाल्याने सरकारच्या या निर्णयास राज्यातील विविध थरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला होता. त्यामुळे लोकांची सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबतची चिंता लक्षात घेऊन सरकारने ही अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे महसूल खात्याने स्पष्ट केले आहे.

अधिसूचना मागे
घेण्‍याचा तिसरा निर्णय

यापूर्वी पंचायत खात्यातर्फे दोन परिपत्रके काढण्यात आली होती व बांधकाम परवान्यासंदर्भातचे अधिकार खात्याने गटविकास अधिकारी व पंचायत संचालकांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळीही पंचायतींनी त्याला विरोध केला होता. पंचायतमंत्र्यांनी ही परिपत्रके प्रसिद्ध करण्यामागील जे स्पष्टीकरण दिले होते ते पटण्यासारखे नव्हते. पंचायतीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप झाल्याने तसेच या परिपत्रकांना कोणताच आधार नसल्याने पंचायत खात्याला ती मागे घ्यावी लागली होती. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात सरकारने राज्यात १४४ कलम लागू केल्याची अधिसूचना जारी केली होती. या वादग्रस्त अधिसूचनेला राज्यभरातून विरोध झाल्याने ती सरकारला मागे घ्यावी लागली होती. लोकांना विश्‍वासात न घेता सरकारने घेतलेले निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की वारंवार ओढवली आहे. सरकारने ही अधिसूचना मागे घेण्याचा घेतलेला हा तिसरा निर्णय आहे.

बांधकाम परवान्‍यांसाठीचा खटाटोप...
राज्यातील १९१ पंचायतींपैकी विकासापासून वंचित असलेल्या काही ५६ गाव शहरी करण्यामागे सरकारचा हेतू संशयास्पद असल्याने त्याला लोकांनी तसेच विरोधी राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. गावांचे शहरीकरण म्हणजे मोठ्या बांधकाम संकुलांना परवानगी देण्यासाठी असावा, असा समज गावातील लोकांचा झाला होता. नदी किनारी असलेल्या बहुतांश गावांना शहरी दर्जा देऊन सागरी अधिनियमांच्या कचाट्यातून सुटून अमर्याद बांधकामांना परवानगी देण्याचा डाव असल्याचा संशय पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केला होता.

आर्थिक जनगणना जागृती

यांचा होता समावेश...
गोवा भू महसुल संहितेच्या ३ (३८) कलमानुसार पेडणे तालुक्यातील ४, बार्देश तालुक्यातील १६, डिचोली तालुक्यातील १, सत्तरी तालुक्यातील १, तिसवाडी तालुक्यातील ९, फोंडा तालुक्यातील ९, सासष्टी तालुक्यातील १०, मुरगाव तालुक्यातील ४ आणि केपे तालुक्यातील २ गावे शहरी भाग म्हणून अधिसूचित केली होती.

संबंधित बातम्या