भंडारी समाजात फूट

वृत्तसंस्था
सोमवार, 2 मार्च 2020

डिचोली तालुका समिती निवडताना केंद्रीय समितीने तालुक्‍यातील भंडारी समाजावर पूर्णपणे अन्याय केला आहे. चौकशीअंती मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय समितीतील बहुतांश पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता घटनेचे उल्लंघन करून आनंद नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका समिती निवडण्यात आली आहे. आनंद नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला विरोध करून नवी समिती निवडण्याची मागणी होत आहे. 

डिचोली (गोवा) : भंडारी तालुका समितीवरून डिचोली तालुक्‍यातील भंडारी समाज बांधवांत असंतोष खदखदत असून, चार दिवसाच्या आत आनंद नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका समिती बरखास्त करावी. त्याचबरोबर तालुक्‍यातील समाज बांधवांना विश्वासात घेऊन नव्याने समिती गठीत करावी, अशी मागणी डिचोलीतील नाराज समाज बांधवांनी केली आहे. आवश्‍यक ती कारवाई करण्यास गोमंतक भंडारी समाजाची केंद्रीय समिती असमर्थ ठरली, तर तालुक्‍यातील भंडारी समाजाची सर्वसाधारण सभा घेऊन केंद्रीय समितीला आमची शक्‍ती दाखवून देण्यात येईल. असा इशारा समीर वायंगणकर, काशिनाथ मयेकर आणि अन्य समाज बांधवांनी आज (रविवारी) पत्रकार परिषदेत दिला.

डिचोली तालुका समिती निवडताना केंद्रीय समितीने तालुक्‍यातील भंडारी समाजावर पूर्णपणे अन्याय केला आहे. चौकशीअंती मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय समितीतील बहुतांश पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता घटनेचे उल्लंघन करून आनंद नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका समिती निवडण्यात आली आहे. तालुक्‍याचे प्रतिनिधित्व करणारे मुख्य कार्यवाह उपेंद्र गावकर यांनाही बाजूला ठेवण्यात येत आहे. अशी टिका समीर वायंगणकर यांनी पत्रकार परिषदेत करून, समिती निवडण्यास पुढाकार घेतलेल्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष अशोक नाईक आणि अन्य संचालकांचा निषेध केला. मये तलावानजीक घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेस रुपेश ठाणेकर, शशिकांत घाडी, श्रीपाद कुंभारजुवेकर, विठोबा घाडी, श्‍याम हरमलकर, अशोक नागवेकर, राजन फाळकर, प्रेमानंद गावकर, सुशांत पेडणेकर आदी तालुक्‍यातील समाज बांधव उपस्थित होते.

तालुका समिती निवडण्यासाठी गेल्या ९ मार्च रोजी मये येथे सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली होती. या बैठकीत अध्यक्ष तसेच अन्य महत्त्वाच्या पदांसाठी एकापेक्षा अधिक नावे पुढे आल्याने त्या सभेत समितीची निवड करण्यात आली नाही. त्यामुळे समिती निवडण्याचा अधिकार केंद्रीय समितीला देण्यात आला होते मात्र, समिती गठीत करताना तालुक्‍यातील समाज बांधवांना विश्वासात घेतले नाही. अध्यक्ष आणि सचिव या दोन महत्त्वाच्या पदांपैकी एक पद शहरी तर दुसरे पद ग्रामीण भागला द्यावे, अशी मागणी करूनही अध्यक्ष, सचिव व खजिनदार ही महत्त्वाची पदे मये मतदारसंघात देऊन केंद्रीय समितीने तालुक्‍यातील समाज बांधवांत फूट घातली आहे, असा आरोप समीर वायंगणकर यांनी केला. नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला विरोध करणारे निवेदन गेल्या आठवड्यात याच समितीतील ३४ सदस्यांनी केंद्रीय समितीला दिले आहे. यावरून ही समिती बरखास्त करणे, हाच एकमेव पर्याय आहे. केंद्रीय समिती निवडून आल्यानंतर तालुका समिती निवडण्यास १४ महिन्यांचा कालावधी लागतो, यावरून केंद्रीय समिती किती कार्यक्षम आहे, ते स्पष्ट होत आहे. केंद्रीय समितीला समाजाच्या घटनेचे ज्ञान आहे की नाही, त्याबद्दलही संशय आहे, असेही श्री. वायांणकर म्हणाले.

म्हापसा येथील प्रगती सभागृहाच्या बांधकामात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. उलट सुधीर कांदोळकर यांनी समाज बांधवांकडून देणगी गोळा करून अडीच कोटी खर्चून सुसज्ज आणि भंडारी समाजाच्या उपयोगी असे सभागृह बांधले आहे. अशोक नाईक यांच्या सांगण्यावरून सभागृह बांधकामात कांदोळकर यांनी गैरव्यवहार केल्याची टिका पत्रकार परिषदेतून आनंद नार्वेकर यांनी केल्यानेच त्यांना बक्षीस म्हणून अध्यक्षपद बहाल केले आहे. असा संशय काशिनाथ मयेकर यांनी व्यक्‍त केला. आपण आणि आनंद नाईक यांनी या सभागृहासाठी किती योगदान दिले, त्याचे अशोक नाईक यांनी अगोदर आत्मपरीक्षण करावे. उगाच तालुक्‍यातील क्रियाशील कार्यकर्त्यांवर टिका करू नये. असा सल्लाही काशिनाथ मयेकर यांनी दिला आहे. शशिकांत घाडी आणि श्रीपाद कुंभारजुवेकर यांनी यावेळी बोलताना केंद्रीय समिती निवडणुकीवेळी आमचा कसा वापर केला आणि नंतर तालुक्‍यावर अन्याय कसा केला, याची माहिती दिली.

संबंधित बातम्या