विशेष फेरींसाठी सुधारित दरांचे आदेश निघूनही अंमलबजावणी नाही

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 23 जानेवारी 2020

पणजी: महिन्याकाठी लाखाच्या महसुलावर पाणी..!

पणजी: महिन्याकाठी लाखाच्या महसुलावर पाणी..!

राज्यात नदी परिवहन खात्यातीवने १८ ठिकाणी फेरीसेवा चालते.या फेरींचा रात्री-मध्यरात्री उपयोग करताना सरकारचे ठरलेल्या दरांप्रमाणे पैसे आकारले जातात.परंतु हे दर न परडणारे असल्याने खात्याच्या कार्यशाळा विभागाने राज्य सरकारला सादर केलेल्या चार प्रस्तांपैकी जून २०१९ मध्ये वाढीव दरांचे दोन प्रस्ताव मंजूर केले.परंतु प्रस्तावांना मंजुरी मिळूनही सरकारच्या या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही.त्यामुळे सरकारला महिन्याकाठी लाखाच्यावर महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे.विशेष म्हणजे या सर्व प्रकरणाची आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नोंद घेतली तरच खात्याचा कारभार सुधार शकतो.अन्यथा या खात्याचा असाच कारभार सुरू राहिला तर ‘आंधळं दळतयं अन् कुत्रं पीठ खातयं’ असेच म्हणण्याची वेळ येणार आहे.
राज्यात दळणवळणाच्या साधनांपैकी महत्वाचे फेरीबोट हे एक साधन समजले जाते.नदी परिवहन खात्याच्यावतीने या सेवा दिली जाते.या सेवेद्वारे दररोज तीस ते चाळीस हजार लोक ये-जा करीत असतात, तर दुचाक्या आणि चारचाकी वाहनधारकही याच फेरीबोटींचा वापर करतात.नदी परिवहन खात्याच्या बेती येथील कार्यशाळेने दिलेल्या चार प्रस्तावांपैकी १९९९ मध्ये राज्य सरकारने एक प्रस्ताव स्वीकारला होताय.त्यामुळे प्रवाशांकडून तिकीट आकारणी सुरू झाली होती, परंतु २९ जून २००० मध्ये तत्कालीन नदी परिवहन मंत्र्यांनी प्रवाशांची तिकीट आकारणी बंद केली, पुढे २००५ मध्ये दुचाकींना घेतले जाणारे ५ रुपयांचे तिकीट बंद झाले. अशा प्रकारामुळे राज्य सरकारला लागोपाठ दोन महसुलावर पाणी टाकावे लागले. परंतु चारपैकी इतर दोन सूचविलेल्या प्रस्तांवात प्रति तास विशेष फेरीसाठी सुधारित दराचा एकच प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला.
कार्यशाळेच्यावतीने जुलै २०१८ मध्ये फेरीबोटींचा वाढीव खर्च पाहता पुन्हा सरकारला सुधारित तिकीट दर आकारणीचे चार प्रस्ताव ठेवले होते. त्यानंतर जून २०१९ मध्ये या चार प्रस्तावांपैकी दोन प्रस्ताव मंजूर झाले. त्यात विशेष फेरीसेवेचा वापर करणाऱ्यांसाठी (रात्री-मध्यरात्री वापरणे) आणि प्रति तास विशेष फेरीबोट सेवेचा वापर करणाऱ्यांना सुधारित दर आकारण्यास मंडुरी दिली होती.परंतु हे प्रस्ताव मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही.त्यामुळे राज्य सरकारला महिन्याकाठी लाखाच्यावर रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे.विशेष बाब म्हणजे जर मार्च महिन्यात या खात्याचा ऑडिट झाल्यास वाढीव दराला मंजुरी मिळूनही त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही, सरकारला त्यामुळे तोटा सहन करावा लागल्याचा ठपका महालेखापाल खात्यावर ठेवू शकतात.त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी खात्याच्या कार्यभाराकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्‍यक बनले आहे.

काय होते प्रस्ताव...
बेती येथील खात्याच्या कार्यशाळेने दिलेल्या प्रस्तावात पणजी-बेती फेरींसाठी प्रवाशांकडून ५ रुपये तिकीट आकारावे, त्याशिवाय दुचाकींना १० रुपये तिकीट द्यावे, तर राज्यातील एकूण १८ मार्गावर चालणाऱ्या फेरींबोटींच्या विशेष फेरींसाठी सध्या आकारण्यात येणाऱ्या ५५ रुपयांऐवजी २५० रुपये व मडकई येथील मार्गासाठी ५०० रुपये आकार असावा आणि खास आरक्षित म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या (शूटिंग, कार्यक्रम वगैरेसाठी) फेरीसाठी प्रति तास ४०० रुपयांवरून ते २००० रुपये करावे,यांचा समावेश होता. पणजी-बेती अशा मार्गावर प्रवासी व दुचाकी तिकीट आकारणींना परवानगी राज्य सरकारने दिली नसली तरी सर्व मार्गावरील इतर दोन प्रस्तावांची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, हे एक कोडेच बनल्याचे दिसते.

महसूलप्राप्तीकडे होतेय दुर्लक्ष...
कार्यशाळेने पणजी-बेती फेरीबोट सेवेचा सर्वात जास्त प्रवासी, वाहनधारक वापर करीत असल्याने त्यांच्याकडून तिकीट आकारणी करावी, असा प्रस्ताव दिला होता.त्यात दिवसाला १० हजार प्रवासी पकडले होते, म्हणजे पाच रुपये तिकिटाप्रमाणे ५० हजार रुपये, ५ हजार दुचाक्यांचे व ३५ चारचाकी वाहनांचे १० रुपये प्रमाणे ५० हजार ३५० रुपये महसूल दिवसाकाठी या एका मार्गावर राज्याला मिळू शकतो, लेखी शक्यता वर्तविली होती.एका बाजूला राज्य सरकार खर्चासाठी प्रति महिन्याला रोखे विक्रीस काढीत आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला महसुलांच्या सूचविलेल्या मार्गाकडे डोळेझाक होत आहे.यावरून सरकारी कारभार कसा चालतो आणि अधिकाऱ्यांकडून कसा चालविला जातो, याचे हे एक उदाहरण आहे.

कुरिगद्दा अपघातात एक ठार

संबंधित बातम्या