आघाड्यांचा इस्कोट!

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 28 डिसेंबर 2020

आपले मुख्यमंत्रिपद टिकवण्यात यशस्वी झालेल्या नितीश कुमार यांच्या जनता दलाचे (यु) अरुणाचल प्रदेशसारख्या छोटेखानी राज्यात सात आमदार होते, हे खरे तर आजतागायत कोणाच्या ध्यानातही आलेले नव्हते! मात्र, त्यापैकी सहा जणांनी गेल्याच आठवड्यात नितीशबाबूंना सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला.

बिहारमध्ये अलीकडेच पार पडलेल्या निवडणुकीत केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या कृपेमुळेच आपले मुख्यमंत्रिपद टिकवण्यात यशस्वी झालेल्या नितीश कुमार यांच्या जनता दलाचे (यु) अरुणाचल प्रदेशसारख्या छोटेखानी राज्यात सात आमदार होते, हे खरे तर आजतागायत कोणाच्या ध्यानातही आलेले नव्हते! मात्र, त्यापैकी सहा जणांनी गेल्याच आठवड्यात नितीशबाबूंना सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि एकच खळबळ उडाली! केवळ बिहारमध्येच नितीश यांचा जेडी(यु) आणि भाजप यांची सत्ता आहे, या सर्वसाधारण समजालाही त्यामुळेच धक्का पोचला; कारण अरुणाचलमध्येही हा पक्ष भाजपच्याच कृपेमुळे सत्तेत सहभागी आहे. मात्र, आता या सहा आमदारांच्या पक्षांतरामुळे नितीश यांची मान जशी खाली गेली, त्याचबरोबर भाजपने गेल्या सहा-सात वर्षांत आपल्या मित्रपक्षांची कशी कोंडी करून टाकली आहे, यावरही पुनश्‍च झगझगीत प्रकाश पडला. लोकजनशक्ती पक्ष या आपल्याच मित्रपक्षाच्या चिराग पासवान यांचा प्याद्याप्रमाणे वापर करत भाजपने बिहार निवडणुकीत स्वतंत्रपणे मैदानात उतरवले होते. नितीश यांचे पंख कापण्यासाठी भाजपने केलेली ही खेळी कमालीची यशस्वी ठरली, जेडी(यु)चे बळ ७१वरून थेट चाळिशीच्या घरात आले. त्यामुळे मान तुकवून भाजप म्हणेल त्या अटींवर नितीश यांना मुख्यमंत्रिपद स्वीकारणे भाग पडले होते. आता अरुणाचलमधील या खेळीमुळे नितीश यांची या ना त्या मार्गाने भाजप कशी कोंडी करत आहे, तेच उघड झाले. अर्थात, राज्याराज्यांत आपले बस्तान बसवण्यासाठी मित्रपक्षांचा शिडीसारखा वापर करून घ्यायचा आणि तेथे आपला पाया पक्का झाला की पायाखालची शिडी ढकलून द्यायची, अशीच भाजपची रणनीती असल्याचे वारंवार दिसले. त्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयी यांना सहा-साडेसहा वर्षे पंतप्रधानपदावर टिकवून ठेवणाऱ्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) एकीकडे चिरफळ्या उडत असताना भाजप मात्र स्वतंत्र पक्ष म्हणून मजबूत होत चालल्याचे किमान चित्र उभे राहू पाहत आहे.

कोरोनाच्या सावटाखाली झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात कृषी सुधारणाविषयक तीन विधेयके घाईघाईने मंजूर करून घेत असतानाच शिवसेनेइतकाच जुना मित्र असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने भाजपला सोडचिठ्ठी दिली. मात्र, संसदेत तीनशेपेक्षा अधिक जागा पदरी असल्यामुळे सरकारवर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. याच मस्तीत भाजपने त्याची पर्वा केली नाही आणि आता याच अकाली दलाचे समर्थक नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात थेट राजधानीला वेढा घालून बसले आहेत. आता याच तीन नव्या कायद्यांचा मुद्दा करून राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टीही ‘एनडीए’बाहेर पडली आहे. या पक्षाचे नेते हनुमान बेणीवाल यांनी राजस्थानातील अलवार या आपल्या मतदारसंघातून दिल्लीपर्यंत शेतकऱ्यांचा मोर्चा नेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तो मोर्चा अडवण्यात आला. आता हरियानातील मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप मंत्रिमंडळात सहभागी लोकदलाचे नेते दुष्यंत चौटाला यांच्यावरही ‘एनडीए’तून बाहेर पडण्यासाठी दबाव वाढत आहे. बेणीवाल तसेच चौटाला हे दोघेही जाट समाजातील असून, त्या दोघांनीही भाजपविरोधी भूमिका घेतल्यास जाटांचा मोठा समूह हा भाजपविरोधात उभा राहू शकतो. ‘हे नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात असून, शेतकऱ्यांच्या विरोधातल्या कोणालाही आपण फेविकॉलप्रमाणे चिकटून राहू शकत नाही,’ असे जाज्वल्य उद्‌गार बेणीवाल यांनी काढले आहेत. मात्र, लोकसभेत असलेल्या या बहुमतामुळेच तूर्तास तरी ‘एनडीए’ला जात असलेल्या या तड्यांकडे फारसे गांभीर्याने न बघता पश्‍चिम बंगाल, आसाम तसेच तमिळनाडू राज्यांत पुढच्या चार महिन्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांवरच लक्ष केंद्रित करण्याचे भाजपने ठरवलेले दिसते. त्याची साक्ष या फाटाफुटींनी जराही विचलित न होता अमित शहा यांनी शनिवारीच गुवाहटी येथे प्रचाराची मुहूर्तमेढ रोवण्याने मिळाली आहे. त्यापूर्वीच शिवसेना या मित्राशीही झालेली दगलबाजी मात्र महाराष्ट्रात भाजपच्या अंगाशी आली आणि सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून १०५ जागा जिंकल्यानंतरही महाराष्ट्रात भाजपला विरोधी पक्ष नेतेपदावरच समाधान मानणे भाग पडले. मात्र, त्यानंतरही मित्रपक्षांबरोबरच कटकारस्थाने रचत छुपे डावपेच आखण्याचे भाजपचे धोरण कायम आहे. 

इंदिरा गांधी यांच्या १९८४मध्ये झालेल्या हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुका या आपल्या राजकीय वाटचालीत लढवलेल्या पहिल्यावहिल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या पदरी दारुण पराभव आला होता. मात्र, त्यानंतरच्या दशकभरातच रामनामाचा गजर करत भाजपने शतकी मजल मारली, १९९६मध्ये सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून सरकारही स्थापले होते. मात्र, तेव्हा भाजपपासून चार हात दूरच राहिलेल्या अनेक पक्षांनी पुढे भाजपशी जुळवून घेतले. तेव्हा स्थापन झालेल्या ‘एनडीए’मुळे वाजपेयींचे सरकार स्थिर राहिले. मात्र, आपण स्वबळावर सत्ता मिळवू शकतो, याची प्रचीती लागोपाठ दोनदा आल्यामुळेच भाजपने हा ‘शतप्रतिशत’चा जप चालवला आहे. अर्थात, त्यामुळे काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’प्रमाणेच ‘एनडीए’ही विघटनाच्या दिशेने वाटचाल करू लागेल, यात शंकाच 
नाही.
 

संबंधित बातम्या