आत्मनिर्भर बनण्यासाठी...

किशोर शां. शेट मांद्रेकर
बुधवार, 13 मे 2020

सूक्ष्म उद्योगांचे पुनर्रूज्जीवन करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठीचा आराखडा तयार होत आहे. कोविडच्या कारणास्तव बेरोजगारांची संख्याही वाढणार आहे.

कोविड-१९ ने संपूर्ण जगाला हादरा दिला आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही यामुळे फटका बसला आहे. राज्याला सावरायचे असेल तर जास्त महसूल मिळवून देणारे उद्योगधंदे लवकर पुन्हा उभे राहायला हवेत. कामगारांचा अभाव, कच्चा मालाची उणीव यामुळे उत्पादनावर परिणाम होत आहे. पर्यटनासारखा व्यवसायही थंडावला आहे. आदरातिथ्यशिलतेच्या क्षेत्रातच हजारभर कोटींची उलाढाल होत असे. ६० ते ७० हजार जणांचा रोजगार या व्यवसायाशी निगडित होता. असे अनेक उद्योग सध्या बसले आहेत. सरकारकडे निधी नाही. कर्ज काढून पगार वगैरे आणि अन्य खर्च भागवला जात आहे ही वस्तुस्थिती आहे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही ती मान्य केली आहे. मात्र यातून बाहेर पडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अनेक अंगांनी विचार चालवला आहे. पारंपरिक अद्योग आणि अन्य व्यवसाय यात गोमंतकीय मनुष्यबळ अधिकाधिक कार्यमग्न राहिले तर राज्य आत्मनिर्भर बनेल. यासाठी सूक्ष्म उद्योगांचे पुनर्रूज्जीवन करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठीचा आराखडा तयार होत आहे. कोविडच्या कारणास्तव बेरोजगारांची संख्याही वाढणार आहे. राज्यात परप्रांतीयांनी जे उद्योगधंद्यांवर कब्जा मिळवला होता ते सर्व धंदे हातात घेण्याची नामी संधी आहे. मात्र त्यासाठीची मानसिकता तयार व्हायला हवी. केवळ भूमिपुत्रांना सर्व क्षेत्रात संधी देण्याची मागणी करून चालणार नाही. त्यासाठीचे कुशल मनुष्यबळ तयार करायला हवे आणि आता आलेली संधी पाहता त्यासाठी युवकांना प्रोत्साहित करायला हवे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले तर राज्य आणखी एका मोठ्या संकटात सापडणार आहे. राज्य सरकार बेरोजगारांना सरकारी नोकऱ्या किती आणि कशा पुरवणार, हा प्रश्‍न आहेच.
राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रामधून तयार होणारे मनुष्यबळ मग आहे कुठे? त्यांच्या हातांना काम मिळाले आहे काय? याचा शोध घ्यायला हवा. परप्रांतातील हजारो कामगार आपापल्या गावी जात आहेत. यामुळे ते जी कामे करीत होते ती कामे करण्यासाठी कामगार हवेत. त्यामुळे राज्यालाच येथील मनुष्यबळाचा वापर करावा लागणार आहे. सरकारच्या मनुष्‍यबळ महामंडळाने यापूर्वी सुरक्षारक्षक आणि नंतर स्वच्छता कामगार यात गोमंतकीयांना संधी देण्याचा केलेला प्रयत्न बऱ्यापैकी यशस्वी झालेला आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने अन्य व्यवसायातही लक्ष घातले तर इथले कामगार मिळू शकतील. प्रत्येकाला आज सरकारी नोकरी हवी आहे. पण आता ते शक्य नाही. समोर जी परिस्थिती आहे त्याकडे पाहूनच प्रत्येकाने निर्णय घ्यायला हवा. आखातात आणि अन्य देशात असलेल्या गोमंतकीयांनाही यापुढे तिथे सुरक्षित भवितव्य दिसत नाही. त्यामुळे अनेकजण ‘आपला गोवा बरा’ म्हणत परण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यातील काहीजणांना रोजगाराची गरज असणार आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन सरकारने पुढील नियोजन करायला हवे. कृषी क्षेत्रातही आता संधी आहे. त्यामुळे कष्ट केल्यास आणि सरकारचे व्यवस्थित पाठबळ मिळाल्यास होतकरू तरुण कृषी व्यवसायाकडे वळतील.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी भविष्याची पावले ओळखून राज्यातील युवकांना आता परंपरेची कास धरण्याचा सल्ला दिला आहे. गोव्यात बेरोजगारीचे प्रमाण १४ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे ही धोक्याची घंटा आहे. कोविडमुळे देश-विदेशात असलेल्या गोमंतकीयांनाही ‘सिर सलामत तो पगडी पचास’ असे वाटू लागले आहे. त्यामुळे यापुढे श्रमप्रतिष्ठेला महत्त्व येणार आहे. भारतीय अर्थकारणाचा अभ्यास करणाऱ्या सीएमआएई या संस्थेच्या अहवालात एप्रिल महिन्यात बेरोजगारीचा दर जाहीर करण्यात आला आहे. पंजाब, छत्तीसगढ, तेलंगण या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम स्पर्धक राज्यांच्या तुलनेत गोव्यातील बेरोजगारीचा दर जास्त आहे ही चिंताजनक बाब आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या टाळेबंदीत अर्थव्यवस्था जखडलेल्या अवस्थेत आहे. या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली नाही तर पुढील तीन महिन्यात बेरोजगारीचा दर दुप्पट होण्याची शक्यता अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणारे डॉ. मनोज कामत वर्तवतात. त्यांच्या मते पर्यटन क्षेत्रात सुधारणा होण्याची पुढील वर्षीही आशा नसल्याने बेरोजगारीचे प्रमाण आणखी वाढणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावर बेरोजगारीचे प्रमाण ७ टक्के असून गोव्याच्या बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय सरासरीशी मिळतेजुळते बनले असल्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने डिसेंबर २०१९ मध्ये जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात दिली होती. त्यामुळे बेरोजगारीसंबंधी सध्या पुढे आलेली माहिती सरकारला अमान्य असेल असे वाटत नाही. पण कोणतेही सरकार असे अंगाला लावून घेत नसते. त्यामुळे आकडेमोड करून काहीबाही खुलासे करून वेळ निभावून नेली जाईलही पण वस्तुस्थिती काही बदलत नसते.
बेरोजगारी कमी करण्यासाठी राज्यातील उद्योगधंदे सावरायला हवेत. सर्व उद्योजक, त्यांच्या संघटना आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी करतात. पण सरकारच्या तिजोरीत तुटपुंजा निधी आहे. तरीसुध्दा बेरोजगारीचे नष्टचर्य कमी करण्यासाठी सरकारला काहीतरी आर्थिक सवलती जाहीर कराव्या लागणार आहेत, त्यातच बेरोजगारांचे हित आहे. अन्यथा उद्योगांमधून कामगारांची गच्छंती अटळ आहे. राज्याबाहेर अडकलेल्या कामगारांना आणण्यासाठी राज्यातील उद्योजक परवानगी मागत आहेत. यातील काही कामगार हे महत्त्वाच्या पदावर तसेच युनिटवर काम करणारे तज्ज्ञ आहेत. ते उपलब्ध झाले तर उद्योगचक्र गतीने पुढे जाणार आहे. परंतु सरकारने त्‍यांना आणण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. स्थानिक उपलब्ध मनुष्यबळातूनच उद्योग चालवण्याचा प्रयत्न करा, असा सल्ला सरकार उद्योजकांना देत आहे. स्थानिक मनुष्यबळ एवढे कुशल असेल तर काही प्रमाणात या उद्योगांची चाके पुढे सरकतील, नाही तर त्यांनी काय करायचे, हाही प्रश्‍न आहे.
गोव्यातून आपल्या राज्यांमध्ये परतलेले कामगार हे कोणत्या उद्योगक्षेत्रात होते हे हेरून स्थानिकांनी रोजगारसंधी शोधली पाहिजे, असा सल्ला देणे सोपे. पण त्या धंद्यात स्थिरस्थावर होणे फार कठीणच नव्हे तर जोखमीचे असते. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे कारखान्यांत सध्या काम करणाऱ्या हातांची गरज आहे. ती संधी गोमंतकीयांनी घेतली पाहिजे. यंदा शेतीचे काम बाहेरून मजूर न आणता झाले. याचा अर्थ गोमंतकीय माणूस काम करू शकतो. त्याच्यात ती क्षमता आहे. पण दुसऱ्या बाजूनेही विचार करायला हवा. जी शेतीचे कामे मुख्यमंत्री सांगतात ती वायंगणी शेतीची कामे होती. पण काही गावांत मनुष्यबळाअभावी शेती करपली आहे. भातमळणी मशीन चालवण्यासाठीचे प्रशिक्षण अवघ्या काहीजणांना दिले आहे. पण ते सगळ्याचजणांना उपलब्ध होतात असे नाही. यामुळे कर्नाटकातून असे कामगार आणावे लागले, याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालणार? मुख्यमंत्र्यांची भावना चांगली आहे. पण हे सारे एका रात्रीत उभे राहणार नाही. त्यासाठी अपार मेहनत करावी लागेल. सरकारने युवा पिढीला विश्‍वास द्यावा लागेल की कोणत्याही अडचणीच्या काळात आम्ही पाठीशी उभे राहू. सरकारी अधिकाऱ्यांची तशी मानसकताही तयार करायला हवी. संजीवनी साखर कारखाना शेवटच्या घटका मोजून जजर्र झाला आहे. गोवा डेअरीही वादात आहे. म्हणजे ज्या काही संस्था आहेत त्यांच्या क्षमतेवरही प्रश्‍नचिन्ह आहे. असे नकारात्मक चित्र समोर असताना कोणी पुढे येण्यास कसा धजावणार?
मुख्यमंत्री रोजगार योजनेचे चांगले उदाहरण राज्यात आहेत. त्यातील यशकथा समोर आणायला हव्यात. तशाप्रकारच्या अर्थयोजना इतर व्यवसायासाठीही तयार करायला हव्यात. तसे झाले तर युवक हळूहळू स्वावलंबनाच्या मंत्राची कास धरतील. सरकारने युवकांना स्वयंरोजगाराकडे वळा म्हणून कितीही सांगितले तरी सहज कोणी तिकडे वळत नाही. नाहीतर आतापर्यंत सरकारी नोकऱ्यांसाठी हजारोंच्या संख्येने अर्ज आले नसते. याला राजकीय पक्ष आणि राजकारणीही तेवढेच जबाबदार आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत बेरोजगार युवकांची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची मते मिळवण्याच्या आशेने नोकरी (अर्थात सरकारी) देण्याचे गाजर दाखवले जाते. पांढरपेशा नोकरीचा मोह अनेकांना असल्याने असा वर्ग या राजकीय पक्षांकडे आकर्षित होतो. यातून स्वयंरोजगाराकडे वळण्याची मानसिकता खुंटते. आपली कामे आपणच करत पुढे जायचे आहे, असे सांगणे सोपे असते. पण ही कामे करतानाही अनंत अडचणी येत असतात आणि त्या पार करेपर्यंत दमछाक होते. सरकारी कारभाराचा एकेके नमुना पाहिला की प्रत्येकाची मनसिकता अशी नकारात्मक झालेली आपल्याला आढळून येईल. बेरोजगारांना सल्ले देतानाच जी प्रशासकीय यंत्रणा आहे तिलाही समोर असलेल्या परिस्थितीप्रमाणे बदलण्याची सवय करून घ्यायला सांगायला हवे, नव्हे तर त्यांना त्यासाठी उद्युक्त करायला हवे. आपण केवळ कायद्याच्या चौकटीत काम करणार आणि केवळ आणि केवळ नियमांवर बोट ठेवणार असे म्हणत अनेक अधिकारी जनतेच्या भावनांशी खेळत असतात. हे चित्र बदलायचे असेल तर श्रमसंस्कृतीचे महत्त्व प्रत्येकाला पटवून द्यायला हवे. सरकारी कार्यालयांमध्ये काम वेळेत झाले तर शप्पथ, असे म्हणणारे म्हणूनच तर सापडतात. सरकारला हे माहीत नाही असे नाही, पण वेळ निभावून नेण्यासाठी काही सल्ले देणे म्हणजे युवकांच्या, जनतेच्या भवितव्याशी खेळ करणे. हे बंद व्हायला हवे.
कोविडनंतरचे जग कसे असेल, बदललेली जीवनशैली कशी असेल, याचा नुसता विचार करून चालणार नाही तर आपण त्यातून पुढे कसे जाणार याचा निश्‍चित आराखडा बनवावा लागणार आहे. टाळेबंदी वाढली तरी चालेल, अर्थव्यवस्था सुरू राहिली पाहिजे, अशी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकराचीही भूमिका आहे. कोविडची दहशत प्रत्येकाच्या मनात आहे. हा भयगंड दूर करावा लागणार आहे. यापुढे आम्हाला चांगले पर्यटक हवेत, रस्त्याकडेला जेवण शिजवून खाणरे पर्यटक नकोत, असे म्हणणे सोपे आहे. पण विदेशी पर्यटक आणि देशी पर्यटक असा भेदभाव आपण करायला गेलो तर पर्यटनावर आणखीनच परिणाम होणार आहे. देशी पर्यटकांनाही आकर्षित करायला हवे. हा पर्यटक वर्ग वर्षभर गोव्यात येऊ शकतो. खर्च करण्याची अशा पर्यटकांची तयारी असते. खाण व्यवसायानंतर महसूलरूपी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी म्हणजे पर्यटन व्यवसाय. मात्र काहीजणांनी अतिलोभापायी या सोन्याच्या कोंबडीवरच ओरबाडे मारण्याचे पाप केले आहे. त्यात आता कोविडची भर पडल्याने या व्यवसायावरही काळे ढग आले आहेत. ते दूर करण्यासाठी राज्यात पर्यटन व्यवसाय चांगल्या रीतीने सुरू व्हावा म्हणूनच प्रयत्न व्हायला हवेत. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे या व्यवसायावरही लाखो लोक अवलंबून आहेत. सरकारने आता केवळ मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत न राहता गरजवंतांचा आधार बनण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे उद्योग-व्यवसाय पुन्हा फिनिक्स पक्षासारखी राखेतून झेप घेऊ शकतात.
 

संबंधित बातम्या