केंद्राचे ‘राज्य’कारण

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2020

रेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेत सलग दुसऱ्यांदा बहुमत मिळाल्यापासून भारतीय जनता पक्षाचा रथ जमिनीपासून चार अंगुळे वरूनच चालत असल्याचे दिसते. जनहिताच्या प्रश्‍नांवरून बिगरभाजप सरकारची होता होईल तेवढी अडवणूक करण्याच्या गेल्या काही दिवसांतील घटनांमुळे हीच बाब ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे.

रेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेत सलग दुसऱ्यांदा बहुमत मिळाल्यापासून भारतीय जनता पक्षाचा रथ जमिनीपासून चार अंगुळे वरूनच चालत असल्याचे दिसते. जनहिताच्या प्रश्‍नांवरून बिगरभाजप सरकारची होता होईल तेवढी अडवणूक करण्याच्या गेल्या काही दिवसांतील घटनांमुळे हीच बाब ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे. सुशांतसिंह राजपूत या अभिनेत्याच्या आत्महत्येनंतर ज्या पद्धतीने ‘सीबीआय’ला चौकशीत उतरवून, मुंबई पोलिसांवर अविश्‍वास दाखविण्यात आला, त्यामुळे केंद्र सरकारची धोरणे स्पष्ट झाली होतीच. आता महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील ‘मेट्रो’ची कारशेड आरे दुग्ध वसाहतीतून हलवून कांजूरमार्ग येथे नेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लगोलग ती जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा केंद्राने करणे, हे मोदी सरकारच्या या धोरणाचे आणखी एक ठळक उदाहरण. वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांना गती देण्याच्या धोरणाचा उठताबसता उच्चार करणाऱ्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी या प्रकल्पाच्या बाबतीत मात्र संकुचित राजकीय विचार का करावा, हा प्रश्‍न आहे. बिगरभाजप सरकारांच्या अडवणुकीची अशी अनेक उदाहरणे नमूद करता येतील. सहकारी संघराज्यवादाची चमकदार संकल्पना मांडून पंतप्रधानांनी केंद्र-राज्य संबंधांत काही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणार असल्याचा आव आणला खरा; पण तसे प्रत्यक्षात अनुभवाला येत नाही. दुसऱ्या बाजूला बिगरभाजपशासित राज्येदेखील केंद्राच्या बाबतीत तसेच अडवणुकीचे धोरण स्वीकारत असतील, तर व्यवस्थेतील एकूण ताळमेळ कसा साधला जाणार? पंजाबात मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी वेगवेगळ्या कारणांनी केंद्र सरकारकडून राज्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करून आंदोलनच पुकारले आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ केरळ सरकारनेही आपल्या राज्यातील गुन्ह्यांच्या ‘सीबीआय’मार्फत चौकशीस सरसकट परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबईतील ‘मेट्रो’ कारशेड आरे वसाहतीत उभारण्याचा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा निश्‍चय होता. त्या वेळी पर्यावरणवाद्यांचा प्रखर विरोध डोळ्याआड केला गेला आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. तेथे हिरवा कंदील  मिळाल्यावर ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्‍यता दिसत होती. बहुधा ते लक्षात घेऊनच या कामाला तत्कालीन सरकारने गती दिली. कारशेडच्या जागेसाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे कापली गेली. त्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ही कारशेड कांजूरमार्ग येथे नेण्याचा निर्णय घेतला. तो कितपत योग्य हा वादाचा विषय होऊ शकतो. परंतु, आता केंद्राने कांजूरमार्गच्या जमिनीवरून सुरू केलेला वादही हिताचा नाही, हे नमूद केले पाहिजे. ती जमीन राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याने त्यासाठी एक पैसाही खर्च होणार नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाशी केंद्राचा अर्थाअर्थी संबंधही नव्हता. मात्र, केंद्राने कांजूरमार्गच्या होऊ घातलेल्या कारशेडमध्ये कोलदांडा घालण्याचा मार्ग अवलंबलेला दिसतो. त्यामागे हा प्रश्‍न प्रतिष्ठेचा करण्याची मानसिकता आहेच; पण राजकीय सूडबुद्धीही दिसते आहे. कांजूरमार्ग येथील जमिनीत कोणाचे हितसंबंध तर गुंतलेले नाहीत ना, अशा शंकेलाही त्यामुळे वाव दिला जात आहे. केंद्र-राज्य संबंधांचा मुद्दा काही दिवसांत ठळकपणे समोर आला तो केंद्राने अलीकडेच मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांमुळे. सर्वच बिगरभाजप सरकारांनी त्याविरोधात पवित्रा घेतला. त्यात सर्वांत आक्रमक भूमिका पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांची आहे. त्यांनी हा विषय पंजाबातून थेट दिल्लीत नेला. बुधवारीच त्यांनी राजधानीत केंद्राच्या सापत्नभावाविरोधात धरणे धरले. पंजाबने केंद्राच्या या कायद्याच्या विरोधात आपली स्वतंत्र विधेयके मंजूर केली असली, तरी त्यावर राष्ट्रपतींची पसंतीची मोहोर अद्याप उमटलेली नाही. केंद्र सरकारकडून ही अडवणूक असल्याचा आरोप पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. विधेयकांच्या तपशिलाचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी  केंद्र आणि राज्य यांच्यातील विसंवाद वारंवार समोर येत आहे, हे तर उघडच आहे. हे वातावरण बदलण्यासाठी केंद्रानेच पुढाकार घ्यायला हवा. पण, तशी चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे आता देशभरातील शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या विषयाचा फैसलाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या चावडीवरच होणार, अशी चिन्हे आहेत. त्यापाठोपाठ बिगरभाजप सरकारांच्या अडवणुकीसाठी केंद्र उचलत असलेले आणखी एक हत्यार ‘सीबीआय’ आहे. त्यामुळेच केरळ सरकारने अशा प्रकारच्या चौकशीस असलेली सरसकट परवानगी रद्दबातल केली. ‘सीबीआय’मार्फत राज्यातील प्रकरणांत हस्तक्षेप करण्यापूर्वी संबंधित राज्याची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करणारे केरळ हे देशातील पाचवे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्रानेही यापूर्वीच हा निर्णय जाहीर केला आहे. देशातील संघराज्यव्यवस्थेतच यामुळे ताण निर्माण होत असून, तो कार्यक्षम कारभारासाठी आणि लोकशाहीसाठीही घातक ठरेल. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र करू पाहत असलेल्या आघातांमुळेच यापुढे बिगरभाजप राज्ये अधिकाधिक आक्रमक होत जाणार, असेच सध्याचे चित्र आहे.

संबंधित बातम्या