टॅक्‍सींना डिजिटल मीटर; ‘बोले तैसा चाले’

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 31 मार्च 2021

टॅक्‍सींना डिजिटल मीटर बसवण्याची घोषणा आजवर अनेकदा केली गेली. उच्च न्यायालयातही हमी देण्यात आली, पण प्रत्यक्षात काही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आता पुन्हा एकदा आश्‍वासन दिले गेले आहे...
 

मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी नुकतेच अर्थसंकल्पात राज्यात टॅक्‍सींना डिजिटल मीटर बसवण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. गेली कित्येक वर्षे अशी मागणी विविध घटकांकडून होत आहे. परंतु या व्यवसायात असलेल्यांकडून सरकारला सहकार्य केले जात नाही, उलट अडवणूकच जास्त आहे. त्यात काही मंत्री, आमदारांचीही अशा लोकांना फूस आहे. यापूर्वीही टॅक्‍सींना मीटर बसवण्याविषयीच्या घोषणा अनेकदा करण्यात आल्या, पण पुढे काहीच घडले नाही.

आता तर मीटर मोफत बसवले जातील, असे आश्‍वासन दिले गेले आहे. पुढील सहा महिन्यांत मीटर बसवण्यात येतील, असे आश्‍वासन वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनीही दिले आहे. यासाठी आवश्‍यक कायदा दुरुस्तीही करण्यात आली आहे. आधीच पर्यटक टॅक्‍सी आणि गोवा माईल्स टॅक्‍सी सेवा यावरून गेले काही महिने वाद सुरू आहेत. पर्यटकांना तसेच लोकांनाही आपल्या पसंतीची टॅक्‍सी वापरता येते आणि मीटरप्रमाणे भाडे देता येते म्हणून गोवा माईल्स अधिक विश्‍वसनीय बनू लागली आहे. राज्य सरकारचे पर्यटन खाते आणि गोवा माईल्स यांनी मिळून अशी सेवा सुरू केली. परंतु खासगी क्षेत्रातील टॅक्‍सीचालकांची आजवर या व्यवसायात दादागिरी राहिली आहे. गोवा माईल्सच्या सेवेला जोरदार विरोध केला जात आहे.

त्यांच्या चालकांना मारबडव करण्याच्या घटनाही घडत आहेत. राज्यातील पर्यटक टॅक्‍सी सेवा ही जगभरातील पर्यटकांच्या दृष्टीने फारच महागडी ठरत आहे. त्यामुळे राज्याचे नावही बदनाम होत आहे. जगात मीटरप्रमाणे भाडे आकारण्याची पध्दत प्रचलित झाली असताना गोवा मात्र त्याला अपवाद होता. मनाला येईल ते भाडे आकारले जाते, असा आरोप पर्यटक आणि राज्यातील लोकही करताना दिसतात. यातूनच मग सरकारच्या सहाय्याने गोवा माईल्सचा पर्याय पुढे आला. देशभर ओला, उबेरसारख्या टॅक्‍सी सेवा विश्‍वसनीय आणि किफायतशीर ठरत असताना गोव्यात हाच कित्ता राबवायला हवा. पण पर्यटक टॅक्‍सीवाल्यांना हे मान्य नाही. गोवा माईल्स प्रवाशांच्या सेवेत रूजू झाली, ती चांगल्यापैकी रूळत असल्याचे पाहून या सेवेला प्रखर विरोध केला जात आहे, अडथळा आणला जात आहे. टॅक्‍सींना मीटर बसवणे अनिवार्य करावे यासाठी उच्च न्यायालयातही प्रकरण पोचले. सरकार टॅक्‍सी मीटरची अंमलबजावणी करणार, असे आश्‍वासन देत राहिले. परंतु त्याची पूर्तता काही केली गेली नाही. ‘टीटीएजी'ने सरकारविरोधात आश्‍वासन न पाळल्याचा आरोप करत तिसऱ्यांदा न्यायालयात दाद मागितली आहे.

आता विधानसभेत पुन्हा आश्‍वासन दिले गेले आहे. परंतु सरकार त्याची अंमलबजावणी किती गांभीर्याने करणार आहे, यावरच सर्व काही आहे. टॅक्‍सींना मीटर बसवले तर प्रवाशांना न्याय मिळणार आहे. टॅक्‍सी व्यवसायात भाडे आकारणीत पारदर्शकता येण्याची नितांत गरज आहे. आपली फसवणूक केली जाते ही पर्यटकांची भावना गोव्याला काळिमा लावते. जगभरातील पर्यटक गोव्यात येतात, परंतु वाहतुकीचा मुख्य घटक असलेली टॅक्‍सी सेवा फारच महाग असल्याचे त्यांचे म्हणणे असते. टॅक्‍सींना मीटर लावण्यातील अडचणी सरकारने समजून घेतल्या आहेत. टॅक्‍सीला मीटर सेवा गोव्यात शक्‍य नाही, असे खासगी पर्यटक टॅक्‍सीचालकांना वाटत होते. पण गोवा माईल्स ही सेवा विश्‍वसनीय ठरवू शकते तर मग खासगी क्षेत्र का नाही? गोव्याला मीटर टॅक्‍सीसेवेचे वावडे का आहे, समजत नाही. आपण मुंबई, दिल्लीसारख्या महानगरात जातो तेव्हा ही सेवा किती परवडणारी आहे, याचा अनुभव घेतलेला आहे. गोव्यात असे शक्‍य नाही, असा पवित्रा खासगी टॅक्‍सीसेवेतील चालक घेतात. आता तर गोव्यात लाखोंच्या संख्येने पर्यटक येतात, त्यामुळे अशी सेवा व्यवहार्य ठरू शकते. मात्र, आपल्याला अशा सेवेने नुकसान अधिक आहे. परतीच्या प्रवासात प्रवासी मिळतात असे नाही, असा दावा केला जातो.

यातील मेख ही आहे की राज्यात काही अशी ठिकाणे आहेत की जिथे एकदा प्रवाशांना सोडले की तिथून परततानाही काहीजणांना प्रवासी मिळावेत, अशी इच्छा असते. जर आपण पाहिले तर इथे हद्द फार काम करते. एका ठिकाणाहून आलेल्या टॅक्‍सीचालकाला दुसऱ्या जागेवर पाय ठेवायला जागाच मिळत नाही. असा टॅक्‍सीचालक उपरा ठरतो. त्यापेक्षा तो जणू या व्यवसायातला दुश्‍मन असल्यागत त्याच्याकडे पाहिले जाते. ‘ॲप’वर आधारित टॅक्‍सीसेवेत कोणी कुठूनही टॅक्‍सी मागवू शकतो. पैसे तिथल्या तिथे ऑनलाईन भरू शकतो, असा साधा, सोपा आणि सुलभ पर्यायही असतो. मुळात हेच खासगी पर्यटक टॅक्‍सीसेवेतील लोकांना नको आहे. किनारी भागातील आमदार त्यांच्या भागातील टॅक्‍सी चालकांचे भले (?) कशात आहे, याचा विचार करतात. नव्या प्रवाहात आपल्या टॅक्‍सीवाल्यांना घेऊन जाण्यात त्यांना रस नाही. म्हणूनच टॅक्‍सीवाल्यांनी आंदोलन केले की हेच आमदार त्यांच्याकडे जात समर्थन देतात आणि सरकारकडेही अशा टॅक्‍सीवाल्यांच्या मागण्या मांडतात. हे किती वर्ष चालणार आहे? काळ बदलत आहे, जग बदलले आहे. आपण पर्यटन क्षेत्रात विकास करायचे ध्येय बाळगतो, पण त्यासाठी आवश्‍यक गोष्टींना फाटा द्यायला शोधतो. हे घातक आहे. यातून राज्याविषयी चांगले मत राहत नाही. न्यायालयात सरकारने टॅक्‍सींना मीटर बसवण्याचे दोन वेळा आश्‍वासन दिले. हा कालावधी उलटला तरी सरकार काहीच करू शकले नव्हते.

आता पुन्हा एकदा आश्‍वासन दिले गेले आहे. सरकार जोवर आपला शब्द पाळत नाही तोवर हे त्रांगडे असेच राहणार. निवडणूकपूर्व वर्षातील अर्थसंकल्पातही टॅक्‍सींना डिजिटल मीटर बसवण्याचे जाहीर केले गेले आहे. परंतु खासगी क्षेत्रातील पर्यटक टॅक्‍सीवाल्यांच्या दबावापुढे सरकार पुन्हा झुकणार काय, हे लवकरच कळणार आहे. सहा महिने भुर्रकन उडून जाणार आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत या टॅक्‍सीवाल्यांनी विरोधात जाऊ नये म्हणून सरकार पुन्हा बॅकफुटवर गेले तर आश्‍चर्य वाटायला नको, असे पर्यटन क्षेत्रातील हॉटेल व्यावसायिक, इतर संघटनांना वाटते. सरकारने आपला शब्द खरा करून दाखवावा आणि लोकांच्या विश्‍वासास पात्र ठरावे. वाहनांना अतिसुरक्षा क्रमांकपट्टी बसवण्याच्या बाबतीतही किती वर्षे गेली हेही सर्वांना माहीत आहे. अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. म्हणूनच सरकार जेव्हा आश्‍वासन देते, विशेषत: विधानसभेतही आश्‍वासन दिले जाते ते तरी पाळण्याचे सौजन्य दाखवायला हवे. तरच सरकार हे ‘बोले तैसा चाले’, असे आहे यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

संबंधित बातम्या