कोवळी मुले रेडिएशनच्‍या विळख्‍यात

अवित बगळे
गुरुवार, 13 ऑगस्ट 2020

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद या संस्थेने शिक्षकांना ऑनलाईन शिक्षणाचे प्रशिक्षण दिले. यावरून सरकारनेही ऑनलाईन शिक्षणाचे बऱ्यापैकी मनावर घेतल्याचे दिसत आहे.

सध्या सगळीकडे चर्चा सुरू आहे ती ऑनलाईन शिक्षणाची. शाळा सध्या बंद आहेत, त्या कधी सुरू होतील हे कोणीच सांगू शकत नाही. तोवर मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्यायी मार्ग बहुतांश शाळांनी पत्करला आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद या संस्थेने शिक्षकांना ऑनलाईन शिक्षणाचे प्रशिक्षण दिले. यावरून सरकारनेही ऑनलाईन शिक्षणाचे बऱ्यापैकी मनावर घेतल्याचे दिसत आहे. आता तर गावागावात मोबाईल मनोरे उभे करण्यासाठी राज्य सरकारने दूरसंचार धोरणाला मंजुरी दिली आहे. आजवर राष्ट्रीय पातळीवर दूरसंचार धोरण ऐकून माहीत होते, आता राज्य पातळीवरही ते धोरण अवतरले आहे.
सरकारने हे सारे करताना यापूर्वी गावागावात मोबाईल मनोऱ्यांना लोक विरोध करत आहेत. त्यामुळे मनोरे नाहीत हे सत्य आहे. मनोऱ्यांना होणारा विरोध मावळण्यासाठी या दोन महिन्यांच्या कालावधीत सरकारने काय प्रयत्न केले ते समजत नाही. ते न करता केवळ दूरसंचार धोरण जाहीर करून प्रश्न सुटणार, असे सरकारला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. मोबाईल हवा, पण मोबाईल मनोरे नको, अशी भूमिका लोक का घेतात याचा विचार समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून सरकारने करायला हवा. रेडिएशनची जी भीती लोकांना सतावत आहे, त्याविषयीची सत्‍यता जनतेसमोर मांडली पाहिजे. गोव्यात मोबाईल मनोऱ्यांमुळे होणारे रेडिएशन मोजणारी कोणती यंत्रणा आहे, याची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत सरकारने पोचवली पाहिजे. मोबाईल रेडिएशनमागचे सत्य काय याविषयी माहिती पुस्तिका स्थानिकांना समजेल, अशा भाषेत प्रसिद्ध करून वितरीत केली पाहिजे. मोबाईल संदेशांतून संवाद साधला पाहिजे.
तसे न करता केवळ दूरसंचार धोरण जाहीर करून गावागावांत सरकारी जागांवर मोबाईल मनोरे उभारण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला मोठा विरोध होत जाणार. लोक विकासविरोधी आहेत, असे सरकार सांगत बसणार आणि सरकारला जनता दोष देत राहणार. यातून प्रश्न सुटणार नाही. ती कोंडी फोडण्यासाठी संवादाचा सेतू सरकारने बांधायला हवा. केवळ अधिकारी मार्ग दाखवतात म्हणून धोरण मंजूर करून मोकळे व्हायचे नसते. सरकार आणि प्रशासन यांना मानवी चेहरा असला पाहिजे. म्हणजे जनसंवादाशिवाय पर्याय नाही. सरकारने एकदा विश्वासार्हता गमावली की त्याची राजकीय किंमतही मोजावी लागू शकते हे ध्यानात ठेवून अशा जनतेच्या समज, गैरसमज यावर आधारीत विषयांविषयी निर्णय घेणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रयत्न केला जावा.
ज्याविषयावर या स्तंभात चर्चा सुरू आहे, त्या विषयाची सुरवात मोबाईलच्या प्रेमातूनच झाली आहे. मोबाईल म्हणजे सध्या अनेकांच्या गळ्यातील ताईत झाला आहे. या उपकरणाचे आपल्याला इतके व्यसन लागले आहे की, मोबाईल थोडा वेळ जरी हातात नसला तरी आपल्याला सुधरत नाही.
जास्त प्रमाणात मोबाईल वापरणे आरोग्यासाठी धोकादायक असते, हे आपल्याला माहीत आहे. त्यामुळे मोबाईल वापरत असताना त्याच्या सुरक्षेबाबतही सतर्क असणे गरजेचे आहे. चांगल्या कंपनीच्या, महागड्या मोबाईलमध्येही आग लागणे, बॅटरी फुटणे यांसारखे प्रकार आपल्या कानावर पडत असतात. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू असल्याने याबाबत विशेष काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. रेडिएशन ही मोबाईलमध्ये महत्त्वाची समजली जाणारी गोष्ट असून त्याबाबत आपल्याला योग्य ती माहिती असणे गरजेचे आहे. आता मोबाईलमधील ही रेडिएशन लेव्‍हल कशी तपासायची असा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असेल. तर ते अगदी सोपे आहे. काही सोप्या टप्प्यांनी हे अगदी सहज साध्य करता येते.१ . तुमच्या मोबाईलमध्ये *#०७# डायल करा. २. यामध्ये SAR रिपोर्ट दिसेल. ३. त्यात India SAR limit दिलेले असते. ते प्रत्येक किलोला १.६ वॅटहून कमी असावे असे संकेत आहेत. ४. अशाप्रकारे तुम्ही आपल्या फोनची रेडिएशन लेव्‍हल तपासू शकता. ५. त्यामुळे तुमच्या फोनची SAR level १.६ हून जास्त असेल तर तुमचा फोन धोकादायक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अशावेळी फोन बदलणे आवश्यक आहे.
याचा अर्थ रेडिएशन केवळ मोबाईलच्या मनोऱ्यांतून होते असे नाही तर ते मोबाईलमधूनही होते. सध्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी बहुतांशपणे विद्यार्थी मोबाईलचा वापर करत आहेत. क्वचित काहीजण टॅब वा लॅपटॉपचा वापर करत असतील. मोबाईलमधून रेडिएशन होत आहे हे जर सत्य आहे, तर ऑनलाईन शिक्षणाच्या निमित्ताने कोवळ्या वयात किती रेडिएशन सहन करत असतील याचा अभ्यास केला गेलेला नाही. मोबाईलच्या या वापराचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर कोणता परिणाम होणार याविषयी सरकारने तज्ज्ञांची मते तरी जाणून घेतली आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे. या रेडिएशनचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार नसेल तर तज्ज्ञांच्या हवाल्याने ती माहिती सरकारने दिली पाहिजे. आधीच मनोऱ्यांला विरोध होत आहे त्यातच विद्यार्थ्यांवर रेडिएशनचा परिणाम होतो असा समज, अपसमज बळावला तर त्याचा दूरगामी आणि राज्यव्यापी परिणाम जाणवल्याशिवाय राहणार नाही.
मोबाईल टॉवरपासून उत्सर्जित होणाऱ्या ‘इलेक्‍ट्रो मॅग्नेटिक रेडिएशन’ (इएमआर) किरणांचा विपरित परिणाम पक्षी तसेच मधमाशांच्‍या जैवसंस्थेवर होत असल्याचा निष्कर्ष केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने २०११ मध्येच काढला आहे. मोबाईल टॉवरच्या या ‘इएमआर’ किरणांचा दुष्परिणाम लक्षात घेऊन त्याचा अभ्यास करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने ही समिती स्थापन केली होती. मोबाईल टॉवरचा पक्षी, मधमाशा, वन्यप्राणी तसेच माणसाच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत असल्याचे समितीने मान्य केले आहे. त्यामुळे त्याचा मानवी जीवनावर कोणताही परिणाम होत नाही, असे जर नवे संशोधन असेल तर ते सरकारने जनतेसमोर आणले पाहिजे.
कॅनडातील डॉ. हेलन आयर्विन यांनी एका शोधनिबंधात मोबाईल आणि मोबाईलचे मनोरे यांपासून निघणाऱ्या रेडिओ फ्रीक्‍वेन्सी रेडिएशनचे (मायक्रोवेव्ह रेडिएशन) विश्‍लेषण केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एखाद्या घरावरील मनोऱ्याच्या ३० ते २५० मीटर परिसरात उच्च क्षमतेच्या फ्रीक्वेन्सी आढळून येतात. यामुळे जीवितास धोका असतो किंवा कसे, याबाबत अजूनही संशोधन सुरू आहे. डॉ. आयर्विन यांच्या संशोधनानुसार मोबाईल मनोऱ्याच्या टोकावर धोकादायक पातळीपेक्षा २५ टक्के कमी प्रमाणात रेडियो फ्रीक्‍वेन्सी असतात. ज्या घरावर तो मनोरा आहे, त्या घराच्या तळाशी हे प्रमाण २३० टक्‍क्‍यांनी कमी असते; तर त्याच घरात फ्रीक्‍वेन्सींचा धोका सुमारे ५ हजार टक्‍क्‍यांनी कमी होतो. त्यामुळे मोबाईल मनोरे घरावर असणे फारसे धोकादायक नसल्याचे कागदावर तरी स्पष्ट होते. अशा सर्व मनोऱ्यांवर वीजप्रतिबंधक उपकरणे बसविणे सक्तीचे करावयास हवे, असा सल्ला डॉ. आयर्विन यांनी दिला आहे. या संशोधनातील ‘धोकादायक पातळी’बाबत मात्र जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ) साशंक आहे. ‘डब्लूएचओ’च्या निष्कर्षानुसार रेडियो फ्रीक्‍वेन्सीच्या घनतेनुसार ही पातळी बदलावयास हवी. मोबाईल हॅंडसेटच्या अँटेनामुळे वीज खेचण्याचे प्रकार फारसे आढळून येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
या फोनलहरी कर्करोगकारक (carcinogenic) आहेत की कर्करोगसहाय्यक (cocarcinogenic) या बाबतीत संशोधकांमध्ये खूप मतभेद आहेत. दोन्ही गट आपापल्या मतावर ठाम आहेत. अगदी आस्तिक व नास्तिक याप्रमाणे. मोबाईलच्या शोधापूर्वी कर्करोग होण्याची जी कारणे प्रस्थापित झाली आहेत त्यामध्ये जनुकीय बदल (mutations) व अनेक प्रकारच्या रसायनांशी जवळचा व दीर्घकालीन संपर्क आणि विविध प्रकारची रेडीएशन ही महत्त्‍वाची आहेत. तंबाखूचे सेवन हे त्यापैकी एक उदाहरण. त्यामुळे, शरीरात अयोग्य जनुकीय बदल झालेल्या एखादा माणूस जर दीर्घकाळ तंबाखूचे सेवन करीत असेल (किंवा अन्य रेडीएशनच्या संपर्कात असेल) आणि जोडीला त्याला मोबाईलचेही व्यसन जडले असेल तर त्याला कर्करोग होण्याची शक्‍यता अधिक आहे. यावर बऱ्याच संशोधकांचे एकमत दिसते. ‘मोबाईलमुळे कर्करोग होतो’ या विधानापेक्षा ‘शरीरात अगोदरच असलेली कर्करोगपूरक परिस्थिती मोबाईलमुळे अधिक रोगपूरक होते’ हे विधान अधिक मान्य होण्यासारखे आहे.
असे संशोधन प्राण्यांपेक्षा अधिकाधिक प्रमाणात थेट माणसांवर होणे आवश्‍यक आहे. परंतु, सध्या त्याला एका कारणाने मर्यादा येत आहेत. संशोधन करताना माणसांचे गट करावे लागतात. एक गट अति मोबाइलचा वापर करणाऱ्यांचा तर दुसरा अजिबात मोबाईल न वापरणाऱ्यांचा. आता बघा, पहिला गट मिळणे अगदी सोपे आहे. कारण, सध्या मोबाईल-अतिरेकी अगदी पोत्याने सापडतील. पण, अजिबात मोबाईल न वापरणारी माणसे खरेच दुर्मिळ आहेत! प्रयोगापुरती तयार करायची म्हटली तरी त्यांना दीर्घकाळ (१०-२० वर्षे!) मोबाईलविना जगावे लागेल. छे काहीतरीच काय !
मोबाईलवर बोलण्यापेक्षा इंटरनेट वापरण्याचा कल वाढतो आहे. सततच्या डेटा वापरामुळे कर्करोग होण्याची जोखीम वाढली आहे, असे मत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यगटाचे सदस्य डॉ. दारियुश लेश्‍चिन्स्की यांनी व्यक्त केले आहे. ते फिनलंडमधील हेलसिंकी विद्यापीठात जैवरसायन आणि जैवतंत्रज्ञान प्राध्यापक आहेत. इंटरनेटसाठी मोबाईलचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. संपूर्ण जगात सध्या सहा अब्ज मोबाईल युजर्स असून त्यापैकी अनेकांकडे स्मार्टफोन आहेत. मोबाईलवरून होणारा इंटरनेटचा वाढता वापर कर्करोगासाठी कारणीभूत ठरू शकतो, अशी भीती डॉ. लेश्‍चिन्स्की यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात मोबाईल नाहीत हे सरकारने मान्य केले आहे. त्यासाठी सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाची सक्ती न करता ऑफलाईन शिक्षणाचा पर्याय सरकारने खुला ठेवला आहे. मोबाईल टॉवर नसल्याने रेंज मिळवण्यासाठी मोबाईल जादा ऊर्जा खर्च करतो. त्यामुळेच विद्युतचुंबकीय प्रारणांचा (इलेक्‍ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन) मारा वाढतो. अनेकदा दोन टॉवरमध्ये जास्त अंतर असल्यामुळे त्यात आणखी वाढ होते. म्हणूनच अभियंत्यांनी मोबाईल टॉवरमधून रेडिएशन कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित केले पाहिजे, असे डॉ. लेश्‍चिन्स्की यांचे म्हणणे आहे. त्याचा विचार गांभीर्याने केला गेला पाहिजे. पण, हे सारे टाळण्यासाठी सरकार आणि मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्या एकत्र येत राज्यात सर्वत्र वायफाय सुविधा उपलब्ध केली तर?

संबंधित बातम्या