चीनला जबर किंमत मोजावी लागेल

vijaysiha Ajgaokar
शनिवार, 11 जुलै 2020

आपला भारत हा ऋषिमुनींची परंपरा असलेला शांतताप्रिय देश आहे. भारताला नाहक तंटे नको आहेत. युद्धसामग्री व अर्थव्यवस्था याबाबतीत चीन ड्रॅगन आघाडीवर असला तरी बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत आपला भारत अव्वल स्थानावर आहे. आपली सद्सदबुद्धी वापरण्याची हीच वेळ आहे. युद्ध आरंभल्यास त्यात आपल्या निष्पाप जीवांचा बळी जाऊ शकतो.

लेखक - विजयसिंह आजगावकर

पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात घुसखोरी केल्याने सध्या भारत - चीन या दोन देशांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसे पाहायला गेले तर नवनवीन प्रदेशात घुसखोरी करून तो प्रदेश काबीज करायचा, ही चीनची कुटिल नीती गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून सुरू आहे. येनकेन प्रकारे जागतिक महासत्ता होणे, हेच यामागील चीनचे धोरण आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. याच कारणावरून चीनने कोरोना या संसर्गजन्य विषाणूची उत्पत्ती केली, असा दावा बऱ्याच तज्‍ज्ञांनी केलाय. चीनच्या या छुप्या जैविक युद्धामुळे अमेरिका युरोप यांच्यासह अनेक देशांत चीनबद्दल राग आहे. येणाऱ्या काही वर्षात चीनला त्याच्या कुटिलतेची जबर किंमत मोजावी लागणार आहे.
मागील काही वर्षात, तर चीनने भारताबरोबर दुटप्पीपणाची भूमिका घ्यावयास सुरवात केली आहे. भारताच्या सभोवताली असलेल्या देशांना भारताच्या विरोधात चुचकारण्यास सुरवात केली आहे. साम्यवादी विचारांचा हा देश आपल्या हितासाठी अनेक क्लृप्त्या-प्रयुक्त्या योजत आहे. फक्त भारताबरोबरच नव्हे, तर तैवान, तिबेट, जपान, युरोप तसेच अमेरिकेबरोबरही चीनने आपल्या कुटिल कारवायांमुळे वैमनस्य केलेले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या तीन-चार वर्षांतच म्हणजे १९५०-५१ मध्ये चीनने तिबेटवर कब्जा मिळवला. फक्त भूभागांवरच नव्हे, तर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातही आपण इतर देशाहून किती सरस व अग्रेसर आहोत, हेदेखील चीनने अनेकवेळा दाखवून दिले. सुरवातीला ॲपच्या बाबतीतही चीन मागे होता, पण धूर्त रणनीती वापरून या देशाने टिकटॉकसारखे ॲप आणले व आपल्या कुटील नीतीने बऱ्याच देशातील युवकांना आपल्याकडे खेचून घेण्याचा प्रयत्न केला. इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील युवापिढी व मुलेही या ॲपकडे अधिक आकर्षिली गेली. नेमका याचाच गैरफायदा चीनने घेतला व युवापिढीवर आपली पकड ठेवली.
भारतातील बहुतांश लोक हे गरीब आहेत. आपल्या बजेटप्रमाणे खर्च परवडत असल्याने ते स्वस्त मालाला प्रथम प्राधान्य देतात हेही तितकेच खरे. चिनी माल स्वस्त दरात उपलब्ध होत असल्याने बहुतेक भारतीय लोक चिनी माल घेणे पसंत करतात. त्यामुळे चिनी मालाला भारतात मार्केट चांगले मिळते. यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था मजबूत होते. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असूनही (१,४३९,३२३,७७६ एवढी लोकसंख्या) आपली अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्यात चीन यशस्वी झाल्याने या ड्रॅगनला अहंकार झाला आहे. लोभ, मोह, मद, मत्सर आदी सर्व काही या ड्रॅगनच्या रक्तात भिनले आहे. अर्थात हे सर्वनाशाचे लक्षण आहे. आपली प्रगती झाली की दुसऱ्याचा नाश करणे हे निसर्गाच्या नियमांच्या किंवा कर्मसिद्धांताच्या विरोधात आहे. शेवटी ‘अति सर्वत्र वर्जयेत’ याचे स्पष्टीकरण चीनला मिळणारच आहे. तूर्त आपण काय केले पाहिजे याचा सर्वंकष विचार करायला हवा.
आपला भारत हा ऋषिमुनींची परंपरा असलेला शांतताप्रिय देश आहे. भारताला नाहक तंटे नको आहेत. युद्धसामग्री व अर्थव्यवस्था याबाबतीत चीन ड्रॅगन आघाडीवर असला तरी बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत आपला भारत अव्वल स्थानावर आहे. आपली सद्सदबुद्धी वापरण्याची हीच वेळ आहे. युद्ध आरंभल्यास त्यात आपल्या निष्पाप जीवांचा बळी जाऊ शकतो. पण चीनने युद्धाची सुरुवात केल्यास या ड्रॅगनला समुचित उत्तर हे दिलेच पाहिजे. कोणत्याही मुद्यांवरून राजकारण करत न बसता राष्ट्रीय एकता व एकात्मता वृद्धिंगत कशी होईल हे पाहिले पाहिजे.
मोदी सरकारने सध्या चीनच्या नाड्या आवळायला चांगलीच सुरवात केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ (अ) नुसार चीननिर्मित ५९ माेबाईल ॲप बंद करून चीनची चांगलीच गोची केली आहे. खरे म्हणजे गलवान खोऱ्यातील कारवायांमुळे चीनची आर्थिक नाकेबंदी करण्याची संधी आपल्याला लाभली. तसे पाहता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही चीननिर्मित ॲप्स धोकादायकच आहेत. या ॲप्सबंदीमुळे चीनला फारसा फरक पडणार नाही असे काही बलाढ्य देशांना वाटत असले तरी भारताच्या कुरापती काढताना चीन आता दहावेळा विचार करेल. पण चीनची मानसिकता मात्र बदलेल या भ्रमात आपण न राहिलेेले बरे.
सध्या चीनची आर्थिक कोंडी करणे व अखिल विश्‍वाला चीनची कुटील नीती दाखवून देणे एवढे तरी भारत नक्कीच करु शकतो. तसे पाहायला गेले तर जगातील १९५ देशांपैकी २७ देश आधीच चीनच्या विरोधात आहे. उर्वरीत १६८ देशांना चीनबद्दल काय वाटते हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रत्येकाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे यावर हे सर्व काही अवलंबून आहे. मोदी सरकारने ॲप्सबंदी करून फार चांगला निर्णय घेतलेला आहे. आपल्या देशाची सुरक्षितता व स्वायत्तता यासाठी हे पाऊल आवश्‍यच आहे. राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे करून कुणीच ॲप्सबंदीच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नाही. त्यामुळे निश्‍चितच भारताचा चीनवर दबाव पडेल. अनेक देशांनीही भारताचे अनुकरण करून चीनची आर्थिक कोंडी करायला हवी. बलाढ्य देशांवर अंकुश ठेवण्यासाठी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेकडेच प्रथम पाहावे लागते हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे महात्मा गांधीजींनी सांगितल्याप्रमाणे अाम्ही भारतीयांनी आतापासूनच परदेशी मालावर बहिष्कार घालायला सुरुवात केली पाहिजे. विविध उद्याेग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल भारतातच तयार व्हायला हवा. जगावर आपली मक्तेदारी सिद्ध करण्यासाठी व आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी आज बलाढ्य देश निकराचे प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे इतर देशांवर अवलंबून राहिल्यास आपली अर्थव्यवस्था कधीच मजबूत होणार नाही. चीनसारख्या बेरकी देशांना धडा शिकविण्यासाठी आपण स्वदेशीचे तंत्र वापरायला शिकले पाहिजे. स्वदेशी क्रांती केली पाहिजे. चिनी बनावटीच्या वस्तू विकत न घेता मेड इन इंडियाला प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण चीनसारखे देश वस्तूच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या पैशाद्वारे आपली अर्थव्यवस्था तर मजबूत करतातच शिवाय या पैशातून ते एकेक प्रांत काबीज करण्यासाठी शस्त्रास्त्रांचा साठा करण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. भारताप्रमाणेच इतर देशांनीही चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालायला पाहिजे. म्हणजे हळूहळू जागतिक बाजारपेठेत चीनचा असलेला दबदबा कमी होईल. भारतातील व्यापाऱ्यांनीही चिनी माल घेणे बंद केले पाहिजे. भारतीय वस्तू गुणवत्ता व टिकाऊपणा यांच्या बाबतीत अव्वल स्थानावर असताना अल्पकाळ टिकणाऱ्या चिनी बनावटीच्या वस्तूमागून आपण का बरे धावूया? आपण स्वदेशी वस्तू वापरून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम करुया असा निर्धार प्रत्येक भारतीयाने केला पाहिजे. उद्याेगवाढीसाठी भारताच्या परकीय धोरणात बदल केला गेला पाहिजे. शिवाय भारताला आपले आर्थिक धोरणही बदलावे लागेल. चीनची मानसिकता व चीनचा आजवरचा इतिहास लक्षात घेऊन चीनशी बोलणी करताना भारताने धूर्त पावले उचलली पाहिजेत. नाहीतर हा चिनी ड्रॅगन बलुचिस्तानात आरंभिल्याप्रमाणे भारतातही आपले प्रस्थ माजवू शकतो. तशात चीनला पाकिस्तानचा तर पूर्ण पाठिंबा मिळताना दिसतो. पाकिस्तानची साथ असल्यामुळेच चीनने बलुचिस्तानातील ग्वादार इथे सिपेक प्रकल्प उभारून आपले इप्सित साध्य करून घेतलेय. भारतासभोवतालीही या ड्रॅगनने उद्याेगांचा विळखा घालायला सुरवात केली आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास चीनला जेरीस आणण्यासाठी भारताने व प्रत्येक भारतीयाने चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकून चीनच्या आर्थिक नाड्या आवळायला पाहिजेत. आपल्या स्वतःच्या हिमतीवर नवनवीन उद्योगधंदे, प्रकल्प उभारून त्यात प्रत्येक बेरोजगार युवकाला काम दिले पाहिजे. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली की आपोआपच आपला देश कोणत्याही संकटाशी सामना करण्यास सज्ज होऊ शकतो. १९६२ चा इतिहास अजूनही भारतीयांच्या स्मरणात आहे. त्यामुळे भारताने चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आदी देशांपासून सतर्क राहिले पाहिजे. सर्वात प्रथम आर्थिक पातळीवर आपण हे युद्ध जिंकायला हवे. आम्ही आमची आर्थिक क्षमता वाढवली पाहिजे. राष्ट्रहितासाठी प्रत्येक भारतीयाने एकजुटीने काम केले पाहिजे. चीनच्या आर्थिक नाड्या दाबल्या गेल्या की आपोआपच भारतीय सीमेलगत कुरापती काढणारा चीन भारतीयांच्या कुशाग्र बुद्धिसमोर झुकून राहील. त्याचा मस्तवालपणा कमी होईल. प्रत्येक पाऊल मात्र सावधगतीने उचलले पाहिजे.

संपादन हेमा फडते

संबंधित बातम्या