भाष्य

Suhasini Prabhugaonkar
शुक्रवार, 3 जुलै 2020

माजी राज्य विधानसभा सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांची आज प्रकर्षाने आठवण यायचे कारण म्हणजे पेपरलेस विधानसभेच्या दिशेने त्यांनी टाकलेले पहिले पाऊल. कदाचित त्यांनाही त्यावेळी कल्पना नसावी त्यांनी घेतलेल्या निर्णयात भविष्य लपलेले आहे म्हणून. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर महिना अखेरीस सुरू होणारे विधानसभा अधिवेशन व्हर्च्युअल का होऊ नये असा प्रश्‍न मनात आला, तज्ज्ञांशी विचारविनिमय केला त्यावेळी व्हाय नाॅट? असा आशावाद प्रकट झाला.
 

विधानसभा अधिवेशन व्हर्च्युअल व्हावे

विधानसभा पेपरलेस करताना २०१२ साली किती कुरकुर सुरू झाली होती, तक्रारी तर आजही येत आहेत परंतु हळुहळू सगळे सुरळीत होत आहे. आर्लेकर यांच्यानंतर विधानसभेचे सभापती झालेले मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांनीही पेपरलेस विधानसभेला पुढे चाल दिली, प्रोत्साहनही दिले. बरेच व्यवहार आॅनलाईन होतील याची दक्षता घेतली, चुका आजही होत आहेत परंतु पेपरलेस विधानसभा अधिवेशनाला खिळ बसलेली नाही हे खरे यश आहे. विधानसभा अधिवेशनाची प्रश्नोत्तरी लेखी स्वरुपात उपलब्ध होत नाही पण सरकारी खात्यांचे वार्षिक अहवाल, महालेखापालांचा अहवाल, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल, अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे, विधेयके कागदोपत्री मिळतात. प्रयत्न केल्यास विद्यमान विधानसभेचा कालावधी संपेपर्यंत ते अहवालही आॅनलाईन होतील आणि विधानसभा अधिवेशन शंभर टक्के पेपरलेस झाल्याचे श्रेय सरकारला मिळेल.
विधानसभा अधिवेशन जर पेपरलेस होते तर मग ते व्हर्च्युअल का होऊ नये? जागतिक आरोग्य संघटनेचे अधिवेशनही व्हर्च्युअल झाले होते मग चाळीस सदस्यांची गोवा विधानसभा मागे का? कोविडमुळे सध्या राज्यात भयावह वातावरण आहे, त्यात सामाजिक किंवा सामुहिक संसर्ग झाला असल्याची कबुली मुख्यमंत्री डाॅ. सावंत यांनीच दिलेली असताना विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची घाई का? असा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला आहे. अर्थसंकल्पीय कामकाज पूर्ण करायचे आहे ते व्हर्च्युअल अधिवेशनाद्वारे होऊ शकले नसते का?
गोवा विधानसभेपेक्षा संख्येने सुमारे साडेतेरापट अधिक सदस्य असलेल्या संसदेचे व्हर्च्युअल अधिवेशन घेण्यासाठी विचारविनिमय होत असताना गोव्याने व्हर्च्युअल अधिवेशन घेण्याचा पायंडा का घालू नये? व्हर्च्युअल विधानसभा अधिवेशनात आमदार, मंत्र्यांना जेथे आहेत त्या जागेतून, भागातून काम करता येईल. कामकाज नियम बदलातून प्रयोग शक्य व्हावा.
कोविड रुग्णांची संख्या राज्यात वाढत असताना फक्त अधिकारीच कमी संख्येने आले, पत्रकार संख्येवरही निर्बंध आणले, विद्यार्थी तसेच प्रेक्षकांना अधिवेशनाच्या कामकाजापासून दूर ठेवले, सोशल डिस्टन्सिंग पाळले, मास्कही घातले तरी विधानसभा संकुलात कोरोना विषाणुचा शिरकाव होणारच नाही अशी हमी देणे शक्य आहे का ? मंत्री, आमदार, त्यांचे निजी सचिव, सरकारी खात्यांचे संचालक, सचिव, विधानसभा संकुलातील कामगारवर्ग, विधानसभा सचिवालयाचे कर्मचारी मिळून मोठ्या प्रमाणात लोक असतीलच.
सभागृहाला असलेल्या विरोधी पक्ष व सत्ताधारी पक्षांच्या लाॅबीजमध्ये बदल अधिवेशनाआधी न केल्यास कोरोना तेथूनच पसरण्याची शक्यता आहे. विधानसभेला असलेल्या मध्यवर्ती वातानुकूलित यंत्रणेचा त्रास लोकप्रतिनिधींना होताना यापूर्वीही दिसून आला आहे, सर्दीने ते जर्जरही होत असल्याचे दिसले आहे. सत्ताधारी, विरोधी पक्षात दोन्ही बाजूने लोकप्रतिनिधीत ज्येष्ठही आहेत, हृदयरोगी, मधुमेही तसेच अन्य आजार जडलेलेही आहेत याचा विचार अधिवेशन बोलावण्याआधी व्हायला पाहिजे होता. त्यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था शक्य आहे का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी थेट देशवासीयांशी जसे बोलतात, देशभरातील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधतात तसे मुख्यमंत्री डाॅ. सावंत यांना लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांशी का बोलता येऊ नये? त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा बसवण्यात अडथळे आहेत का? कोरोनानंतर ‘वर्क फ्राॅम होम’च नव्हे तर शेकडोंशी संपर्क साधणाऱ्या बैठका व्हर्च्युअल माध्यमातून होत आहेत. संगीताचे जलसेही रंगत आहेत व हजारोंचा त्यांना व्हर्च्युअल व्यासपीठातून प्रतिसादही मिळत असून अशावेळी गोव्याने शिक्षणापासून अधिवेशनापर्यंत व्हर्च्युअल व्हायला काय हरकत असावी? व्हर्च्युअल व्यासपीठ निर्मितीशी संबंध असलेल्यांशी चर्चा केल्यानंतर अधिवेशनाचे कामकाज व्हर्च्युअल होणे कठीण नसल्याचे स्पष्ट झाले. येत्या सत्रातच तो प्रयोग व्हावा, पेपरलेस विधानसभेसाठी काम करणारे तंत्रज्ञ त्यासाठी उपयुक्त न ठरल्यास त्यासाठी राज्यातील तज्ज्ञ अभियंत्यांशी संपर्क साधावा.
WebEx च्या आधारे विधानसभा अधिवेशन व्हर्च्युअल होऊ शकेल का? सभापतींनी गंभीरपणे पडताळणी करायलाच हवी, लगोलग कामाला लागल्यास पंधरा दिवसांत नवीन यंत्रणा मार्गस्थ होऊ शकते, सवलतीही दिल्या जाऊ शकतात, पर्यायही शक्य आहेत. तंत्रज्ञानाद्वारे जग जवळ येत असताना चिमुकल्या गोव्यातील विधानसभागृह लोकप्रतिनिधींशी जोडून घरबसल्या अधिवेशनाचे कामकाज त्यांना घरबसल्याही करण्यासाठी प्रयत्न का होऊ नयेत? अगदी महिनाभराचेही अधिवेशन अशा पद्धतीने घेता येईल, व्हर्च्युअल व्यासपीठाच्या करामतीतून बहिष्कार, सभात्यागही होऊ शकतात, पाठही थोपटली जाऊ शकते. सत्ताधारी, विरोधकांतील सामंजस्याने व्हर्च्युअल व्यासपीठ बांधणे शक्य आहे. गरज आहे राजकीय इच्छाशक्तीची, आगेकूच करण्याची.

संबंधित बातम्या