कोविड १९ आणि देशातील वाढते दारिद्र्य

डॉ मनोज कामत
सोमवार, 17 ऑगस्ट 2020

अलिकडच्या महिन्यात प्रसिध्द झालेल्या अनेक जागतिक स्तरांवरील अहवालानुसार कोविडच्या अतिरेकामुळे अनेक देशांतील अर्थव्यवस्थांवर ताण येणार असून भारतासह जगभरातील अनेक देशांवर दारिद्र्य आणि उपासमारी पुन्हा नव्याने कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून देशातील जनता दारिद्र्यरेषेखाली घसरण्याची भीती व्यक्त झाली आ

डॉ मनोज कामत

कोविड महामारीच्या अर्थव्यवस्थेवरील झालेल्या आघातामुळे ‘भारताने आजवर दारिद्र्याविरुध्द बजावलेल्या लढाईत मिळविलेले यश गमावण्याचा धोका वाढला आहे’, असा इशारा जागतिक बँकेने दिला असून देशाच्या चिंतेत अधिकच भर पडली आहे.
‘इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट’ (आयडीयू) नावाच्या मसुदा अहवालात कोविडमुळे झालेल्या भारतातील उत्पन्न घट व नोकरी-रोजगार संधी गमाविल्यामुळे देशातील अनेक कुटुंबे गरीबीच्या खाईत पुन्हा एकदा ढकलली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. वरील मसुदा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला गेला असून येत्या काही दिवसांत अंतिम अहवाल उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा आहे.
अलिकडच्या महिन्यात प्रसिध्द झालेल्या अनेक जागतिक स्तरांवरील अहवालानुसार कोविडच्या अतिरेकामुळे अनेक देशांतील अर्थव्यवस्थांवर ताण येणार असून भारतासह जगभरातील अनेक देशांवर दारिद्र्य आणि उपासमारी पुन्हा नव्याने कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून देशातील जनता दारिद्र्यरेषेखाली घसरण्याची भीती व्यक्त झाली आहे. उपलब्ध सर्व अहवालांनुसार हा प्रभाव तीव्र व दीर्घकालीन होणार असून भारत देशातील परिस्थिती अधिकच त्रासदायक होण्याची शक्यता आहे. त्यावर त्वरित लक्ष देण्याची गरज प्रतिपादली गेली आहे.
डिसेंबर २०१९ मध्ये भारत सरकारच्या सर्वोच्च बौध्दिक सल्लागार संस्था नितीआयोगानुसार सरकारच्या २०१८ सालच्या स्वतःच्या अंदाजांच्या तुलनेत २०१९-२० सालात देशामध्ये दारिद्र्य व उपसमारीत वाढ झाली असून २८ राज्ये आणि केंद्रशासित राज्यांपैकी १२ राज्यांमध्ये गरिबीत वाढ झाली आहे, तर जून २०२० मधील किंग्ज कॉलेज लंडनने प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार कोविड महामारीच्या काळात जगभरातील सुमारे १ अब्ज लोकांना दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणे भाग पडून दर दिवशी एकत्रितपणे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचा ऱ्हास त्यांच्या उत्पन्नात होतो ही बाब चिंतनीय आहे.
देशातील दारिद्र्यतेचा शेवटचा अधिकृत अंदाज २०११-१२ सालच्या सरकारी दस्तऐवजांतून प्राप्त होतात. उपलब्ध अभ्यासातून देशातील २२ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली असून २००४-०५ सालच्या अहवालाच्या तुलनेत ही संख्या खूपच दिलासादायक ठरते. २००४ ते २०१२ च्या काळात देशातील तब्बल ११० दशलक्ष ग्रामीण आणि २६ दशलक्ष शहरी भागातील दारिद्र्याच्या खाईतून बाहेर पडले. देशातील दरडोई उत्पन्नाच्या वेगवान वाढीमुळे देशातील दारिद्र्य कमी होण्याचे यश हे त्या काळात लागू केलेल्या अनेक धोरणांमुळे घडले हे नाकारता येणार नाही. त्यापैकी ‘नरेगा’, ‘राष्ट्रीय वन हक्क कायदा’, ‘शिक्षण हक्क’, ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’, ‘अन्न हक्क कार्यक्रम’ यांचे कार्य उल्लेखनीय ठरते. या कार्यक्रमांतून दारिद्र्य निर्मूलनाचे लक्ष हक्क आधारित दृष्टीकोनातून स्थलांतरीत झाले.
दारिद्र्य निर्मूलनाच्या भारतातील उल्लेखनीय यशाचे यथार्थ वर्णन संयुक्त राष्ट्राने तयार केलेल्या ‘ॉक्सफर्ड पॉवर्टी ॲण्ड ह्यूमन डिव्हेलपमेंट इंनिशेएटिव्ह’च्या अभ्यास अहवालातून व्यक्त होते. या अभ्यासानुसार साल २००५ ते २००६ या काळात देशभरातील २६० दशलक्ष लोकांची ‘गरीब’ व्याख्येतून सुटका झाली. विश्‍वभरातील सर्व राष्ट्रांच्या तुलनेत भारताची या देशातील सरशी उल्लेखनीय ठरली असे या अभ्यासाअंती मत नोंदविले आहे. या अभ्यासाप्रमाणे साल २००५ मध्ये भारतात ५५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती व ही संख्या घटून साल २०१५-१६ पर्यंत २७.९ टक्क्यांपर्यंत घसरली.

दारिद्र्याचे उलटे चक्र सुरू
कोविडच्या काळात भारतातील दारिद्र्य कमालीचे वाटत आहे. या आशयाचा अहवाल जागतिक बँकेने जूनच्या शेवटासुमारास देशातील वित्त मंत्रालयाकडे सुपूर्द केला असून या मसुद्यावर आपल्या वित्त मंत्रालयाने इतर मंत्रालयांकडू प्रतिसाद व टिप्पण्यांसाठी खुला केला आहे. जागतिक बँकेच्या अभ्यास अहवालाप्रमाणे साल २०११ ते साल २०१५ मध्ये भारताने केलेल्या दारिद्र्य निर्मूलनाच्या अद्‌भूत कामगिरीवर पाणी फेरल्याप्रमाणे दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. कोविड महामारी व देशातील अभूतपूर्ण लांबलचक लॉकडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी गमावल्या. त्यामुळे देशातील अनौपचारिक क्षेत्रातील तब्बल ९० टक्के जनतेवर उत्पन्न असुरक्षिततेमुळे उपासमारीची पाळी आल्याविषयी टिप्पणी केली गेली आहे.
२०१७-१८ सालामध्य ‘घरगुती वापर खर्चाचे’ सर्वेक्षण झाले होते. त्याचा अहवाल प्रसिध्द केला गेला नव्हता. तरीही काही राष्ट्रीय माध्यमांनी त्या अहवालातील मोजके मजकूर फोडून प्रसिध्द केले होते. या अहवालानुसार शहरी भागातील घरगुती वापर खर्चात वाढ झाली असली तरीही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पार बुडित गेल्याचे सुचित करण्यात आले होते. याचा परिपाक म्हणून साल २०११-१२ च्या तुलनेत साल २०१६-१८ मध्ये दरडोई घरगुती खर्चात ३.७ टक्क्यांची घट नोंद झाली होती, तर दोन पंचवार्षिक काळादरम्यान देशातील दारिद्र्यात वाढ झाल्याची नोंद झाली.
कोविड महामारीच्या सद्यकाळात दरडोई उत्पन्नाला देशात कात्री लागल्यामुळे देशातील दरडोई घरगुती खर्चात अधिकच कपात जाणवली असून उत्पन्नाच्या आकुंचनामुळे आर्थिक वाढीत पाच टक्के बिघाड झाल्यास गरीब लोकांची संख्या ११४ दशलक्षांनी, तर १० टक्के बिघाडी झाल्यास गरीबांची संख्या २३७ दशलक्षांनी वाढेल अशी भीती आहे. आपल्या आर्थिक वृध्दी दराच्या खुंटत्या वाढीच्या अपेक्षेत वाढत्या गरिबीची संख्या असह्य आहे व देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने तीव्र आर्थिक व्यत्ययाचे प्रतिक आहे.
महामारीच्या या काळात केंद्र सरकारने देऊ केलेला प्रतिसाद अत्यंत किरकोळ ठरतो. देशातील उत्पन्न खोट व रोजगार संधी सुधारण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न तोकडे तर आहेतच, शिवाय दीर्घकालीन रचनात्मक कमतरता सुधारण्यासाठी फारच अल्प आहेत. कोविडचे व्यवस्थापन संथ आहेच, पण अकाली व अनियोजित लॉकडाऊनचा फटका देशाला पुन्हा एकदा गरिबी आणि दारिद्र्यात लोटण्यासाठी पुरेसा आहे.

विश्‍वव्यापी परिणाम
लंडनच्या किंग्ज कॉलेजचा अहवाल ऑस्ट्रेलियन नॅशनल विद्यापीठाच्या सहकार्याने तयार झाला असून कोविडमुळे झालेल्या विकसनशील देशामधील दारिद्र्याच्या वाढत्या तीव्रतेचे मोजमाप केले गेले आहे.
वरील अभ्यासानुसार जगभरातील दारिद्र्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता असून दरडोई १.९० डॉलर कमविणाऱ्या माणसांची संख्या ४०० दशलक्षांच्या वर गेली आहे. ‘अत्यंत गरिबी’च्या व्याख्येत बसणारी ठरते, तर दरडोई दरदिवशी ३.२० डॉलर कमाविणाऱ्या माणसांची संख्या ५०० दशलक्षांच्या घरात गेली आहे. प्रत्यक्षात दारिद्र्यरेषोखाली आयुष्य जगणाऱ्या माणसांच्या उत्पन्नातील तूट ६० टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. जागतिक बँकेने प्रतिडोई-प्रतिदिवशी ‘अत्यंत गरीब’ किंवा दारिद्र्यरेषेची व्याख्या करताना कमी उत्पन्न, मध्यम कमी उत्पन्न देश (भारतासकट) व मध्यम उत्पन्नातील देशांसाठी १.९० डॉलर, ३.२० डॉलर व ५.५० डॉलर कमविणाऱ्या लोकांची संख्या अलिकडे ५०० दशलक्षांनी वाढली असून विश्‍वभरात दरिद्री किंवा अत्यंत गरीब होणाऱ्या लोकांची संख्या कमालीची वाढल्याचे निर्देश दिले आहेत.

भारतातील गरिबी निर्मूलनाचे प्रयत्न
दारिद्र्य निर्मूलनाच्या क्षेत्रात भारताने आजवर महत्वपूर्ण कामगिरी केली असून त्याचे बरेचशे श्रेय माजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधींना द्यावे लागेल. श्रीमती गांधींच्या ‘गरिबी हटाओ’च्या आवाहनानंतर १९६० च्या उत्तरार्धात आणि सत्तरीच्या दशकात ‘दारिद्र्य निर्मूलन’ हा राजकीय भांडवलाचा मुद्दा बनला. नव्या आर्थिक धोरणात दारिद्र्य निर्मूलनाचे कार्यक्रम राबविले गेले. परिणामस्वरूप १९५० सालच्या तुलनेत मागील २-३ टक्के आर्थिक वाढीच्या दरात वेग येऊन सरासरी ७-८ टक्क्यांपर्यंत होऊन दरडोई उत्पन्नाची वाढ ७.५ टक्क्यांनी वाढली.

संबंधित बातम्या