वाढत्या रुग्णसंख्येची चिंता नको...

अवित बगळे
गुरुवार, 30 जुलै 2020

कोविडची आपत्ती सर्वसामान्य माणसांवर असली तरी राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिका-यांसाठी ती इष्टापत्ती ठरली असल्याचे चित्र दिसून येते. गोव्यात कोविडचा पहिला रुग्ण आढळल्यास जवळजवळ पाच महिने होत आले तरी सरकारला मार्ग सापडलेला नाही ही चिंतेची बाब आहे

- अवित बगळे

कोविड रुग्णसंख्या वाढत आहे. त्यावरून सत्ताधारी व विरोधक यांचा कलगीतुरा रंगत आहे. विधानसभेतही कोविड आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी विरोधकांवर टीकेची झोड उठवली. विरोधकांकडून एकही शिफारस वा सूचना आजवर आलेली नाही. ते केवळ टीका करत आहेत, असा त्यांच्या बोलण्याचा सूर होता.
कोविडची आपत्ती सर्वसामान्य माणसांवर असली तरी राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिका-यांसाठी ती इष्टापत्ती ठरली असल्याचे चित्र दिसून येते. गोव्यात कोविडचा पहिला रुग्ण आढळल्यास जवळजवळ पाच महिने होत आले तरी सरकारला मार्ग सापडलेला नाही ही चिंतेची बाब आहे. खरेतर एव्हाना राज्यकर्त्यांना परिस्थितीचा अंदाज यायला हवा होता, दुर्दैवाने तो आलेला नाही. याचे कारण त्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे राहिले आहेत. करोनाचे आकलन करून घेऊन उपाययोजना करण्याऐवजी आर्थिक आणि राजकीय लाभाचे हिशेब करण्यातच सुरवातीच्या काळात मंडळी मश्गूल असल्याचे दिसते. समाज माध्यमावरील कौतुकाच्या वर्षावात चिंब होताना, न केलेल्या कामाचे श्रेय मिरवले गेले होते. गोवा हरित विभाग कसा केला हे सांगण्याची जणू स्पर्धा लागली होती. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी म्हणायचे की, टाळेबंदी पर्याय नाही आणि दुसरीकडे लोकांनी आपापल्या गावांत धडाधड टाळेबंदी करून लोकांचे जगणेच कुलुपबंद करून टाकले, असला उफराटा कारभार मधल्या काळात दिसून आला होता.
कोविड हा आरोग्य खात्याचा विषय, परंतु महसूल खात्यातील अधिकारी मनमानी करताहेत. मधल्यामध्ये पोलिस काठ्या आपटताहेत. टीव्हीवरून, वृत्तपत्रांतून, सोशल मीडियावरून सगळे, `मास्क लावा.. मास्क लावा...` असं ओरडून सांगताहेत. आजघडीला कोरोनावर नियंत्रण मिळवणारी तीच महत्त्वाची बाब आहे. परंतु गावापासून शहरापर्यंत मास्क न लावता हिंडणा-यांनी उच्छाद मांडलाय. असल्या उनाडांना शिस्त लावण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा पुढाकार घेताना दिसत नाही. केवळ शंभर रुपये दंडाने हेतू साध्य होणार का, याचा विचार सरकारने आता तरी करायला हवा. मास्क न लावता फिरणाऱ्यांना जवळच्या पोलिस चौकीत दिवसभर बसवून ठेवण्याच्या पर्यायाचा विचार केला गेला पाहिजे. तरच लोकांना अक्कल येणार आहे.
राज्यात कोविडचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. त्याची चिंता जरूर केली पाहिजे मात्र कोविड चाचणीचे निकाल मिळण्यास लागणारा कालावधी पाच-सहा दिवसांवर गेला आहे ही अधिक चिंतेची गोष्ट आहे. सरकारची क्षमता दोन हजार चाचण्यांची असेल तर दिवसाला तेवढ्याच चाचण्या करून त्यांचा निकाल सरकारने जाहीर करायला हवा. चाचणी करून अहवाल येईलपर्यंत घरातच राहणे अनेकांना सक्तीचे आणि नकोसे वाटू लागले आहे. निदान एका कुटुंबाची चाचणी केली तर सर्वांचे अहवाल एकावेळी मिळतील याची दक्षता घ्यायला हवी.
कोविडसारखी महामारी हाताळण्याचा प्रशासनाला, सरकारला अनुभव नव्हता हा मुख्यमंत्र्यांचा युक्तिवाद मान्य केला पाहिजे. मात्र त्याच खुंटीवर पुढची ओझी ते टांगू शकणार नाहीत. आजवरच्या अनुभवातून शिकत आतातरी दमदार पावले त्यांनी टाकली पाहिजेत. केवळ विरोधकांवर टीका करून फारतर एक दिवस साजरा करता येईल पण परिस्थितीला सत्ताधारी म्हणून त्यांनाच भिडायचे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक टाळेबंदी जाहीर केल्यामुळे स्थलांतरित मजुरांचे जे हाल झाले, तो आता भूतकाळ झाला. त्याची उजळणी वेळोवेळी होईलच. परंतु आजच्या भीषणतेची चर्चा करताना ते उगाळत बसण्याची आवश्यकता नाही. ग्रामीण भागात कोविड रुग्णांची जी संख्या आज वाढते आहे, ती अशा पद्धतीने वाढणार असल्याचा अंदाज सुरुवातीपासूनच तज्ज्ञ मंडळी व्यक्त करीत होती. त्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीवर आरोग्य सुविधांची उभारणी करण्याची गरज होती. टाळेबंदीचा कालावधी सामान्य माणसांना वेठीला धरून, कष्टकऱ्यांचे जगणे मुश्कील करून अधिकार गाजवण्यासाठी नव्हता. त्या काळात भविष्यातील धोका ओळखून आरोग्य सुविधा उभ्या करण्याची आवश्यकता होती. परंतु अशी व्यवस्था उभी करण्यात आलेले यश आज दिसते आहे त्याविषयी जनताच समाज माध्यमावर बोलत आहे.
हे सगळे सुरू असताना राज्यातील कुरघोडीचे राजकारण एकही दिवस थांबलेले नाही. मानापमान नाट्य, नाराजीचे प्रयोग सतत सुरू आहेत. एकीकडे लोक कोरोनाशी लढताहेत आणि दुसरीकडे मुलाखतींच्या माध्यमातून नेत्यांच्या प्रतिमासंवर्धनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी मडगावचा दौरा करून सर्व परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यांनाच यापुढे सारी सुत्रे हाती घ्यावी लागणार आहेत. यश आणि अपयशाला तेच धनी असतील. त्यामुळे जनतेच्या मागण्या आणि वास्तव यातून तारतम्याने निर्णय घ्यावा लागणार आहे. कोविड उपचार केंद्रातील आहार, स्वच्छता आदी व्यवस्थेचे खासगीकरण करून प्रश्न सुटणारा नाही. सरकारच्या दिमतीला कर्मचाऱ्यांची फौज आहे. राज्य संकटात असताना या कर्मचाऱ्यांना एकेक जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रेरीत केले पाहिजे. खासगी यंत्रणांना पैसे अदा कर आणि कर्मचाऱ्यांनाही वेतन देत बस, या दुहेरी आघाडीवर सरकारची दमछाक होऊ शकते. सध्याच राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्यामुळे असलेल्या साधनांचा आणि मनुष्यबळाचा चपखल वापर करूनच यातून मुख्यमंत्र्यांना पुढे जावे लागणार आहे. लक्षणे नसलेल्या कोविड रुग्णांना घरी राहण्यास परवानगी दिल्यानंतर त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठीही खासगी यंत्रणेची गरज नाही. व्यावसायिक पद्धतीने सरकारी यंत्रणाही काम करू शकते फक्त योग्य अधिकाऱ्याकडे योग्य ती जबाबदारी सोपवली पाहिजे. ही गुण ग्राहकता मुख्यमंत्र्यांना दाखवावी लागेल. एव्हाना कोणते अधिकारी अशा जबाबदाऱ्या पेलू शकतात याचा अंदाज मुख्यमंत्र्यांना आलेला असेल. त्यांनी आता नेटाने तशी पावले टाकण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री साखळीतून पणजीत राहावयास आले की साखळीतच राहतात, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे किती कोविड उपचार केंद्रांना भेटी देतात, किती दौरे करतात याच्याशी लोकांना देणेघेणे नाही. साडेचार महिने उलटून गेले आहेत. कोविडसोबत जगण्याची लोकांची तयारी आहे, परंतु परिस्थिती नियंत्रणात कधी आणणार? कोविड रुग्णांची संख्या वाढतेय, हा चिंतेचा विषय नाही. नियोजनाच्या पातळीवरचा फोलपणा आणि आरोग्य सुविधांची वानवा हा चिंतेचा विषय आहे. या दोन्ही पातळ्यांवरचे अपयश हाच चिंतेचा विषय आहे. ही चिंता मुख्यमंत्र्यांनी दूर करावी. कुटुंब प्रमुख या नात्याने घाबरू नका, असे सांगण्याचे कर्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी पार पाडले आहे. आता लोकांना आश्वस्त करण्यासाठीही पावले टाकावीत. जनतेला मुख्यमंत्र्यांकडून अद्यापही खूप अपेक्षा आहेत त्याची पूर्ती त्यांनी केल्यास कोविडही आटोक्यात राहील आणि जनतेलाही दिलासा मिळेल.

संबंधित बातम्या