अर्थविश्‍व

Dr. Manoj Kamat
सोमवार, 20 जुलै 2020

जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती प्रती बॅरल ४० डॉलरपर्यंत असतात. भारतात मात्र डिझेल, पेट्रोलचे दर सातत्याने वाढत असून आधीच रोजगार क्षय व उत्पन्नाची क्षती झालेल्या जनसामान्यांना मात्र मुकामार सहन करावा लागत आहे. शुक्रवारी, आठवडा संपेपर्यंत सरकारने पुन्हा इंधन दरांत वाढ केली असून जनसामान्यांच्या खिशांवर ओझे लादले आहे.

इंधन दरवाढीचा मुकामार

जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती प्रती बॅरल ४० डॉलरपर्यंत असतात. भारतात मात्र डिझेल, पेट्रोलचे दर सातत्याने वाढत असून आधीच रोजगार क्षय व उत्पन्नाची क्षती झालेल्या जनसामान्यांना मात्र मुकामार सहन करावा लागत आहे. शुक्रवारी, आठवडा संपेपर्यंत सरकारने पुन्हा इंधन दरांत वाढ केली असून जनसामान्यांच्या खिशांवर ओझे लादले आहे.
---------------------
एकंदर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट अति गडद करण्याइतपत इंधन दरवाढ करून केंद्र सरकारने एव्हाना कोरोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेला मागील चार दशकातील सर्वात मोठ्या संकुचित अर्थऊत्पन्नाच्या उंबरठ्यावर ढकलले असून संपूर्ण देशभर आणि एक डोकेदुखी निर्माण केली हे वास्तव नाकारणे आता सरकारला जड जाणार आहे.

उलटी चक्रे
कॉंग्रेस सरकारच्या शेवटच्या कारकिर्दीत इंधन दराचा भडका असाच देशभर पसरला होता व तत्कालिन विरोधी पक्ष, भाजपाने याचा यथोचित फायदा उठवत या दरवाढीविरुध्द देशभर रान उठविले होते. जनसामान्यांना होणाऱ्या आर्थिक ओढाताणीचा तत्कालीन विरोधी पक्षाने वापर केला खरा पण त्यावेळी आंतरराट्रीय तेल बाजारात तेलाच्या किंमती १४० डॉलर प्रती बॅरलपर्यंत गेल्या होत्या. साल २०१४ पासून सातत्याने व विद्यमान सरकारच्या सुदैवाने तेलाच्या किंमती सातत्याने पडल्या व अवघ्या काही महिन्यांआधी मार्च २०२० पर्यंत २३ डॉलर प्रती बॅरल इतक्या ऐतिहासिक १७ वर्षांच्या निच्चांकीपर्यंत घसरल्या. एकेकाळी इंधन दरवाढीचा विषय उकरून देश ढवळून काढणाऱ्या विद्यमान सरकार पक्षातील नेत्यांनी मात्र सातत्याने देशांतर्गत इंधन दरवाढ करून देशात नवीन उच्चांकी गाठली. अशा दुर्दैवी निर्णयाला ‘र्निजार्लेपणा’ शिवाय दुसरी संज्ञा देताच येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. अवेळी घेतलेल्या या बेजबाबदार निर्णयामुळे मात्र जनता मुकाट मार झेलत असून इंधन दरवाढ आता अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर येणार हे निश्‍चित आहे.
आठवडा सरतेशेवटी गोव्यात पेट्रोलचा दर प्रतीलिटर ७६.९७ तर डिझेलचा दर ७६.३६ पर्यंत होता. दिल्लीत डिझेल ८१.३५ रुपये होता. तर पेट्रोल ८०.४३ रुपये होते. मुंबईत तर पेट्रोल ८७.१९ तर डिझेल ७९.५६ तर चेन्नई येथे पेट्रोल ८३.६३ तर डिझेल ७८.३७ प्रतीलिटर या दराने विकले गेले. मूल्यावर्धित कर प्रत्येक राज्यात वेगळा असल्याने दर राज्यानुसार डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरांत फरक जाणवतो. पूर्वी चार आॅक्टोबर २०१८ रोजी दिल्ली येथे डिझेलच्या दराने ८४ रुपये प्रती लिटरची ऐतिहासिक वाढ अनुभवली होती पण त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात प्रती बॅरल ८६ डॉलरचा भाव लागला होता. तुलनेत ४० डॉलर प्रती बॅरल सरासरीचा भाव असता रु.८१.३५ प्रती लिटर डिझेलचा भाव पेट्रोल दरापेक्षा ९२ पैशांनी जास्त आहे.

तेल दराचे अर्थकारण
२०१४ साली जेव्हा मोदी सरकारने सत्ता स्वीकारली तेव्हा पेट्रोलवर करांचा प्रतिभार ९.४८ रुपये तर ३.५६ रुपये प्रती लिटर डिझेल एवढा होता. जुलै २०२० मध्ये केंद्र सरकार प्रती लिटर इंधनावर सरासरी ३२ रुपये प्रती लिटर या दराने उत्पादन शुल्क लादत आहे.
सरासरी चाळीस डॉलर प्रती बॅरल या दराने देशात इंधन आयात केल्यास आंतरराष्टीय वाहतूक खर्च जमेस धरल्यास प्रती लिटर २० रुपये या दराने आपला देश इंधन आयात करतो व त्यात सरासरी ७ रुपयांचा प्रक्रिया खर्च करावा लागतो. आता एकूण २७ रुपये प्रती लिटर इंधनावर केंद्र सरकार ३२ रुपयांचे उत्पादन शुल्क लादते. त्यात २.५० रुपयांचे पेट्रोल पंपधारकांना प्रती लिटर कमिशन जमेस धरल्यास इंधनाचा खर्च ६१-६२ रुपये ठरावा. या किंमतीवर राज्य सरकारांनी सरासरी १७-१८ रुपये प्रतीलिटर मूल्यवर्धित कर लादल्यानंतर ते इंधन सरासरी ८० रुपये प्रती लिटर दराने जनसामान्यांच्या माथी मारले जाते.
केंद्र सरकारने भारतात जगातील सर्वात लांब व कडक लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर या वर्षात तब्बल दोन वेळेस आयात व अबकारी करात वाढ केली. विद्यमान राजकीय राजवटीत पेट्रोल, डिझेलच्या किरकोळ किमतीत झालेली वाढ केंद्र सरकारने भरमसाठ दराने वाढविलेल्या कर संरचनेचा परिपाक ठरतो. किरकोळ किमतीवरील सर्वात मोठा वाटा केंद्र सरकारच्या करांवर अवलंबून असल्यामुळे आंतरराट्रीय दरांतील फरकांचा परिणाम इंधन दुकानातील किंमतीवर फारच मर्यादित स्वरुपात होतो.

इंधन दरवाढीमुळे अर्थव्यवस्थेची क्षती
जुलै महिन्याच्या पहिल्या कालावधीत पेट्रोल व डिझेल विक्रीत देशभरात कमालीची घट जाणवली. स्थानिक तेलाची मागणी कमी झाल्यामुळे इंडियन आॅईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम सारख्या सरकारी कंपन्यांकडे देशातील ९० टक्के पेट्रोलपंप असल्यामुळे इंधनाच्या कमी मागणीमुळे नुकसान झाले. जुलैच्या पहिल्या पंधरावड्यात डिझेल विक्री १८ टक्क्यांनी घसरल्याची नोंद झाली असून मागील वर्षी जून महिन्याच्या तुलनेत ही घट चक्क २१ टक्क्यांची असल्याचे जाणवते. इंधन पंपांवर एकूण इंधन विक्रीत डिझेल विक्रीचा वाटा ४० टक्क्यांचा असल्याने तेल कंपन्यांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले आहे. याच जुलै महिन्याच्या पहिल्या पंधरावढ्याअखेर पेट्रोलची विक्री जून महिन्याच्या तुलनेत ८ टक्क्यांनी घटली असून मागील वर्षीच्या जून महिन्याच्या तुलनेत ही घट १२ टक्क्यांची आहे.
साल २०१४ पासून आतापर्यंत विद्यमान सरकारने इंधनावर तब्बल पाचपट करवाढ केली असून या ऊपर राज्यसरकारांनी मूल्यवर्धित करांची वाढ केल्याने इंधनावरील एकूण करात ७० टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. आज भारतातील इंधन किरकोळ किंमत आशिया खंडात सर्वात जास्त असून शत्रूराष्ट पाकिस्तानापेक्षा आपले किरकोळ दर तब्बल दुप्पट आहेत.
डिझेल इंधनाचा खर्च दळणवळण व वाहूतक क्षेत्रात तब्बल ७० टक्क्यांचा वाटा असल्यामुळे डिझेल दरवाढीचा ठपका देशातील कच्चामाल, तयार माल व उपभोग वस्तूंच्या वाहतूक खर्चावर होतो. जास्त डिझेल किंमतीमुळे जास्त वाहतूक भाडे आकारावे लागल्यामुळे हा भुर्दंड ग्राहकांवर नाहक पडतो. वाढत्या वाहतूक दराचा फटका महागाई निर्देशांकात होत असल्यामुळे आधीच घायाळ झालेल्या अर्थव्यवस्थेवर महागाई वाढल्याने व मागणी कमी झाल्याने अर्थव्यवस्था अधिकच घायाळ होईल. वाढत्या वाहतूक खर्चाचा परीणाम शेतीमाल वाहतूक, बांधकाम साहित्य व औद्योगिक रसदींवर झाल्याने एकूण सर्व क्षेत्रांवर होईल हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
जागतिक पातळीवर कच्च्या तेल्याच्या किंमती पुढे सावरले तरीही वाढत्या डिझेल व पेट्रोलच्या किंमती रोखण्यासाठी सरकार पाऊले उचलण्याची शक्यात तशी फारच कमी आहे. मागील मे महिन्यात औद्योगिक उत्पादन नाजूक असल्याच्या तक्रारी ऐकताना केंद्रीय तेलमंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत इंधनाची मागणी पूर्व-कोरोना पातळीवर येण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.
केंद्रीय मंत्री प्रधानांचा हा आशावाद साध्य होणे सद्या कठीणच दिसत असून पुढील महिन्यात तशी शक्यता दृष्टीक्षेपात नाही, हे वास्तव आहे. कोरोना पूर्व काळात ही सरकारने इंधनवरील वाढीव कर रचनेच्या बोज्याखाली जनसामान्यांना वेठीस धरले, हे सत्य नाकारता येणार नाही. कोरोना संक्रमणाच्या या वर्षात सरकारने ३० अब्ज डॉलर ऊत्पन्न इंधन करांच्या मार्गातून उभारण्याचे लक्षीत केले असून जनसामान्यांची परवड मात्र मुक्या जनावरांसारखी ‘मूकी बिचारी कूणी हाका’ अशीच होणार यात दुमत असू नये.

संबंधित बातम्या

फोटो फीचर